1 जुलाई से कई सरकारी और वित्तीय नियम लागू हो गए हैं। अब आधार ऐप के जरिए ईमेल अपडेट 31 दिसंबर 2026 तक मुफ्त किया जा सकेगा। वहीं ITR-1 और ITR-2 भरने वाले करदाताओं के लिए 31 जुलाई आखिरी तारीख है। दूसरी ओर EPFO ने ऑनलाइन सेवाओं की बहाली 2 जुलाई से करने का फैसला किया है, जिसके बाद क्लेम, पासबुक और अन्य सुविधाएं फिर से शुरू होंगी।

पासपोर्ट महंगा, गैस सिलेंडर सस्ता

पासपोर्ट बनवाना अब पहले से महंगा हो गया है। 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो गई है, जबकि तत्काल पासपोर्ट के शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। दूसरी ओर राहत की बात यह है कि 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 183.50 रुपये घटाए गए हैं। 5 किलो एफटीएल सिलेंडर भी 13 रुपये सस्ता हुआ है।

क्रेडिट कार्ड और रेलवे नियम बदले

SBI और HDFC बैंक ने कुछ क्रेडिट कार्ड सुविधाओं में बदलाव किया है। अब कुछ कार्डों पर रिवॉर्ड पॉइंट सीमित होंगे, जबकि एयरपोर्ट लाउंज की मुफ्त सुविधा खर्च की शर्तों से जुड़ गई है। वहीं रेलवे ने खतरनाक सामान ले जाने, बिना लाइसेंस सामान बेचने और महिलाओं के डिब्बे में अनधिकृत यात्रा पर जुर्माना बढ़ा दिया है।

बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बरकरार

सरकार ने जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। पीपीएफ पर 7.1%, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2%, एनएससी पर 7.7% और किसान विकास पत्र पर 7.5% ब्याज मिलता रहेगा। लगातार नौवीं तिमाही है जब इन योजनाओं की दरें स्थिर रखी गई हैं।

RBI और ग्रामीण रोजगार योजना से राहत

RBI ने वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री (Mis-selling) रोकने के लिए नया फ्रेमवर्क लागू किया है। अब गलत जानकारी देकर उत्पाद बेचने पर ग्राहकों को रिफंड या मुआवजा मिल सकेगा। वहीं नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू होने से कई राज्यों में मजदूरी बढ़कर औसतन 327.4 रुपये प्रतिदिन हो जाएगी और 125 दिन तक रोजगार की गारंटी मिलेगी।

स्मार्ट मीटर, ईंधन और उपभोक्ताओं को फायदा

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान अतिरिक्त वसूली गई राशि अब बिजली बिल में समायोजित की जाएगी। साथ ही कुछ क्षेत्रों में निजी ईंधन कंपनी ने पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर सस्ता किया है। कुल मिलाकर 1 जुलाई से लागू हुए इन बदलावों में कुछ फैसले लोगों को राहत देंगे, जबकि कुछ नियमों का असर सीधे जेब पर पड़ेगा।