भारत-जापान की दोस्ती को नई रणनीतिक धार: टोक्यो में 2+2 वार्ता, रक्षा सहयोग से लेकर समुद्री सुरक्षा तक कई अहम फैसले
भारत-जापान संबंधों में नया अध्याय, टोक्यो में हुई चौथी 2+2 वार्ता
भारत और जापान ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 19 नवंबर 2026 को जापान की राजधानी टोक्यो में दोनों देशों के बीच चौथी विदेश एवं रक्षा मंत्री स्तरीय ‘2+2’ वार्ता आयोजित हुई। इस बैठक में भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर शामिल हुए, जबकि जापान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने किया।
करीब 90 मिनट तक चली इस बैठक में दोनों देशों ने बदलते वैश्विक राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य पर विचार-विमर्श किया। चर्चा का मुख्य उद्देश्य भारत-जापान विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाना और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता तथा नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करना रहा।
दोनों देशों ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में भरोसेमंद साझेदारों के बीच सहयोग पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर साझा रणनीति
बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर दोनों देशों की साझा प्राथमिकताओं पर विशेष चर्चा हुई। भारत और जापान ने स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के अपने दृष्टिकोण को दोहराया।
इस क्षेत्र में समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय नियमों का सम्मान और किसी भी देश की ओर से बलपूर्वक यथास्थिति बदलने के प्रयासों का विरोध दोनों देशों की साझा चिंताओं में शामिल है।
जापान की ओर से अपडेटेड ‘फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक’ यानी FOIP दृष्टिकोण और भारत की ‘इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव’ तथा ‘MAHASAGAR’ पहल के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई गई। दोनों देशों ने क्वाड सहित समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर इस साझा दृष्टिकोण को जमीन पर उतारने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।
इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री संपर्क का प्रमुख केंद्र है। यहां स्थिरता बनाए रखना भारत और जापान दोनों के आर्थिक तथा सामरिक हितों से जुड़ा हुआ है।
रक्षा सहयोग और संयुक्त सैन्य अभ्यास को मिलेगी नई गति
वार्ता का एक बड़ा हिस्सा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित रहा। भारत और जापान ने पिछले वर्षों में हुए रक्षा समझौतों और संयुक्त गतिविधियों की समीक्षा की तथा भविष्य में सहयोग को और व्यावहारिक बनाने पर सहमति जताई।
दोनों देशों ने थल, वायु और समुद्री सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यासों की संख्या, स्तर और जटिलता बढ़ाने पर जोर दिया। इसके साथ ही मानवरहित प्रणालियों यानी अनमैन्ड सिस्टम के इस्तेमाल और कम समय के नोटिस पर संयुक्त अभ्यास आयोजित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।
बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रगति भारतीय फायरिंग रेंज के इस्तेमाल को लेकर सामने आई। दोनों देशों ने जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स के लिए भारत में फायरिंग रेंज के उपयोग से संबंधित आशय पत्र यानी Letter of Intent पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। इसके तहत जापानी सैन्य बलों के भारत में लाइव-फायर प्रशिक्षण की दिशा में आगे बढ़ने की योजना है।
इस व्यवस्था को लागू करने के लिए दोनों देशों के रक्षा अधिकारियों को आवश्यक समन्वय तेज करने पर सहमति बनी।
रक्षा तकनीक और स्वदेशी उद्योग को मिलेगा बढ़ावा
भारत और जापान के बीच रक्षा उद्योग तथा तकनीकी सहयोग भी वार्ता के प्रमुख विषयों में शामिल रहा। दोनों देशों ने रक्षा उपकरणों के विकास, उत्पादन और तकनीकी साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई।
विशेष रूप से ‘Design with Japan, Make in India’ की भावना के तहत रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य जापान की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की विनिर्माण क्षमता को एक साथ लाना है।
बैठक में जापान की UNICORN नौसैनिक रेडियो एंटीना प्रणाली से जुड़े सहयोग को आगे बढ़ाने की संभावनाओं का भी उल्लेख किया गया। दोनों पक्षों ने इससे संबंधित व्यवस्थाओं को जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई।
इसके अलावा रक्षा उद्योगों, अनुसंधान संस्थानों और संबंधित सरकारी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने को भी महत्वपूर्ण माना गया। इससे भविष्य में रक्षा उत्पादन और तकनीकी आत्मनिर्भरता को नई दिशा मिल सकती है।
समुद्री सुरक्षा और नौसेना के बीच सहयोग पर जोर
समुद्री सुरक्षा भारत-जापान साझेदारी का एक अहम हिस्सा बनकर उभरी है। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग से जुड़े हालिया समझौते का स्वागत किया और भारतीय नौसेना तथा जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।
इसमें समुद्री और हवाई क्षेत्र की निगरानी, सूचनाओं का आदान-प्रदान, खोज एवं बचाव अभियान तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
दोनों पक्षों ने नौसैनिक जहाज निर्माण और डिजाइन में संयुक्त विकास की संभावनाओं पर भी विचार करने की बात कही। इसके साथ ही समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों से निपटने की क्षमताओं को मजबूत करने पर भी सहमति जताई गई।
भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। दोनों देशों का मानना है कि समुद्री क्षेत्र में बेहतर समन्वय से व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूती मिलेगी।
साइबर सुरक्षा, AI और डिजिटल कनेक्टिविटी पर भी साझेदारी
बैठक में पारंपरिक रक्षा सहयोग के साथ-साथ नई तकनीकी चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने बढ़ते साइबर हमलों को देखते हुए साइबर सुरक्षा सहयोग मजबूत करने की जरूरत पर सहमति जताई।
इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण डिजिटल ढांचे की सुरक्षा और AI सिस्टम की विश्वसनीयता जैसे मुद्दे शामिल हैं। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा सहयोग से जुड़े मौजूदा समझौते को नवीनीकृत करने और अगली भारत-जापान साइबर वार्ता आयोजित करने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई।
इसके अलावा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित और मजबूत डिजिटल कनेक्टिविटी विकसित करने पर भी जोर दिया गया। दोनों देश समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली संचार केबलों के सुरक्षित नेटवर्क और उनकी विश्वसनीयता बढ़ाने में सहयोग करेंगे।
अंतरिक्ष क्षेत्र में भी दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई। इसमें स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, समुद्री निगरानी के लिए अंतरिक्ष तकनीक और अंतरिक्ष से जुड़े अंतरराष्ट्रीय नियमों पर सहयोग शामिल है।
आतंकवाद के खिलाफ साझा रुख और संयुक्त राष्ट्र में सुधार का समर्थन
भारत और जापान ने आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद की सभी रूपों में कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया गया।
दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ठोस कदम उठाने, आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को समाप्त करने और उनकी वित्तीय सहायता के नेटवर्क को रोकने की प्रतिबद्धता जताई।
इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर भी दोनों देशों ने अपना साझा रुख दोहराया। भारत और जापान ने सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार का समर्थन किया तथा सुधार के बाद स्थायी सदस्यता के लिए एक-दूसरे की उम्मीदवारी को समर्थन देने की बात कही।
यह भारत की लंबे समय से चली आ रही उस मांग के लिहाज से महत्वपूर्ण है, जिसमें बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने की बात कही जाती रही है।
2027 में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे दोनों देश
भारत और जापान ने वर्ष 2027 में अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे साल विशेष कार्यक्रम आयोजित करने पर सहमति जताई। इस वर्ष को ‘इंडिया-जापान ईयर ऑफ शेयर्ड होराइजन्स’ के रूप में मनाने की योजना है।
दोनों देशों ने इसे आपसी मित्रता, सांस्कृतिक समझ और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। बैठक में यह भी तय किया गया कि अगली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भारत में आपसी सहमति से तय तारीख पर आयोजित की जाएगी।
निष्कर्ष: रणनीतिक साझेदारी से आगे बढ़ेगा भारत-जापान सहयोग
टोक्यो में हुई चौथी भारत-जापान 2+2 वार्ता केवल एक कूटनीतिक बैठक नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक भरोसे का संकेत है। रक्षा उत्पादन, संयुक्त सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा, साइबर तकनीक और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग जैसे मुद्दों पर बनी सहमति आने वाले वर्षों में दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा दे सकती है।
हालांकि इन सहमतियों का वास्तविक प्रभाव इनके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। फायरिंग रेंज के इस्तेमाल, रक्षा तकनीक के हस्तांतरण, समुद्री सहयोग और डिजिटल सुरक्षा से जुड़े प्रस्तावों को ठोस परियोजनाओं में बदलना अगला महत्वपूर्ण चरण होगा।
भारत और जापान की यह साझेदारी क्षेत्रीय स्थिरता के साथ-साथ तकनीक, व्यापार और रक्षा क्षेत्र में नए अवसर पैदा करने की क्षमता रखती है।
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