उत्तर प्रदेश में लोगों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश के सभी 75 जिलों के विकास खंड स्तर पर हर सप्ताह विशेष चौपाल लगाई जाएगी। सरकार का मकसद साफ है कि लोगों को अपनी छोटी-बड़ी शिकायतों के लिए महीनों तक दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। इन चौपालों में अधिकारी सीधे लोगों की बात सुनेंगे और मौके पर समाधान की कोशिश करेंगे। इस फैसले के बाद गांवों और कस्बों में नई चर्चा शुरू हो गई है।

किन समस्याओं की होगी सुनवाई
सरकार ने साफ किया है कि इन चौपालों में सिर्फ सामान्य शिकायतें नहीं सुनी जाएंगी। जमीन और राजस्व विवाद, घरेलू हिंसा, पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज न करना, अवैध वसूली और सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याएं प्राथमिकता में रहेंगी। पेंशन, राशन, आवास और आयुष्मान जैसी योजनाओं का लाभ न मिलने वाले लोग भी यहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सरकार चाहती है कि पात्र लोगों को बिना देरी योजनाओं का लाभ मिले।

अफसरों को मिला कड़ा संदेश
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ कागजों में शिकायत निस्तारण नहीं चलेगा। कई मामलों में अधिकारी जवाब अपलोड कर फाइल बंद कर देते हैं, लेकिन जमीन पर समस्या बनी रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिलना जरूरी है और लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

त्योहारों को लेकर भी निर्देश
बैठक में गंगा दशहरा और बकरीद को लेकर भी प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूरी तरह रोक रहेगी। साथ ही सड़क जाम कर नमाज पढ़ने की भी अनुमति नहीं होगी। प्रशासन को संवेदनशील जिलों में पहले से तैयारी रखने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

मांस बिक्री और अवैध बूचड़खानों पर सख्ती
सरकार ने साफ-सफाई और कानून व्यवस्था को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। खुले में मांस बिक्री रोकने और अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वैध बूचड़खानों में तय सीमा से अधिक पशु रखने पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिलों में पीस कमेटी बैठक और फ्लैग मार्च बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

भू-माफिया और बिना नंबर वाहनों पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। साथ ही भू-माफियाओं और अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई तेज करने को कहा गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई होगी, लेकिन आम नागरिकों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।