UPI के नए प्रावधान पर सियासत तेज, राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना
नईदिल्ली। देश में डिजिटल भुगतान की सबसे लोकप्रिय व्यवस्था UPI को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से जारी नए प्रावधान में ₹2,000 तक के UPI लेनदेन पर किसी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क लगाने पर रोक बरकरार रखी गई है। हालांकि, ₹2,000 से अधिक के कुछ कारोबारी लेनदेन के लिए भविष्य में मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR की व्यवस्था का रास्ता खुला रहने की बात सामने आई है। इसी बिंदु को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने UPI लेनदेन पर शुल्क लगाए जाने की दिशा में रास्ता खोल दिया है। उन्होंने इस फैसले को लेकर केंद्र की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि इससे आगे चलकर डिजिटल भुगतान का बोझ आम लोगों तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि आम उपभोक्ताओं के लिए UPI भुगतान की सुविधा जारी रहेगी और ₹2,000 तक के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता।
क्या है नया प्रावधान?
वित्त मंत्रालय ने 14 सितंबर को जारी अधिसूचना में RuPay डेबिट कार्ड और ₹2,000 तक के UPI लेनदेन को उन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों में शामिल किया है, जिन पर बैंक या भुगतान प्रणाली प्रदाता शुल्क नहीं लगा सकते। यह प्रावधान Payment and Settlement Systems Act के तहत जारी किया गया है। अधिसूचना में भुगतान करने वाले और प्राप्त करने वाले, दोनों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क लगाने से रोक की बात कही गई है।
इसका मतलब यह है कि फिलहाल सामान्य उपभोक्ता अगर ₹500, ₹1,000 या ₹2,000 तक का UPI भुगतान करता है तो उसके लिए कोई नया चार्ज लागू नहीं हुआ है। इसी तरह व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P लेनदेन को भी सरकार ने मुफ्त बनाए रखने की बात कही है।
₹2,000 से ऊपर क्या होगा?
यही वह सवाल है जिसने पूरे विवाद को जन्म दिया है। नए प्रावधान में ₹2,000 से ऊपर के UPI लेनदेन के लिए भविष्य में शुल्क की संभावना पर चर्चा शुरू हुई है। हालांकि अभी सरकार ने यह घोषित नहीं किया है कि ₹2,000 से अधिक के प्रत्येक UPI भुगतान पर कोई निश्चित शुल्क लगेगा।
विशेष रूप से व्यापारी भुगतान यानी P2M लेनदेन को लेकर MDR की व्यवस्था पर चर्चा है। MDR वह शुल्क है जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारी से भुगतान व्यवस्था में शामिल संस्थाओं द्वारा लिया जाता है। फिलहाल UPI के माध्यम से व्यापारी भुगतान स्वीकार करने पर सामान्य तौर पर MDR नहीं लिया जाता।
सरकार ने पहले स्पष्ट किया था कि यदि भविष्य में MDR लागू किया जाता है तो यह सीमित श्रेणी के व्यापारी लेनदेन पर होगा और इसकी दर अन्य कार्ड आधारित भुगतान माध्यमों की तुलना में कम रखने का प्रयास किया जाएगा।
राहुल गांधी ने क्या कहा?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए प्रावधान को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उनका आरोप है कि सरकार ने UPI पर शुल्क लगाने का रास्ता खोल दिया है। उन्होंने इसे आम उपभोक्ताओं और छोटे कारोबारियों के हित से जोड़ते हुए सवाल उठाया कि अगर व्यापारी पर अतिरिक्त लागत आती है तो उसका असर अंततः ग्राहकों पर पड़ सकता है।
राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार पर अमेरिकी कंपनियों का दबाव है और UPI से जुड़ी नीति में बदलाव उसी दिशा का हिस्सा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को डिजिटल भुगतान की लागत और देश की वित्तीय संप्रभुता से जोड़ते हुए सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।
सरकार का पक्ष क्या है?
केंद्र सरकार ने UPI उपयोगकर्ताओं को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि आम नागरिकों से UPI भुगतान के लिए शुल्क लेने की कोई व्यवस्था लागू नहीं की गई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार व्यक्ति से व्यक्ति होने वाले सभी UPI लेनदेन मुफ्त रहेंगे।
सरकार का तर्क है कि UPI का विस्तार लगातार हो रहा है और इसके बुनियादी ढांचे, सुरक्षा तथा तकनीकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लंबे समय तक टिकाऊ वित्तीय मॉडल की जरूरत है। इसी उद्देश्य से भविष्य में सीमित व्यापारी लेनदेन के लिए MDR की संभावना रखी गई है।
सरकार ने यह भी कहा है कि यदि MDR लागू किया जाता है तो वह चुनिंदा व्यापारी लेनदेन तक सीमित रहेगा और अधिकांश UPI लेनदेन पर इसका असर नहीं पड़ेगा।
छोटे भुगतान करने वालों को फिलहाल राहत
नए प्रावधान का सबसे स्पष्ट असर यह है कि ₹2,000 तक के UPI भुगतान को शुल्क से कानूनी सुरक्षा दी गई है। इसका लाभ रोजमर्रा के छोटे डिजिटल भुगतान करने वाले लोगों को मिलेगा।
किराना दुकान, रेस्तरां, स्थानीय खरीदारी और छोटी सेवाओं के लिए UPI का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए तत्काल कोई अतिरिक्त भुगतान लागू नहीं किया गया है। सरकार की अधिसूचना में बैंक और सिस्टम प्रोवाइडर को ऐसे लेनदेन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क लगाने से रोका गया है।
बड़े कारोबारी भुगतान पर रहेगी नजर
UPI के जरिए बड़ी रकम के व्यापारी भुगतान करने वालों के लिए आने वाले समय में स्थिति महत्वपूर्ण हो सकती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2025-26 में ₹2,000 से अधिक मूल्य के P2M UPI भुगतान संख्या में करीब 4 प्रतिशत थे, लेकिन कुल मूल्य में उनका हिस्सा लगभग दो-तिहाई था। इसलिए किसी भी संभावित MDR व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रभाव इसी श्रेणी के लेनदेन पर पड़ सकता है।
हालांकि अभी यह तय नहीं है कि ऐसे लेनदेन पर शुल्क कितना होगा, किस प्रकार के व्यापारियों पर लागू होगा और ग्राहक पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा या नहीं। इन सवालों पर आगे विस्तृत नियम आने की जरूरत होगी।
छोटे कारोबारियों की चिंता भी बढ़ी
UPI के जरिए भुगतान स्वीकार करने वाले छोटे दुकानदारों और कारोबारियों के लिए भी यह मुद्दा महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में QR कोड के माध्यम से भुगतान लेना कारोबार का सामान्य हिस्सा बन चुका है। नकद रखने की जरूरत कम होने और तुरंत भुगतान मिलने के कारण UPI ने छोटे कारोबारियों को काफी सुविधा दी है।
अगर भविष्य में कुछ बड़े व्यापारी लेनदेन पर MDR लगाया जाता है तो कारोबारियों की लागत बढ़ सकती है। हालांकि सरकार का कहना है कि प्रस्तावित शुल्क सीमित और मामूली होगा। इसके बावजूद व्यापारी संगठनों की नजर इस बात पर रहेगी कि शुल्क की दर और उसे वसूलने की प्रक्रिया कैसी तय होती है।
UPI की लोकप्रियता बनी रहेगी चुनौती
UPI आज भारत के डिजिटल भुगतान ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। सरकार के अनुसार जुलाई 2026 में UPI के जरिए 2,366 करोड़ लेनदेन हुए, जिनका कुल मूल्य करीब ₹29.9 लाख करोड़ रहा। यह आंकड़ा बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था में UPI की भूमिका कितनी बड़ी हो चुकी है।
ऐसे में शुल्क से जुड़ा कोई भी बदलाव केवल बैंकिंग क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर ग्राहकों, दुकानदारों, ई-कॉमर्स कारोबार और डिजिटल भुगतान कंपनियों तक पहुंच सकता है।
अभी शुल्क लागू नहीं, आगे के नियम पर नजर
फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ₹2,000 सेअधिकके प्रत्येक UPI भुगतान पर कोई नया शुल्क आज से लागू नहीं हुआ है। वर्तमान अधिसूचना ने ₹2,000 तक के UPI भुगतान को शुल्क-मुक्त रखने की स्थिति स्पष्ट की है। बड़े व्यापारी लेनदेन पर संभावित MDR को लेकर आगे नियम और दरें तय की जानी हैं।
इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भले ही तेज हो गई हो, लेकिन अंतिम तस्वीर तभी साफ होगी जब सरकार संभावित MDR की दर, दायरा और लागू होने की तारीख को लेकर स्पष्ट नियम जारी करेगी। फिलहाल आम UPI उपयोगकर्ताओं के लिए राहत की बात यही है कि ₹2,000 तक के भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा और व्यक्ति से व्यक्ति होने वाले लेनदेन भी मुफ्त रहने की सरकारी स्थिति कायम है।
UPI के नए प्रावधान को लेकर सियासत तेज, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना।
₹2,000 तक के UPI भुगतान पर फिलहाल कोई शुल्क नहीं, लेकिन बड़े व्यापारी लेनदेन पर संभावित MDR को लेकर बहस बढ़ी।
अभी कोई टिप्पणी नहीं है। सबसे पहले टिप्पणी करें!