तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। चेन्नई से लेकर दिल्ली तक इस मुद्दे की चर्चा तेज हो गई है। वजह बनी है PM श्री योजना को लेकर विजय की TVK सरकार का सख्त रुख। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि वह अपनी मूल विचारधारा पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। इस फैसले ने राज्य और केंद्र के बीच नई बहस को जन्म दे दिया है और राजनीतिक माहौल अचानक गर्म हो गया है।

दो भाषा नीति पर अड़ी सरकार
तमिलनाडु सरकार ने दो टूक कहा है कि राज्य अपनी दो भाषा नीति से पीछे नहीं हटेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने कहा कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक सोच का हिस्सा है। उन्होंने साफ कहा कि जैसे सामाजिक अधिकार और जनता के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, उसी तरह भाषा नीति भी सरकार की पहचान है। इस बयान के बाद पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा और तेज हो गई है।

क्या है पूरा विवाद
पूरा विवाद PM श्री योजना और नई शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि समग्र शिक्षा योजना का फंड PM श्री योजना से जोड़ा जा रहा है। जानकारी के अनुसार 2024-25 और 2025-26 के लिए तमिलनाडु के 3500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि लंबित बताई जा रही है। इस पर राज्य सरकार ने नाराजगी जताते हुए कहा कि शिक्षा से जुड़े मामलों को किसी दूसरी बहस से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

3500 करोड़ पर बढ़ी बहस
मंत्री राजमोहन ने कहा कि यह पैसा किसी नेता या सरकार का नहीं बल्कि छात्रों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य को नीति विवादों में फंसाना सही नहीं माना जा सकता। इसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेजी से आने लगीं। कुछ समय पहले तक सरकार के रुख में बदलाव की अटकलें लग रही थीं, लेकिन अब सामने आए बयान ने साफ कर दिया कि फैसला बदलने की कोई तैयारी नहीं है।

भाषा से जुड़ी राजनीति
तमिलनाडु की राजनीति में भाषा हमेशा बड़ा मुद्दा रही है। यहां भाषा को सिर्फ पढ़ाई का विषय नहीं बल्कि पहचान और भावनाओं से जोड़कर देखा जाता है। यही कारण है कि दो भाषा और तीन भाषा की बहस सीधे जनता के बीच असर डालती है। विजय की सरकार शायद यही संदेश देना चाहती है कि वह अपने पुराने रुख और चुनावी वादों से पीछे हटने वाली नहीं है।

अब आगे क्या होगा
इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे राज्यों के अधिकार की लड़ाई बता रहे हैं तो कुछ इसे शिक्षा नीति से जुड़ा टकराव मान रहे हैं। लेकिन इतना जरूर तय है कि तमिलनाडु से उठी इस आवाज ने राष्ट्रीय राजनीति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि यह विवाद बातचीत से सुलझेगा या फिर आगे और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा।