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भारत की पवन ऊर्जा को मिलेगी नई रफ्तार, 2036 तक 156 GW क्षमता का लक्ष्य; दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंचा भारत

भारत की पवन ऊर्जा को मिलेगी नई रफ्तार, 2036 तक 156 GW क्षमता का लक्ष्य; दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंचा भारत

स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भारत की बड़ी छलांग, पवन ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार का लंबा रोडमैप तैयार

नई दिल्ली। देश में बिजली की बढ़ती मांग और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए भारत सरकार स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इसी कड़ी में पवन ऊर्जा क्षेत्र भारत की ऊर्जा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरा है। केंद्र सरकार की ओर से जारी ताजा जानकारी के मुताबिक, 30 सितंबर 2026 तक देश की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता बढ़कर 59.20 गीगावाट (GW) हो गई है।

सरकार ने आने वाले वर्षों के लिए इस क्षेत्र में विस्तार की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 100 GW और 2036 तक 156 GW पवन ऊर्जा क्षमता विकसित करना है। इस विस्तार से बिजली उत्पादन में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के साथ ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

दुनिया में पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर भारत

भारत ने पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में देश दुनिया में चौथे स्थान पर है।

मार्च 2014 में भारत की पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 21 GW थी, जो सितंबर 2026 तक बढ़कर 59.20 GW हो गई। यानी पिछले करीब साढ़े बारह वर्षों में इस क्षेत्र में लगभग 2.8 गुना विस्तार हुआ है।

यह वृद्धि बताती है कि भारत धीरे-धीरे बिजली उत्पादन के पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा के विकल्पों को भी मजबूत कर रहा है।

2030 तक 100 GW और 2036 तक 156 GW का लक्ष्य

केंद्र सरकार ने पवन ऊर्जा को लेकर दो महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

पहला लक्ष्य वर्ष 2030 तक स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता को 100 GW तक पहुंचाना है। इसके बाद वर्ष 2036 तक इसे बढ़ाकर 156 GW करने की योजना है।

इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नए पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट, बेहतर तकनीक, निवेश और घरेलू विनिर्माण क्षमता पर जोर दिया जा रहा है।

सरकार के अनुसार, लगभग 28 GW की अतिरिक्त पवन ऊर्जा क्षमता से जुड़ी परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से देश की कुल क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है।

2025-26 में रिकॉर्ड 6.05 GW क्षमता जुड़ी

पवन ऊर्जा क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2025-26 भी उपलब्धियों से भरा रहा। इस दौरान भारत ने एक वित्त वर्ष में रिकॉर्ड 6.05 GW नई पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी।

यह देश में अब तक किसी एक वित्त वर्ष में दर्ज की गई सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है।

इसी वित्त वर्ष में पवन ऊर्जा से लगभग 106.7 अरब यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ। इससे देश की कुल बिजली जरूरतों को पूरा करने में इस क्षेत्र का योगदान और महत्वपूर्ण हुआ है।

आठ राज्यों में मौजूद है पवन ऊर्जा की सबसे बड़ी संभावनाएं

भारत में पवन ऊर्जा विकसित करने की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। सरकार के आकलन के अनुसार, 150 मीटर की ऊंचाई पर देश की सकल पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 1,163.9 GW आंकी गई है।

इस क्षमता का बड़ा हिस्सा आठ राज्यों में केंद्रित है।

इनमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं।

राजस्थान में लगभग 284.2 GW की संभावित क्षमता आंकी गई है, जबकि गुजरात में 180.8 GW और महाराष्ट्र में 173.9 GW की संभावनाएं मौजूद हैं।

इन राज्यों में नए प्रोजेक्ट विकसित करके देश की स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन क्षमता को काफी आगे बढ़ाया जा सकता है।

घरेलू कंपनियों को भी मिल रहा है बढ़ावा

पवन ऊर्जा के विस्तार के साथ सरकार का जोर देश में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के घरेलू निर्माण पर भी है।

मार्च 2026 तक भारत की विंड टरबाइन विनिर्माण क्षमता बढ़कर लगभग 24 GW हो चुकी थी। वर्ष 2014 में यह क्षमता करीब 10 GW थी।

इस क्षेत्र में ब्लेड, टावर, गियरबॉक्स और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों के निर्माण में 70 से 80 प्रतिशत तक स्वदेशीकरण हासिल किया गया है।

इससे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार और तकनीकी विकास के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं।

सौर ऊर्जा के साथ मिलकर मजबूत होगी बिजली व्यवस्था

पवन ऊर्जा की एक खासियत यह है कि इसका उत्पादन कई बार उन घंटों में भी अधिक रहता है, जब बिजली की मांग अपने उच्च स्तर पर होती है।

सरकार के अनुसार, पवन ऊर्जा उत्पादन का लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा पीक डिमांड के घंटों में आता है। इस वजह से यह सौर ऊर्जा के साथ मिलकर बिजली ग्रिड की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद कर सकती है।

हालांकि, पवन और सौर ऊर्जा के उत्पादन में मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऊर्जा भंडारण, बेहतर ट्रांसमिशन नेटवर्क और ग्रिड प्रबंधन भी इस क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

निष्कर्ष

भारत की पवन ऊर्जा क्षमता में लगातार हो रही वृद्धि देश की ऊर्जा नीति में बड़े बदलाव का संकेत है। 59.20 GW की मौजूदा स्थापित क्षमता से 100 GW और फिर 156 GW तक पहुंचने का लक्ष्य आसान नहीं होगा, लेकिन नए प्रोजेक्ट, घरेलू विनिर्माण और तकनीकी निवेश इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

अगर निर्धारित योजनाएं समय पर जमीन पर उतरती हैं, तो भारत न केवल अपनी स्वच्छ ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में आगे बढ़ेगा, बल्कि वैश्विक पवन ऊर्जा उद्योग में भी अपनी स्थिति मजबूत कर सकेगा।


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