बजट सत्र के आठवें दिन शुक्रवार को अमित शाह ने गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा,'पिछले 10 साल में सुरक्षा और मजबूत हुई है हमारी कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया। कुछ राजनीतिक टिप्पणियां भी की गईं। कुछ राजनीतिक आक्षेप भी लगाए गए। उन्होंने कहा कि समय के हिसाब से बदलाव काफी जरूरी हैं. हम हर चुनौती से निपट रहे हैं. उन्होंने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा अब कई अपराध सीमा से बाहर हो रहे हैं. बीते चार दशकों से देश में तीन नासूर थे. इसमें पहला जम्मू कश्मीर में आतंकवाद दूसरा नक्सलवाद और तीसरा उग्रवाद नासूर था।

गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देते हुए सबसे पहले मैं जम्मू-कश्मीर की बात कही। बोले- पड़ोसी देश से आतंकवादी कश्मीर में घुस आते थे, वे यहां बम विस्फोट और हत्याएं करते थे। ऐसा कोई त्योहार नहीं था जो बिना किसी चिंता के मनाया जाता था। केंद्र सरकारों का रवैया लचीला था। वे बोलने से डरते थे और चुप रहते थे उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता थी।

पीएम नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद हमने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। हमारे सत्ता में आने के बाद भी उरी और पुलवामा पर हमले हुए…हमने 10 दिनों के भीतर पाकिस्तान में घुसकर एयरस्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए उन्हें जवाब दिया गया, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति वहीं से शुरू हुई। अनुच्छेद 370 कश्मीर में अलगाववाद का आधार था लेकिन हमने 5 अगस्त 2019 को संसद में अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया।

अमित शाह ने आगे कहा जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार सत्ता में आई, तो हमें 2014 से पहले की कई विरासत की समस्याएं मिलीं। इस देश की सुरक्षा और विकास को हमेशा तीन मुख्य मुद्दों के कारण चुनौती दी गई। इन तीन मुद्दों ने देश की शांति में बाधा उत्पन्न की, देश की सुरक्षा पर सवाल उठाए और लगभग चार दशकों तक देश के विकास की गति को बाधित किया।

उन्होंने देश की पूरी व्यवस्था को भी कई बार हास्यास्पद बना दिया। ये तीन मुद्दे थे जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद, तिरुपति से पशुपतिनाथ तक का सपना दिखाने वाला वामपंथी उग्रवाद और पूर्वोत्तर में भी उग्रवाद। यदि आप इन तीनों मुद्दों को एक साथ जोड़ दें, तो इस देश के लगभग 92,000 नागरिक चार दशकों में मारे गए। इन तीनों मुद्दों के उन्मूलन के लिए कभी भी सुनियोजित प्रयास नहीं किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारा मकसद नक्सलवाद को खत्म करना हैं. उन्होंने कहा, "टेक्नोलॉजी के जरिए नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं. 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा।