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PMAY-U 2.0: शहरी आवास योजना में 18.77 लाख घर स्वीकृत, यूपी समेत छह राज्यों को 29 हजार से अधिक मकानों की मंजूरी

PMAY-U 2.0: शहरी आवास योजना में 18.77 लाख घर स्वीकृत, यूपी समेत छह राज्यों को 29 हजार से अधिक मकानों की मंजूरी

नई दिल्ली। देश के शहरी क्षेत्रों में किफायती और पक्के मकान उपलब्ध कराने की दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत मंजूर मकानों की संख्या बढ़कर 18.77 लाख हो गई है। सितंबर 2026 में हुई केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति यानी CSMC की 9वीं बैठक में छह राज्यों के लिए 29 हजार से अधिक अतिरिक्त मकानों को मंजूरी दी गई। इनमें उत्तर प्रदेश के साथ असम, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और त्रिपुरा शामिल हैं।

10 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के शहरी विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों से प्राप्त आवास प्रस्तावों की समीक्षा की गई। बैठक में योजना की प्रगति, लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने और स्वीकृत परियोजनाओं को समय पर आगे बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से स्वीकृत परियोजनाओं को निर्धारित समय पर आगे बढ़ाने और किसी भी तरह की बाधा की पहचान कर उसे दूर करने पर जोर दिया है।

छह राज्यों में 29 हजार से ज्यादा नए मकानों को मंजूरी

सितंबर की बैठक में Beneficiary Led Construction (BLC) और Affordable Housing in Partnership (AHP) के तहत 29 हजार से अधिक मकानों को मंजूरी दी गई। यह मंजूरी असम, बिहार, गुजरात, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के लिए है।

BLC के तहत पात्र लाभार्थियों को अपनी जमीन पर पक्का मकान बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वहीं AHP मॉडल में राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों की भागीदारी से किफायती आवास परियोजनाएं विकसित की जाती हैं। इस तरह योजना केवल मकान बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग-अलग आर्थिक परिस्थितियों वाले शहरी परिवारों के लिए आवास के कई विकल्प उपलब्ध कराने का प्रयास करती है।

किन परिवारों को मिलता है योजना का लाभ?

PMAY-U 2.0 का उद्देश्य पात्र EWS, LIG और MIG श्रेणी के शहरी परिवारों को आवास संबंधी सहायता उपलब्ध कराना है। योजना के तहत पात्र परिवार अपनी जमीन पर घर बनाने, योजना के अंतर्गत विकसित आवासीय परियोजनाओं में घर लेने, किफायती किराये के मकान की सुविधा प्राप्त करने या पात्र आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी का लाभ लेने जैसे विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

योजना के तहत पात्रता और सहायता का स्वरूप संबंधित दिशा-निर्देशों तथा लाभार्थी की स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए केवल शहर में रहने या मकान की जरूरत होने से किसी व्यक्ति को स्वतः योजना का लाभ नहीं मिल जाता। लाभार्थियों का सत्यापन और संबंधित नियमों के अनुसार पात्रता तय की जाती है।

महिलाओं के नाम पर मकान देने पर जोर

PMAY-U 2.0 की एक महत्वपूर्ण विशेषता मकान के स्वामित्व में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय के अनुसार, योजना के तहत स्वीकृत 18.77 लाख मकानों में से 17.19 लाख यानी करीब 92 प्रतिशत मकान महिलाओं के नाम या महिलाओं के साथ संयुक्त स्वामित्व में आवंटित किए गए हैं।

मकान का स्वामित्व परिवार की महिला सदस्य के नाम या संयुक्त नाम पर होने से संपत्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी मजबूत हो सकती है। योजना में वरिष्ठ नागरिकों और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों की आवास जरूरतों को भी शामिल किया गया है। मंत्रालय के अनुसार 18.77 लाख स्वीकृत मकानों में 1.80 लाख वरिष्ठ नागरिकों, 3.25 लाख अनुसूचित जाति, 1.02 लाख अनुसूचित जनजाति और 8.22 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए मकान स्वीकृत किए गए हैं।

PMAY-U 2.0 को 2024 में शुरू किया गया

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को 1 सितंबर 2024 से लागू किया गया। यह योजना मूल PMAY-U के अनुभवों के आधार पर तैयार की गई है और इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पात्र परिवारों को अतिरिक्त आवास सहायता उपलब्ध कराना है।

PMAY-U 2.0 को चार प्रमुख वर्टिकल के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इनमें Beneficiary Led Construction (BLC), Affordable Housing in Partnership (AHP), Affordable Rental Housing (ARH) और Interest Subsidy Scheme (ISS) शामिल हैं। अलग-अलग वर्टिकल के जरिए लाभार्थियों की जरूरत और उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार आवास सहायता देने की व्यवस्था की गई है।

पहले से चल रही PMAY-U की उपलब्धियों को आगे बढ़ाने की कोशिश

PMAY-U 2.0 को पहले से चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अगले चरण के रूप में देखा जा रहा है। सरकार के अनुसार PMAY-U और PMAY-U 2.0 को मिलाकर अब तक 1.25 करोड़ से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि एक करोड़ से अधिक मकान पूरे कर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं।

जुलाई 2026 में जारी मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक PMAY-U 2.0 के तहत उस समय तक 16.20 लाख मकानों सहित कुल 127.68 लाख मकानों को मंजूरी दी गई थी। बाद में अगस्त और सितंबर की केंद्रीय समिति की बैठकों में अतिरिक्त स्वीकृतियां दी गईं, जिससे PMAY-U 2.0 की कुल मंजूरी बढ़कर 18.77 लाख हो गई।

अब निगरानी और निर्माण की गति पर जोर

मकानों की मंजूरी के बाद अगली चुनौती स्वीकृत परियोजनाओं को जमीन पर समय से पूरा करना है। सितंबर की CSMC बैठक में मंत्रालय ने राज्यों से परियोजनाओं को समय पर आगे बढ़ाने और हर महीने स्वीकृत प्रस्तावों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत करने को कहा है।

मंत्रालय के अनुसार CSMC की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी, ताकि राज्यों से आने वाले प्रस्तावों की समीक्षा, परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके।

शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आबादी के बीच किफायती आवास की जरूरत लगातार बनी हुई है। ऐसे में PMAY-U 2.0 के तहत 18.77 लाख मकानों की मंजूरी उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने पक्के घर की तलाश में हैं। हालांकि अंतिम लाभ वास्तविक असर तभी दिखाई देगा जब स्वीकृत मकानों का निर्माण समय पर पूरा हो और पात्र लाभार्थियों तक सहायता प्रभावी तरीके से पहुंचे। सितंबर की नई मंजूरियों के बाद अब योजना का अगला चरण स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन और मकानों को वास्तविक रूप से लाभार्थियों तक पहुंचाने पर निर्भर करेगा।

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