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1 अप्रैल से UP में बड़े बदलाव, जेब से पढ़ाई तक हर चीज पर असर पड़ेगा

1 अप्रैल से UP में बड़े बदलाव, जेब से पढ़ाई तक हर चीज पर असर पड़ेगा

उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी और जेब दोनों पर पड़ेगा। सरकार ने हाइवे, प्रॉपर्टी, बैंकिंग, खेती और शिक्षा से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं, जिससे रोजमर्रा की चीजें महंगी और व्यवस्थित दोनों होने वाली हैं।

हाइवे पर सफर होगा महंगा
प्रदेश में अब हाइवे पर सफर करना पहले से महंगा हो जाएगा। टोल टैक्स में 5 से 45 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही फास्टैग का सालाना पास 3000 से बढ़ाकर 3075 रुपये कर दिया गया है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट पूरी तरह बंद होगा और केवल फास्टैग या यूपीआई से ही भुगतान करना होगा।

प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री पर बढ़ा खर्च
अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्री भी महंगी होने जा रही है। नगर निगम क्षेत्र में रजिस्ट्री कराने पर 2 फीसदी अतिरिक्त डेवलपमेंट शुल्क देना होगा। इसके अलावा रजिस्ट्री से पहले मालिकाना हक की जांच खतौनी से क्रॉस-चेक की जाएगी। अब सर्किल रेट के आधार पर ही स्टांप शुल्क तय होगा। रजिस्ट्री के लिए स्लॉट बुकिंग अनिवार्य होगी और तय समय में प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

ओला-उबर और बैंकिंग में नए नियम
राज्य में ओला-उबर जैसी कैब सेवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। हर पांच साल में रिन्यूअल होगा और ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी रहेगा। बुकिंग कैंसिल करने पर अब ड्राइवर और यात्री दोनों पर 10 फीसदी जुर्माना लगेगा। वहीं बैंकिंग सेक्टर में भी बदलाव होंगे, एटीएम विड्रॉल और यूपीआई को जोड़ने के नए नियम लागू होंगे, जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा।

किसानों को MSP में राहत
नए वित्तीय वर्ष में किसानों के लिए राहत की खबर है। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 160 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब किसानों को 2585 रुपये प्रति क्विंटल के साथ 20 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। यानी कुल 2605 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान होगा, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।

स्कूलों में नया सत्र और नई व्यवस्था
1 अप्रैल से स्कूलों में नया सत्र शुरू होगा, जिसमें कई बदलाव देखने को मिलेंगे। कक्षा 9 और 11 में व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य होगी। बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर रोक लगाने की तैयारी है। स्कूलों में योग, ध्यान, साइबर सुरक्षा और अखबार पढ़ने जैसी गतिविधियां शुरू होंगी। नए कैलेंडर में 24 सरकारी और 31 वैकल्पिक छुट्टियां शामिल हैं, जिससे छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा।

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