उत्तर प्रदेश में अब सरकारी कामों के लिए लंबे इंतजार से राहत मिलने वाली है। योगी सरकार ने प्रदेश के नगर निगमों में वन डे गवर्नेंस सेंटर शुरू करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य लोगों के जरूरी कामों को एक ही दिन में पूरा करना है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज अब पहले की तुलना में काफी तेजी से मिल सकेंगे।

लखनऊ से हुई शुरुआत
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि लखनऊ में यह सेंटर तैयार हो चुका है। इसके अलावा प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में भी इस सुविधा पर तेजी से काम चल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश में यह मॉडल लागू हो जाए।

गुजरात मॉडल पर काम
एके शर्मा ने कहा कि यह व्यवस्था प्रधानमंत्री के गुजरात मॉडल से प्रेरित है। सरकार चाहती है कि लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए कई दिन तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। दावा किया गया है कि कई सेवाएं आधे घंटे से एक दिन के भीतर उपलब्ध कराने की कोशिश होगी।

दाखिल-खारिज जैसे काम भी आसान
सिर्फ जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ही नहीं बल्कि घर और जमीन से जुड़े दाखिल-खारिज जैसे काम भी तेजी से किए जाएंगे। इससे नगर निगमों में नागरिक सेवाओं के निपटारे की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास व्यवस्था
सरकार ने कहा है कि सेंटर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैठने की बेहतर व्यवस्था होगी। ऐसे लोगों को खास सुविधा दी जाएगी जो ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। चाय और आराम की सुविधा जैसी व्यवस्थाओं की भी तैयारी की जा रही है।

सरकारी सेवाओं में बड़ा बदलाव
सरकार का मानना है कि स्मार्ट शहरों के साथ स्मार्ट सेवाएं भी जरूरी हैं। अगर यह योजना सफल रही तो लोगों को सरकारी कामों के लिए हफ्तों इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक दिन में काम पूरा होने का रास्ता साफ हो सकता है।