लखनऊ, न्यूज प्लस। भव्य श्रीराम मंदिर निर्माण से भले भाजपा और संघ की शाख देश ही नहीं पूरी दुनिया में बढ़ी लेकिन अयोध्या इनसे नाराज है। यह नाराजगी चढ़ावा चोरी के बाद एकदम नहीं बढ़ी बल्कि धीरे-धीरे चिनगारी काफी पहले से सुलग रही थी। अब चिनगारी भड़ककर आग का रूप  चुकी है तभी तो आम आदमी ही नहीं यहां के वकील विरोध नहीं बल्कि सीधे लड़ाई पर उतर आए हैं, वह चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंच गए।

दरअसल मंदिर निर्माण के लिए चंदे से लेकर जमीन की खरीदारी और निर्माण में कमीशन के आरोप शुरुआत से लग रहे थे, इसकी काफी कुछ सच्चाई अयोध्या को लोगों को पता थी। उनकी जमीनें अपने लोगो सस्ती दर पर खरिदवाकर ट्रस्ट के लोगों ने बाद में मंदिर के लिए वही जमीनें महंगे दर पर खरीदीं। विकास के नाम पर तमाम स्थानीय लोग बेघर और बेरोगजार हो गए। चंदा चोरी, जमीनो की खरीद-फरोख्त में हेराफोरी और मंदिर निर्माण में कमीशनखोरी जैसे आरोपों से अभी तक अयोध्यावासी ही वाकिफ थे, लेकिन चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद देश ही नहीं पूरे विश्व में किरकिरी हुई है।

अयोध्यावासियों का गुस्सा लोकसभा चुनाव में दिख गया था जब प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और भव्य मंदिर निर्माण के बाद भी भाजपा हार गई और सीट सपा की झोली में आयी जिसे भाजपा लगातार रामवरोधी बताती है। आप सांसद संजय सिंह ने जमीन खरीदफरोख्त में करोड़ों के घपले का मुद्दा उठाया तो देश का ध्यान उस तरफ गया जरूर लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया और संजय सिंह के आरोपों को महज राजनीतिक बयान माना गया। अब जब चढ़ावा चोरी का खुलासा हुआ तो रामभक्त मान रहे हैं कि जमीन खरीद और मंदिर निर्माण में भी घपला हो सकता है, क्योंकि चढ़ावा चोरी में जिन चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय पर आरोप लग रहे हैं वही लोग जमीन की खरीद फरोख्त में शामिल रहे हैं।

पूरा देश श्रीराम के चढ़ावा चोरी को महापाप बता रहा है तो अयोध्या के लोग हरहाल में चढ़ावा चोरों को जेल भेजना चाहते हैं, लोग सिर्फ कुछ प्यादों को जेल भेजने से संतुष्ट नहीं बल्कि वह चाहतें हैं बड़ी मछलियां भी सीखचों के पीछे पहुंचें। तभी तो गुरुवार को बार एसोसिएशन के बैनर तले तमाम वकील चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोलाप राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने रामजन्म भूमि थाने पहुंच गए। फिलहाल पुलिस अधिकारी एफआईआर पर उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श कर रहे हैं क्योंकि मामला लखनऊ और दिल्ली से जुड़ा है। जब तक पीएमओ और सीएमओ से हरी झंडी नहीं मिलती एफआईआर संभव नहीं है, उथर वकीलों ने भी कह दिया है कि पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती है तो वह अदालत का सहारा लेंगे।