नई दिल्ली, न्यूज प्लस। केंद्र सरकार ने सीजेपी के बीच समझौते की लिखित गारंटी मंगलवार को देने का वायदा किया था। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में सार्वजनिक रूप से कहा था कि सीजेपी के साथ सरकार के समझौते की लिखित कॉपी मंगलवार को सीजेपी प्रवक्ताओं को सौंप देंगे। इसमें लिखित समझौते के साथ दिल्ली में दर्ज तमाम एफआईआर की कापी और गिरफ्तार युवाओं की सूची देने को भी कहा गया था। मंगलवार बीत गया लेकिन सरकार की तरफ से समझौते की कॉपी सीजेपी नहीं दी गई, दूसरी तरफ सुप्रीमकोर्ट मुकदमों की स्वतंत्र जारी रखने का आदेश दिया। इससे युवा भयभीत हैं, सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने कहा उनके साथ धोखा हुआ तो फिर जंतर-मंतर पहुंचने में सय नहीं लगेगा।

सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेन्द्र सिंह ने सीजेपी के साथ समझौता किया था। समझौते में सीजेपी की तीन शर्तें सरकार ने अक्षरतः मानी थीं, शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया लेकिन नीट परीक्षा लीक के बाद आत्महत्या करने वाले यात्रों के परिवारों को मुआवजा सरकार कितना देगी अभी खुलासा नहीं किया है और न ही युवाओं के मुकदमे अभी वापस हुए हैं। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा ने देश भर में छात्रों पर हुए मुकदमे वापस करने की गारंटी दी थी और कहा नियम के अनुसार आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को अधिकतम मुआवजा दिया जाएगा।

सरकार की ओर से मंगलवार को लिखित समझौते की कॉपी सीजेपी को नहीं दी गई, न बताया गया कि लिखित समझौते की कॉपी सरकार कब सौंपेगी। इससे छात्रों को धोखे की आशंका बढ़ रही है, भले बिहार, असम और महाराष्ट्र सरकारों ने मुकदमे वापसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया लेकिन सुप्रीमकोर्ट ने कहा मुकदमों की स्वतंत्र जांच जारी रखें। इससे छात्रों को जर है कि उनके मुकदमे वापस भी होंगे या सरकार उनको धोखा दे देगी। इसी संशय और आशंका को दूर करने के लिए सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने सरकार से समझौते की लिखित कॉपी मांगी है और सीधी टेतावनी दी है कि अगर छात्रों के मुकदमे वाप न हुए तो फिर युवा जंतर मंतर पहुंच जाएगा और फिर आंदोलन शुरू हो जाएगा।