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यूपी सरकार का सख्त आदेश, अब 'बहु-मंजिला इमारतों' की दस साल में जांच जरूरी !

यूपी सरकार का सख्त आदेश, अब 'बहु-मंजिला इमारतों' की दस साल में जांच जरूरी !

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिल्डरों की मनमानी पर नकेल लगाते हुए, राज्य विकास प्राधिकरणों को कैग से ऑडिट कराने का फैसला किया, जिसके चलते हर दस साल में बहुमंजिला इमारतों का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा, ये ऑडिट 33 जिलों की बहु-मंजिला इमारतों पर होगा, लेकिन क्या सरकार के इस फरमान का पालन नियम के साथ होगा।

क्या कानपुर में लगेगी लगाम?

कानपुर के चमनगंज में जिस बिल्डिंग में आग लगी थी, उसमें पांच ने लोगों ने अपनी जान गवां दी थी, इस हादसे ने कई सवाल पैदा किए थे, सवाल ये भी है कि कानपुर में इमारतें ऊँची तो हो रही हैं, पर सुरक्षा कहाँ है सवाल ये है कि लोगों की जान की कीमत बिल्डरों की जेब से छोटी कैसे हो गई। आपको बता दें कानपुर में बहु-मंजिला इमारतों का निर्माण ज़ोरों पर रहा है पर नियम-कायदे धरे के धरे रह गए हैं…कहीं नक्शा पास नहीं, तो कहीं फायर सेफ्टी प्लान ही नदारद रहा, सीमेंट-सरिया के जंगल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन हर मंज़िल के साथ खतरा भी बढ़ रहा है।

सवाल ये है कि कानपुर का मास्टर प्लान बिल्डरों की मनमानी का शिकार क्यों बन गया है और आखिर लोग कब तक अपनी जान को दांव पर लगाएंगे, इन इमारतों में आज लोग फ्लैट खरीद रहे हैं लेकिन कल वही इमारतें किसी हादसे का मलबा ना बन जाएं…इस डर ने सबको सता रखा है…इसका जिम्मेदार कौन है प्रशास, बिल्डर, या लोग खुद….

कानपुर में बिना मानकों के बनी बहुमंजिला इमारतें अब ना सिर्फ शहरवासियों की बल्कि आए दिन होने वाले हादसों ने प्रशासन की भी नींद उड़ा दी है खास तौर पर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बनी इन इमारतों में सुरक्षा के मानकों की ना खुलकर अनदेखी की जा रही है, बल्कि धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस गंभीर स्थिति को देखते हुए आज कानपुर विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग ने संयुक्त सर्वे अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत शहर की बहुमंजिला इमारतों का निरीक्षण कर, उसके निर्माण और अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी।

अग्निशमन अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि जिन इमारतों में मानकों का उल्लंघन पाया जाएगा, उनके मालिकों को पहले नोटिस देकर भवन खाली कराने का आदेश देंगे, और उसके बाद ऐसी इमारतों को सील कर दिया जाएगा, अब देखना होगा की सरकार के दिए गए फरमान के बाद भी बिना मानकों के बनी बहुमंजिला इमारतों के खिलाफ कार्रवाई होगी और इसपर सख्ती से पालन किया जाएगा…या फिर योगी सरकार के फरमान की धज्जियां यूं ही ऊड़ाई जाती रहेगी।

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