उत्तर प्रदेश में पुलिस ने कुछ मामलों में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के निर्देश के अनुसार अब कुछ मामलों में सीधे एफआईआर दर्ज नहीं होगी। पहले शिकायत यानी परिवाद लिया जाएगा और उसे कोर्ट भेजा जाएगा, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर ही एफआईआर दर्ज की जाएगी।

किन मामलों में लागू होगा नियम
यह बदलाव दहेज, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, उपभोक्ता विवाद और अन्य कई कानूनों से जुड़े मामलों पर लागू होगा। इन सभी मामलों में पहले से ही कानून में परिवाद की व्यवस्था थी, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। कुल मिलाकर 31 तरह के मामलों में यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद फैसला
यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की आपत्ति के बाद लिया गया है। कोर्ट ने कहा था कि जिन मामलों में कानून के अनुसार सीधे एफआईआर का प्रावधान नहीं है, वहां पुलिस को नियमों का पालन करना चाहिए। इसके बाद यह निर्देश जारी किया गया।

डीजीपी ने क्या साफ किया
यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने साफ कहा कि जहां कानून में केवल परिवाद का प्रावधान है, वहां सीधे एफआईआर दर्ज करना गलत है। इसलिए अब पुलिस उसी प्रक्रिया को अपनाएगी, जो कानून में पहले से तय है।

कानून खत्म नहीं, सिर्फ प्रक्रिया बदली
इस बदलाव का मतलब यह नहीं है कि इन मामलों में कार्रवाई बंद हो गई है। कानून पहले की तरह लागू रहेंगे, बस उनकी प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। यानी शिकायत पहले कोर्ट जाएगी और फिर कोर्ट के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

क्या पड़ेगा असर आम लोगों पर
अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस नई व्यवस्था से न्याय मिलने में देरी होगी या सिस्टम और मजबूत बनेगा। कुछ लोग मानते हैं कि इससे गलत मामलों में कमी आएगी, वहीं कुछ का कहना है कि प्रक्रिया लंबी हो सकती है। आने वाले समय में ही इसका असर साफ दिखाई देगा।