UPI पर बदलने वाला है चार्ज का नियम? ₹2,000 से ऊपर के पेमेंट पर SC ने फिलहाल नहीं लगाई रोक
नई दिल्ली: UPI के जरिए भुगतान करने वाले करोड़ों लोगों के लिए फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में बड़े व्यापारी भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद तस्वीर कुछ हद तक साफ हुई है। अदालत ने प्रस्तावित Merchant Discount Rate यानी MDR व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, मामले पर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है।
नई व्यवस्था का असर सामान्य UPI इस्तेमाल पर एक जैसा नहीं होगा। इसमें रकम, भुगतान का प्रकार और व्यापारी की श्रेणी के आधार पर अलग-अलग नियम रखे गए हैं। यही वजह है कि ₹2,000 की सीमा सामने आने के बाद सोशल मीडिया और डिजिटल पेमेंट यूजर्स के बीच इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
UPI के पूरे सिस्टम में क्या बदलाव प्रस्तावित है?
UPI की शुरुआत डिजिटल भुगतान को आसान बनाने के साथ हुई थी। QR कोड स्कैन करके छोटी दुकान से लेकर बड़े कारोबारी प्रतिष्ठान तक भुगतान करना अब आम बात है। इस पूरी व्यवस्था में ग्राहक से लेकर बैंक, ऐप और व्यापारी तक कई पक्ष जुड़े होते हैं।
अब प्रस्तावित MDR व्यवस्था इसी भुगतान तंत्र की लागत से जुड़ी है। इसका मकसद कुछ निर्धारित व्यापारी लेनदेन से जुड़े भुगतान नेटवर्क के खर्च को अलग तरीके से व्यवस्थित करना है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि नया नियम हर UPI ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं होगा।
व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले भुगतान को इससे अलग रखा गया है। इसी तरह ₹2,000 तक के पात्र व्यापारी भुगतान भी प्रस्तावित MDR के दायरे में नहीं रखे गए हैं।
असली बदलाव बड़े व्यापारी भुगतान में
नई व्यवस्था का मुख्य हिस्सा ₹2,000 से ज्यादा के पात्र Person-to-Merchant यानी P2M ट्रांजैक्शन से जुड़ा है।
मसलन, कोई ग्राहक किसी दुकान या सेवा प्रदाता को ₹3,000, ₹5,000 या उससे ज्यादा का भुगतान करता है, तो संबंधित श्रेणी में MDR का सवाल उठेगा।
सामान्य पात्र लेनदेन के लिए दर 0.4 प्रतिशत निर्धारित की गई है। साथ ही बड़ी रकम के भुगतान पर शुल्क की अधिकतम सीमा भी तय की गई है।
₹75,000 या उससे ज्यादा के पात्र लेनदेन में MDR की अधिकतम राशि ₹300 रखी गई है।
इसका मतलब यह नहीं है कि ग्राहक के खाते से अपने आप अतिरिक्त ₹300 कट जाएंगे। MDR की संरचना व्यापारी और भुगतान व्यवस्था से संबंधित है।
₹2,000 की सीमा को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम
इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि ₹2,000 से ऊपर UPI करने पर क्या ग्राहक को अलग से पैसा देना पड़ेगा।
मौजूदा प्रस्तावित व्यवस्था को देखें तो इसका जवाब सीधा ‘हां’ नहीं है।
यदि कोई व्यक्ति अपने दोस्त, रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में ₹10,000 भेजता है, तो सिर्फ इसलिए MDR नहीं लगेगा कि रकम ₹2,000 से अधिक है।
इसी तरह पात्र छोटे व्यापारी लेनदेन के लिए भी अलग छूट का प्रावधान है।
इसलिए ₹2,000 की सीमा को हर तरह के UPI भुगतान पर लागू समझना सही नहीं होगा।
छोटे कारोबारियों के लिए अलग प्रावधान
सरकार ने प्रस्तावित व्यवस्था में छोटे कारोबारियों के हित को ध्यान में रखते हुए कुछ लेनदेन को MDR से बाहर रखने की बात कही है।
यानी बाजार में मौजूद हर दुकानदार को बड़े मूल्य के हर UPI भुगतान पर समान शुल्क देना होगा, ऐसा नहीं है। व्यापारी की श्रेणी और संबंधित भुगतान की प्रकृति भी मायने रखेगी।
सरकार की ओर से यह दावा किया गया है कि कुल UPI व्यापारी लेनदेन का बहुत बड़ा हिस्सा नई MDR व्यवस्था से प्रभावित नहीं होगा।
यही आंकड़ा अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भी महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि अदालत ने सरकार से इस व्यवस्था का आधार और उससे जुड़े विवरण मांगे हैं।
कुछ सेक्टरों के लिए अलग शुल्क मॉडल
प्रस्तावित व्यवस्था में कुछ खास सेवाओं और कारोबारों को सामान्य प्रतिशत वाले MDR से अलग रखा गया है।
रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, पेट्रोलियम और कृषि से जुड़े कुछ निर्धारित भुगतान के लिए अलग शुल्क व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।
इन श्रेणियों में पात्र लेनदेन पर फ्लैट शुल्क की व्यवस्था रखी गई है, जो सामान्य 0.4 प्रतिशत मॉडल से अलग है।
इसका कारण यह है कि अलग-अलग क्षेत्रों में भुगतान का आकार, कारोबार की प्रकृति और मार्जिन एक जैसा नहीं होता। इसलिए सभी कारोबारों पर एक ही फॉर्मूला लागू करने के बजाय अलग श्रेणियां बनाई गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट में मामला क्यों पहुंचा?
MDR को लेकर उठे सवाल अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। याचिका में नई व्यवस्था की वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे रोकने की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने फिलहाल अंतरिम राहत देने से इनकार किया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने MDR व्यवस्था को अंतिम रूप से सही ठहरा दिया है।
अदालत ने केंद्र सरकार, RBI और NPCI समेत संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। यानी कानूनी विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है।
आगे की सुनवाई में अदालत यह देखेगी कि नई व्यवस्था किस कानूनी आधार पर बनाई गई है और इसके पीछे दिए गए तर्क कितने प्रासंगिक हैं।
15 अक्टूबर की तारीख क्यों महत्वपूर्ण?
प्रस्तावित MDR व्यवस्था को 15 अक्टूबर 2026 से लागू करने की योजना है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिलहाल रोक नहीं लगाए जाने के बाद यह तारीख महत्वपूर्ण हो गई है।
हालांकि अदालत में मामला लंबित है। ऐसे में आगे आने वाले आदेश इस व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं।
यानी अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि 15 अक्टूबर के बाद UPI के हर बड़े भुगतान पर कोई नया शुल्क लगना शुरू हो जाएगा।
व्यवस्था केवल निर्धारित श्रेणी के लेनदेन पर लागू होनी है।
ग्राहक और दुकानदार के बीच अंतर समझना जरूरी
UPI इस्तेमाल करने वाले ग्राहक और भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारी की स्थिति इस मामले में अलग है।
ग्राहक के लिए UPI भुगतान की सुविधा जारी रहने वाली है। दूसरी तरफ पात्र बड़े व्यापारी भुगतान में MDR भुगतान नेटवर्क से जुड़ी लागत का हिस्सा बनेगा।
व्यापारी संगठनों की तरफ से इस तरह के शुल्क को लेकर लागत बढ़ने की चिंता जताई गई है। दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि अधिकांश छोटे और रोजमर्रा के डिजिटल भुगतान इससे प्रभावित नहीं होंगे।
यानी आने वाले समय में असली असर इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन-से व्यापारी किस श्रेणी में आते हैं और उनके भुगतान किस प्रकार के हैं।
अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं
सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा आदेश के बाद फिलहाल तीन बातें महत्वपूर्ण हैं।
पहली—हर UPI भुगतान पर MDR नहीं लगाया जा रहा है।
दूसरी—₹2,000 से ऊपर के कुछ व्यापारी भुगतान ही प्रस्तावित व्यवस्था के दायरे में हैं।
तीसरी—इस व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला अभी बाकी है।
इसलिए UPI यूजर्स के लिए फिलहाल घबराने या हर भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क मान लेने की जरूरत नहीं है। असली बदलाव उन्हीं लेनदेन में होगा जो नई व्यवस्था में निर्धारित श्रेणियों के भीतर आते हैं।
अब नजर केंद्र, RBI और NPCI के जवाब तथा सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर रहेगी। इसी के बाद यह ज्यादा स्पष्ट होगा कि नई MDR व्यवस्था किस रूप में आगे बढ़ती है और इसका डिजिटल पेमेंट बाजार पर वास्तविक प्रभाव कितना पड़ता है।UPI के ₹2,000 से ज्यादा वाले चुनिंदा व्यापारी भुगतान पर MDR व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने फिलहाल रोक नहीं लगाई है।
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