मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार गुरुवार एक विशेष बैठक की इस बैठक मे आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। जल्दी ही इसके लिए कमिटी का गठन होगा और 8वें वेतन आयोग को बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी।

आपको बता दें 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। इसलिए आयोग को 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। जब 7वां वेतन खत्म होगा तब 8वें वेतन का कार्यकाल शूरू हो जाएगा। बता दें हर वेतन आयोग का कर्यकाल सिर्फ 10साल का ही होता है और फिर नए वेतन आयोग का गठन किए जाने के बाद सैलरी रिविजन होती है. 

बताते चले की 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 मे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल मे किया गया था. 7वें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें उसके करीब डेढ़ साल बाद नवंबर 2015 में केंद्र सरकार को सौंप दी थी. उसके करीब 1 साल बाद 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गईं, जो अभी तक चल रही है.

उम्मीद है की सातवें वेतन आयोग के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में कई बदलाव संभव हैं. 8वें वेतन जैसी ही लागू होगा वैसे ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा. पे कमीशन की सिफारिशों पर कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज की जाएगी. पे कमीशन के गठन के बाद सैलरी रिवाइज होगी. हो सकता है कि कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 3.68 गुना पहुंच जाए और इसी फॉर्मूला से सैलरी इंक्रीमेंट किया जाए तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 44.44% तक की बढ़ोतरी हो सकती है.