नई दिल्ली, न्यूज प्लस। सदन में पेपर लीक संशोधन बिल पर घमासान के बीच सुप्रीमकोर्ट में युवाओं पर बरबरता के मुद्दे पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनाई हुई। सीजेआई की पीठ ने पैलेट गन और एके-47 से फायरिंग, छात्रों पर लाठीचार्ज, आसू गैस के गोले आदि सभी मामलों  की सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, दिल्ली प्रदेश सरकारों के साथ केंद्र सरकार को नोटिसें जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही नाबालिग छात्रों की तत्काल रिहाई के आदेश दिए हैं।

सीजेआई ने प्रदेश सरकारों और केंद्र को इलेक्ट्रानिक साक्ष्य सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि सभी सीसीटीवी फुटेज और कैमरा रिकार्डिंग सुरक्षित रखी रखी जाए, साथ ही छात्रों का पर्सनल डेटा लीक न करने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली और बाकी सरकारें एफआईआर पर खुली जांच जारी रखें, सोमवार को फिर मामले में सुप्रीमकोर्ट अगली सुनवाई करेगा।