प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे और किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ये निर्णय न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति को सशक्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की विस्तृत जानकारी दी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "एनसीडीसी (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम) सहकारी समितियों को ऋण प्रदान करता है। आज 'सहायता अनुदान' के माध्यम से इसकी पूंजी बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये कर दी गई है। ये ऋण लगभग 8.25 लाख सहकारी समितियों को जाते हैं, जिनके 29 करोड़ सदस्य हैं और 94% किसान इससे जुड़े हैं।

एनसीडीसी द्वारा दिए गए ऋण की रिकवरी दर लगभग 99.8% है। नेट एनपीए शून्य है... इस प्रकार की वित्तीय सहायता प्रणाली का और विस्तार करने के लिए सरकार 4 वर्षों में 2,000 करोड़ रुपये आवंटित करेगी, जैसा कि आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 500 करोड़ रुपये से कुल 20,000 करोड़ रुपये की लैंडिंग संभव होगी।

रेलवे और किसानों के लिए कुछ अहम फैसले

1. रेलवे कर्मचारियों को बोनस: रेलवे के करीब 11.72 लाख कर्मचारियों को 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस दिया जाएगा। ये बोनस दुर्गा पूजा और दिवाली से पहले मिलेगा, जिससे कर्मचारियों को त्योहारों में मदद मिलेगी। कुल खर्च 2028 करोड़ रुपये होगा।
2. किसानों के लिए दो बड़ी योजनाएं: सरकार ने पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को मंजूरी दी है। इनके लिए 1 लाख 1 हजार 321 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन योजनाओं से किसानों की खेती को बेहतर करने और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
3. खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता: तिलहन और खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 10,103 करोड़ रुपये की योजना शुरू की गई है। इससे 2031 तक खाद्य तेल का उत्पादन 2 करोड़ टन तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
4. खरीफ फसलों की MSP में बढ़ोतरी: 2025-26 के लिए खरीफ फसलों (जैसे धान, दालें, तिलहन) के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को बढ़ाया गया है। धान का MSP 69 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर 2,369 रुपये हुआ। तूर दाल का MSP 450 रुपये बढ़कर 8,000 रुपये हुआ। कुल 2.07 लाख करोड़ रुपये का फायदा किसानों को मिलेगा।
5. किसानों को सस्ता कर्ज: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए 2 लाख रुपये तक का लोन सिर्फ 4% ब्याज पर मिलेगा। इसके लिए 15,642 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। समय पर कर्ज चुकाने वालों को अतिरिक्त 3% छूट भी मिलेगी।
6. रेलवे और सड़क प्रोजेक्ट: बिहार और आंध्र प्रदेश में रेलवे लाइनों का विस्तार और डबलिंग होगी। बिहार में नरकटियागंज-सीतामढ़ी और आंध्र में अमरावती के लिए रेल प्रोजेक्ट मंजूर हुए। साथ ही, आंध्र में 108 किमी लंबा बडवेल-नेल्लोर फोर-लेन हाईवे बनेगा, जिसकी लागत 3,653 करोड़ रुपये है। ये प्रोजेक्ट किसानों और आम लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी देंगे। आपको बता दें ये फैसले रेलवे कर्मचारियों और किसानों की जिंदगी को आसान बनाने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए हैं।