दिल्ली सरकार ने इस बार के बजट में शिक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में रखा है। कुल 1,03,700 करोड़ के बजट में से 19,148 करोड़ रुपये शिक्षा क्षेत्र के लिए तय किए गए हैं। यह कुल बजट का लगभग 18 प्रतिशत हिस्सा है, जिससे साफ है कि सरकार स्कूलों और छात्रों पर खास ध्यान देना चाहती है। इस फैसले से आने वाले समय में सरकारी स्कूलों की स्थिति और बेहतर होने की उम्मीद है।

छात्राओं के लिए साइकिल योजना
सरकार ने 9वीं कक्षा की छात्राओं के लिए बड़ी योजना शुरू की है। इसके तहत करीब 1.3 लाख छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। इसके लिए 90 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। कई छात्राएं सिर्फ इसलिए पढ़ाई छोड़ देती हैं क्योंकि उनके पास स्कूल जाने का साधन नहीं होता। यह योजना उनकी पढ़ाई को जारी रखने में मदद करेगी और ड्रॉपआउट कम करने में अहम भूमिका निभाएगी।

मेधावी छात्रों को मिलेगा लैपटॉप
डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10वीं के मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने का फैसला किया है। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई, रिसर्च और नई तकनीक सीखने में मदद मिलेगी। यह कदम छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

स्कूलों के विकास पर जोर
सरकार ने सिर्फ योजनाएं ही नहीं बल्कि स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया है। स्कूल भवनों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये और स्कूलों के विस्तार के लिए 275 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इससे नए कमरे बनेंगे, सुविधाएं बढ़ेंगी और छात्रों को बेहतर माहौल मिलेगा।

अन्य सेक्टर में भी बड़ा खर्च
शिक्षा के अलावा सरकार ने स्वास्थ्य, परिवहन और सामाजिक कल्याण पर भी बड़ा खर्च तय किया है। हेल्थ सेक्टर के लिए 13,034 करोड़, परिवहन के लिए 12,613 करोड़ और सामाजिक कल्याण के लिए 10,537 करोड़ रुपये रखे गए हैं। साथ ही महिला समृद्धि योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।

ग्रीन बजट और विकास की दिशा
इस बजट को ग्रीन बजट बताया गया है, जिसमें 21 प्रतिशत राशि पर्यावरण संरक्षण पर खर्च होगी। धूल-मुक्त सड़कों के लिए 1,352 करोड़ रुपये दिए गए हैं। कुल मिलाकर यह बजट शिक्षा, पर्यावरण और विकास को साथ लेकर चलने की कोशिश करता दिख रहा है, जिससे दिल्ली के भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा तय हो रही है।