PMAY-U 2.0 के तहत लाखों परिवारों को आवास की उम्मीद, शहरी गरीबों के लिए बढ़ी रफ्तार
नई दिल्ली। शहरों में अपना पक्का घर बनाने या खरीदने का सपना देख रहे लाखों परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 महत्वपूर्ण सहारा बनी हुई है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत अब तक बड़ी संख्या में आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। अगस्त 2026 में हुई केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की आठवीं बैठक में भी 2.09 लाख से अधिक अतिरिक्त मकानों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही PMAY-U 2.0 के तहत स्वीकृत मकानों की संख्या करीब 18.29 लाख तक पहुंच गई।
केंद्र सरकार ने PMAY-U 2.0 को शहरी इलाकों में आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया है। योजना के तहत अगले पांच वर्षों में एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सरकार ने 2.30 लाख करोड़ रुपये की सहायता का प्रावधान किया है।
चार अलग-अलग माध्यमों से मिलती है सहायता
PMAY-U 2.0 को केवल घर बनाने तक सीमित नहीं रखा गया है। योजना के तहत लाभार्थियों की जरूरत और उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार अलग-अलग माध्यमों से सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इसमें लाभार्थी आधारित निर्माण, साझेदारी में किफायती आवास, किफायती किराये के मकान और ब्याज सब्सिडी योजना शामिल हैं।
लाभार्थी आधारित निर्माण के तहत पात्र परिवार अपनी जमीन पर मकान बनाने के लिए सरकारी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, किफायती आवास की साझेदारी वाली व्यवस्था में निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोग से कम कीमत पर मकान उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। शहरों में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों, कामकाजी महिलाओं और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए किराये के मकानों की व्यवस्था भी योजना का हिस्सा है।
महिलाओं को प्राथमिकता
योजना की एक खास बात यह है कि मकानों के आवंटन में महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार के अनुसार PMAY-U 2.0 के तहत स्वीकृत मकानों में करीब 97 प्रतिशत आवंटन महिलाओं के नाम किया गया है। इससे शहरी गरीब परिवारों में महिलाओं के नाम संपत्ति होने को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
सरकार का कहना है कि मकान का स्वामित्व केवल परिवार को रहने की सुरक्षित जगह नहीं देता, बल्कि आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी बढ़ाता है। खास तौर पर कम आय वाले परिवारों के लिए पक्का घर भविष्य की आर्थिक स्थिरता का आधार बन सकता है।
उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में काम तेज
PMAY-U 2.0 के तहत अलग-अलग राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर आवासों को मंजूरी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी योजना के तहत बड़ी संख्या में मकानों को स्वीकृति मिली है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश के लिए 23,945 मकानों के निर्माण से जुड़े प्रोजेक्टों के लिए केंद्रीय सहायता की पहली किस्त जारी करने की मंजूरी दी गई थी। इससे राज्य में योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और तेजी से बढ़ते शहरी राज्य में किफायती आवास की मांग लगातार बनी हुई है। छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक कम आय वाले परिवारों के लिए जमीन और मकान की बढ़ती कीमतें बड़ी चुनौती हैं। ऐसे में सरकारी सहायता से बनने वाले मकान इन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।
सिर्फ मंजूरी नहीं, निर्माण पूरा करना भी चुनौती
आवास योजना में सबसे बड़ा सवाल केवल मकानों की मंजूरी का नहीं, बल्कि उन्हें समय पर पूरा कर लाभार्थियों को सौंपने का है। केंद्र सरकार ने भी योजना की निगरानी के लिए स्वीकृति और मॉनिटरिंग व्यवस्था को मजबूत किया है। अलग-अलग चरणों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा के बाद मकानों को मंजूरी दी जाती है।
सरकार के अनुसार PMAY-U और PMAY-U 2.0 के तहत अब तक कुल 1.25 करोड़ से अधिक मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं और एक करोड़ से अधिक मकान पूरे कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। यह आंकड़ा शहरी आवास के क्षेत्र में योजना के व्यापक दायरे को दर्शाता है।
किराये के मकानों पर भी जोर
शहरों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जो रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों या शहरों से आते हैं। इनमें श्रमिक, कामकाजी महिलाएं और कम आय वाले परिवार शामिल हैं। ऐसे लोगों के लिए अपना मकान खरीदना तत्काल संभव नहीं होता। PMAY-U 2.0 में किफायती किराये के आवास को शामिल किए जाने का उद्देश्य इसी जरूरत को पूरा करना है।
इससे शहरों में काम करने वाले लोगों को अपेक्षाकृत कम लागत पर सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। साथ ही, अनधिकृत बस्तियों और असुरक्षित आवासीय परिस्थितियों पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी यह व्यवस्था उपयोगी हो सकती है।
आगे की निगरानी पर रहेगी नजर
PMAY-U 2.0 के तहत स्वीकृत मकानों की संख्या बढ़ने के साथ अब राज्यों के सामने इन्हें जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। निर्माण की गति, लाभार्थियों का सही चयन, सरकारी सहायता का समय पर वितरण और तैयार मकानों का वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचना योजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा।
शहरी क्षेत्रों में आवास की बढ़ती जरूरत को देखते हुए आने वाले वर्षों में PMAY-U 2.0 की भूमिका और बढ़ सकती है। सरकार का लक्ष्य केवल मकान उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास देना है। अब योजना की अगली तस्वीर इस बात से तय होगी कि स्वीकृत मकानों में कितने समय पर निर्माण पूरा होता है और कितने परिवार वास्तव में अपने नए घर में प्रवेश कर पाते हैं।
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