PM-KISAN योजना 2030-31 तक जारी रहेगी, सरकार ने ₹3.15 लाख करोड़ का बजट किया मंजूर
नई दिल्ली। देश के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM-KISAN योजना को अगले कई वर्षों तक जारी रखने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस अवधि के लिए सरकार ने कुल ₹3.15 लाख करोड़ के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी है। योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को पहले की तरह सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है।
सरकार के मुताबिक PM-KISAN का उद्देश्य किसानों को खेती से जुड़े खर्चों के लिए समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना और कृषि क्षेत्र में निवेश की क्षमता को मजबूत करना है। योजना में भुगतान Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए किया जाता है, जिससे सहायता सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते तक पहुंचती है।
2019 में शुरू हुई थी PM-KISAN योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। इसके तहत पात्र भूमिधारी किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की सहायता देने का प्रावधान है। यह राशि एक साथ नहीं बल्कि ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में दी जाती है।
सरकार ने योजना के भुगतान को आधार प्रमाणीकरण, डिजिटल सत्यापन और DBT जैसी व्यवस्थाओं से जोड़ा है। इसका उद्देश्य लाभार्थियों की पहचान और भुगतान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है।
नई मंजूरी के बाद अब योजना को 2030-31 तक जारी रखने का रास्ता साफ हो गया है। इसका मतलब है कि पात्र किसानों के लिए यह आय सहायता कार्यक्रम आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगा।
₹3.15 लाख करोड़ का वित्तीय प्रावधान
केंद्र सरकार ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए PM-KISAN पर ₹3.15 लाख करोड़ खर्च करने की मंजूरी दी है। यह राशि योजना के तहत पात्र किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इस्तेमाल की जाएगी।
सरकार का कहना है कि समय पर मिलने वाली राशि किसानों को बीज, खाद, सिंचाई, कृषि उपकरण और दूसरी आवश्यकताओं पर खर्च करने में मदद कर सकती है। हालांकि योजना के तहत मिलने वाली राशि किसानों की सभी कृषि लागत को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि इसे आय सहायता के रूप में डिजाइन किया गया है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी ऐसी प्रत्यक्ष सहायता महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान परिवारों को मिलने वाली राशि का एक हिस्सा स्थानीय स्तर पर कृषि और रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च होता है।
किसानों को कैसे मिलती है राशि?
PM-KISAN के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना ₹6,000 दिए जाते हैं। यह राशि तीन किस्तों में बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। प्रत्येक किस्त ₹2,000 की होती है।
भुगतान के लिए लाभार्थी का बैंक खाता योजना के रिकॉर्ड से जुड़ा होना और निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। आधार आधारित पहचान और डिजिटल रिकॉर्ड का इस्तेमाल लाभार्थियों की पुष्टि के लिए किया जाता है।
इस व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सहायता सीधे किसान तक पहुंचे और बीच में किसी तरह की अनावश्यक देरी या बिचौलिये की भूमिका कम हो।
खेती के छोटे खर्चों में मिल सकती है मदद
कृषि क्षेत्र में मौसम, बाजार कीमतों और उत्पादन लागत जैसी कई अनिश्चितताएं रहती हैं। ऐसे में किसानों को मिलने वाली प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता छोटे और जरूरी खर्चों में उपयोगी हो सकती है।
सरकारी जानकारी के अनुसार PM-KISAN से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल किसान बीज, उर्वरक, सिंचाई, कृषि मशीनरी और अन्य कृषि जरूरतों में कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि इससे किसानों की कृषि गतिविधियों में निवेश करने की क्षमता को समर्थन मिलता है।
हालांकि योजना के तहत ₹6,000 की वार्षिक राशि सभी किसानों की खेती की लागत के बराबर नहीं है। इसलिए इसे कृषि लागत की पूरी भरपाई के बजाय सरकारी आय सहायता के रूप में समझना जरूरी है।
DBT से भुगतान की व्यवस्था
PM-KISAN योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक Direct Benefit Transfer व्यवस्था है। इसके माध्यम से सरकार लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे राशि भेजती है।
आधार प्रमाणीकरण और डिजिटल सत्यापन का इस्तेमाल लाभार्थियों के रिकॉर्ड को अपडेट रखने और भुगतान प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। इससे सरकारी सहायता को सीधे लाभार्थी तक पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत होती है।
किसानों के लिए बैंक खाते की जानकारी सही रखना और योजना में आवश्यक सत्यापन पूरा करना इसलिए महत्वपूर्ण है, ताकि किस्त के भुगतान में परेशानी न हो।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण
PM-KISAN सिर्फ किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। किसानों के खातों में सीधे पैसा पहुंचने से ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करने की क्षमता भी बढ़ सकती है।
कृषि से जुड़े छोटे कारोबार, बीज-खाद की दुकानें, कृषि उपकरणों से जुड़े व्यवसाय और ग्रामीण बाजार किसान परिवारों की आर्थिक गतिविधियों से जुड़े होते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष आय सहायता का प्रभाव स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है।
सरकार ने PM-KISAN को किसानों की आय और कृषि निवेश को समर्थन देने वाली प्रमुख योजनाओं में शामिल किया है। नई अवधि के लिए मंजूरी इसी नीति की निरंतरता के रूप में सामने आई है।
योजना का लाभ किन किसानों को मिलेगा?
PM-KISAN के तहत लाभ उन्हीं किसान परिवारों को मिलता है जो योजना में निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। केवल खेती की जमीन होना अपने आप में हर व्यक्ति को लाभार्थी नहीं बनाता। योजना के नियमों के अनुसार लाभार्थियों का सत्यापन किया जाता है और कुछ श्रेणियों को योजना से बाहर रखा गया है।
इसलिए किसानों को यह देखना जरूरी है कि उनका रिकॉर्ड सही है या नहीं और बैंक खाता, आधार तथा भूमि संबंधी जानकारी में कोई गलती तो नहीं है।
आगे भी जारी रहेगा किसान सहायता का मॉडल
केंद्र सरकार द्वारा 2030-31 तक PM-KISAN जारी रखने का फैसला कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष आय सहायता की नीति को लंबी अवधि तक बनाए रखने का संकेत है। ₹3.15 लाख करोड़ के वित्तीय प्रावधान के साथ योजना का अगला चरण किसानों तक नियमित सहायता पहुंचाने पर केंद्रित रहेगा।
हालांकि किसानों की आर्थिक स्थिति केवल एक योजना से तय नहीं होती। कृषि लागत, फसल के बाजार भाव, सिंचाई, मौसम, बीमा, भंडारण और किसानों को मिलने वाले बाजार तक पहुंच जैसे मुद्दे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।
PM-KISAN के अगले चरण में सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती यह भी रहेगी कि पात्र किसानों का सही रिकॉर्ड बना रहे और निर्धारित सहायता समय पर सीधे उनके बैंक खातों तक पहुंचे। योजना की निरंतरता के साथ इन व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता पर भी नजर रहेगी।
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