प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और गुरदासपुर में एक समीक्षा बैठक की, जिसमें भारी बारिश और बादल फटने से हुए नुकसान का आकलन किया गया। इस दौरान उन्होंने पंजाब के लिए ₹1,600 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की, जो पहले से आवंटित ₹12,000 करोड़ के अतिरिक्त है। यह राहत पैकेज बाढ़ से प्रभावित पंजाब के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जो 1988 के बाद से सबसे भयावह बाढ़ से जूझ रहा है।

प्रधानमंत्री ने पंजाब के पुनर्वास के लिए विशेष ध्यान दिया है, जिसमें तत्काल राहत के साथ-साथ पुनर्निर्माण शामिल है। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, शोक संवेदना व्यक्त की, और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, और आपदा मित्र स्वयंसेवकों की राहत प्रयासों की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के लिए कई महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की, जिसमें ₹1,600 करोड़ की अतिरिक्त सहायता, जो पहले से उपलब्ध ₹12,000 करोड़ के साथ पंजाब को पुनर्निर्माण में मदद करेगी। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) की दूसरी किस्त और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लाभ का अग्रिम भुगतान।

मुआवजा

बाढ़ और प्राकृतिक आपदा में मृतकों के परिजनों को ₹2 लाख और गंभीर रूप से घायल लोगों को ₹50,000 की अनुग्रह राशि।बाढ़ और भूस्खलन के कारण अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत दीर्घकालिक कल्याण के लिए सहायता।

आवास और शिक्षा

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत विशेष परियोजना के माध्यम से बाढ़ से क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।समग्र शिक्षा अभियान के तहत क्षतिग्रस्त सरकारी स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए धन।

कृषि सहायता

बिजली कनेक्शन की कमी वाले किसानों के लिए विशेष सहायता पैकेज। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सिल्टेड या क्षतिग्रस्त बोरवेल के नवीनीकरण के लिए समर्थन। डीजल से चलने वाले बोर पंपों के लिए सौर पैनल एकीकरण, जिसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के साथ समन्वय में बढ़ावा दिया जाएगा।

बुनियादी ढांचा और जल संरक्षण

राष्ट्रीय राजमार्गों की बहाली और पशुधन के लिए मिनी किट का वितरण। जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत वर्षा जल संचयन और रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण।

पंजाब सरकार की मांग

आम आदमी पार्टी (आप) के एक पंजाब कैबिनेट मंत्री ने पीएम मोदी से बाढ़ राहत के लिए ₹20,000 करोड़ के पैकेज की अपील की, यह दावा करते हुए कि ₹1,600 करोड़ का पैकेज अपर्याप्त है।