WhatsApp के नए User ID (यूजरनेम) फीचर को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार इस फीचर की जांच कर रही है और जरूरत पड़ने पर Meta को नोटिस भी भेज सकती है। सरकार को आशंका है कि यह फीचर साइबर ठगी और फर्जी पहचान के मामलों को बढ़ावा दे सकता है।

क्यों बढ़ी सरकार की चिंता?

सरकार का मानना है कि अगर यूजर्स किसी सरकारी विभाग, बैंक, कंपनी या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से मिलता-जुलता यूजरनेम बना लेते हैं, तो लोग आसानी से धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। इससे ऑनलाइन प्रतिरूपण (Impersonation) और डिजिटल फ्रॉड के मामलों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। सरकार अब इस फीचर से जुड़े संभावित जोखिमों का आकलन कर रही है।

क्या है WhatsApp का नया User ID फीचर?

WhatsApp जल्द ही ऐसा फीचर लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें यूजर्स बिना मोबाइल नंबर शेयर किए सिर्फ यूजरनेम के जरिए चैट कर सकेंगे। कंपनी ने यूजरनेम रिजर्वेशन की शुरुआत कर दी है और इसे साल के आखिर तक सभी यूजर्स के लिए लॉन्च करने की तैयारी है। Meta का कहना है कि इसका मकसद यूजर्स की प्राइवेसी को बेहतर बनाना है।

प्राइवेसी या बढ़ता खतरा?

जहां WhatsApp इस फीचर को प्राइवेसी बढ़ाने वाला कदम बता रहा है, वहीं सरकार को डर है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। खासकर ग्रुप चैट या नए लोगों से बातचीत के दौरान फर्जी पहचान बनाकर साइबर अपराधी लोगों को निशाना बना सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां इस फीचर के हर पहलू की जांच कर रही हैं।

Meta को मिल सकता है नोटिस

सूत्रों के मुताबिक, सरकार जल्द ही Meta से इस फीचर को लेकर जवाब मांग सकती है। सरकार यह जानना चाहती है कि फर्जी यूजरनेम रोकने और असली पहचान की सुरक्षा के लिए कंपनी ने क्या इंतजाम किए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और आम लोगों की डिजिटल सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है।

क्या फीचर लॉन्च होने से पहले बदल सकते हैं नियम?

फिलहाल WhatsApp का User ID फीचर लॉन्च नहीं हुआ है और सरकार की समीक्षा जारी है। अगर जांच में सुरक्षा संबंधी खामियां सामने आती हैं, तो Meta को फीचर में बदलाव करने या अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करने पड़ सकते हैं। ऐसे में यूजरनेम फीचर का अंतिम स्वरूप सरकार और कंपनी के बीच होने वाली बातचीत के बाद ही साफ होगा।