संसद के बजट सत्र में मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को लेकर प्रधानमंत्री ने गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और इसका असर वैश्विक स्तर पर दिख रहा है। आर्थिक और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर चुनौतियां बढ़ी हैं, लेकिन भारत हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरी कदम उठा रहा है।

भारतीयों की सुरक्षा पर फोकस
प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन सक्रिय कर दी गई हैं। भारतीय मिशन लगातार एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, ताकि लोगों को समय पर अपडेट मिल सके। साथ ही कई देशों के नेताओं से सीधे बातचीत कर भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।

ऊर्जा सप्लाई को लेकर चिंता
प्रधानमंत्री ने बताया कि यह संकट ऐसे क्षेत्र में हो रहा है, जहां से भारत को बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस मिलती है। खासतौर पर होर्मुज जलमार्ग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस रास्ते से ऊर्जा सप्लाई प्रभावित होने का खतरा बना हुआ है, जो देश की जरूरतों पर असर डाल सकता है।

एलपीजी और ऊर्जा रणनीति
सरकार ने एलपीजी की घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देने की बात कही है। साथ ही आयात के स्रोतों को बढ़ाने और उत्पादन में वृद्धि पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत अब 41 देशों से ऊर्जा आयात कर रहा है और रणनीतिक भंडार को भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि किसी भी संकट से निपटा जा सके।

इथेनॉल और वैकल्पिक ऊर्जा
प्रधानमंत्री ने इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश के लिए मजबूती बताया। इससे पेट्रोल पर निर्भरता कम करने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे रहा है, ताकि भविष्य में ऐसे वैश्विक संकटों का असर कम किया जा सके।

अर्थव्यवस्था पर असर और भरोसा
प्रधानमंत्री ने माना कि युद्ध का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और भारत भी इससे पूरी तरह अछूता नहीं है। लेकिन उन्होंने भरोसा जताया कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और सरकार पूरी तैयारी के साथ काम कर रही है। उन्होंने संसद से अपील की कि इस मुद्दे पर एकजुट होकर दुनिया को मजबूत संदेश दिया जाए।