2047 तक भारत की स्टील क्षमता 600 मिलियन टन से अधिक करने का लक्ष्य, नई नीति में ग्रीन स्टील और कच्चे माल पर जोर
नई दिल्ली। भारत ने 2047 तक अपने स्टील उद्योग को नई ऊंचाई तक ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार की प्रस्तावित नई National Steel Policy में देश की स्टील बनाने की क्षमता को 2047 तक 600 मिलियन टन से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही घरेलू स्टील खपत को भी 500 मिलियन टन से ऊपर ले जाने की योजना है। स्टील सचिव संदीप पौंड्रिक ने मंगलवार को बताया कि नई नीति का मसौदा जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा और उद्योग से जुड़े पक्षों से सुझाव लिए जाएंगे।
यह प्रस्ताव भारत के दीर्घकालिक औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार की योजना केवल स्टील उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। नई नीति में कच्चे माल की उपलब्धता, आयात पर निर्भरता कम करने, उच्च गुणवत्ता वाले स्टील के उत्पादन, छोटे उत्पादकों की क्षमता बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन घटाने जैसे मुद्दों को भी शामिल किया जा रहा है।
मौजूदा क्षमता करीब 220 मिलियन टन
भारत की मौजूदा स्टील उत्पादन क्षमता वित्त वर्ष 2025-26 में करीब 220 मिलियन टन के आसपास पहुंच चुकी थी। इसके मुकाबले 2047 तक 600 मिलियन टन से अधिक की क्षमता का लक्ष्य लगभग तीन गुना विस्तार को दर्शाता है। हालांकि क्षमता और वास्तविक उत्पादन अलग-अलग आंकड़े होते हैं। किसी उद्योग की कुल उत्पादन क्षमता यह बताती है कि उपलब्ध संयंत्र और सुविधाएं अधिकतम कितना उत्पादन कर सकती हैं, जबकि वास्तविक उत्पादन बाजार की मांग, कच्चे माल, ऊर्जा, कीमत और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
भारत पहले ही दुनिया के प्रमुख स्टील उत्पादक देशों में शामिल है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में देश का क्रूड स्टील उत्पादन करीब 168.4 मिलियन टन रहा। इसी अवधि में तैयार स्टील की घरेलू खपत लगभग 164 मिलियन टन रही। मजबूत घरेलू मांग के पीछे बुनियादी ढांचा, निर्माण, रेलवे, ऑटोमोबाइल और विनिर्माण गतिविधियां प्रमुख कारण रहे हैं।
2047 तक 500 मिलियन टन से ज्यादा घरेलू खपत
नई नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा घरेलू मांग से जुड़ा है। सरकार 2047 तक देश में 500 मिलियन टन से अधिक स्टील खपत का अनुमान लगा रही है। इसके अलावा करीब 45 मिलियन टन की मात्रा सीधे निर्यात या ऐसे तैयार उत्पादों में शामिल स्टील के रूप में हो सकती है, जिनका निर्यात विदेशों में किया जाएगा।
स्टील की बढ़ती मांग को भारत के बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विस्तार से जोड़ा जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की हिस्सेदारी कुल स्टील खपत में करीब 68 प्रतिशत थी। इंजीनियरिंग और पैकेजिंग तथा ऑटोमोबाइल क्षेत्र भी स्टील की मांग में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
2017 की नीति से आगे बढ़ेगा नया रोडमैप
भारत की मौजूदा National Steel Policy 2017 में 2030-31 तक क्रूड स्टील की क्षमता 300 मिलियन टन, उत्पादन 255 मिलियन टन और तैयार स्टील की मांग/उत्पादन 230 मिलियन टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। नीति में उच्च गुणवत्ता वाले ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल और स्पेशियलिटी स्टील के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने तथा कोकिंग कोल के आयात पर निर्भरता घटाने पर भी जोर दिया गया था।
अब 2047 को ध्यान में रखकर नया रोडमैप तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत के औद्योगिक विस्तार के साथ स्टील क्षेत्र को भविष्य की मांग के लिए तैयार करना है।
आयरन ओर और कोकिंग कोल की उपलब्धता बड़ी चुनौती
600 मिलियन टन से अधिक क्षमता तक पहुंचने के लिए केवल नए स्टील प्लांट लगाना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए बड़ी मात्रा में आयरन ओर और कोकिंग कोल की जरूरत होगी।
प्रस्तावित रोडमैप के अनुसार 2047 तक भारत को लगभग 772 मिलियन टन आयरन ओर और करीब 214 मिलियन टन कोकिंग कोल की जरूरत पड़ सकती है। सरकार घरेलू संसाधनों के साथ विदेशों में खनिज संपत्तियां हासिल करने और संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से कच्चे माल की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करने की संभावनाओं पर भी विचार कर रही है।
यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टील उत्पादन की लागत और प्रतिस्पर्धात्मकता पर कच्चे माल की कीमत और उपलब्धता का सीधा असर पड़ता है।
सस्ते आयात पर भी नजर
भारत के स्टील उद्योग के सामने घरेलू उत्पादन बढ़ाने के साथ आयात से जुड़ी चुनौती भी है। अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान भारत में करीब 3.5 मिलियन टन तैयार स्टील का आयात हुआ, जो पिछले साल की समान अवधि से लगभग 29.5 प्रतिशत अधिक था। इस अवधि में चीन भारत को तैयार स्टील की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश रहा।
नई नीति में घरेलू उत्पादकों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए व्यापारिक उपायों पर भी जोर दिया जा सकता है। इनमें जरूरत के अनुसार safeguard duty और anti-dumping duty जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं। उद्देश्य घरेलू उद्योग को मजबूत करना है, जबकि बाजार में गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा बनाए रखना भी महत्वपूर्ण रहेगा।
छोटे स्टील उत्पादकों के लिए भी योजना
नई नीति में बड़े स्टील संयंत्रों के साथ छोटे और सेकेंडरी स्टील उत्पादकों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए लगभग ₹5,000 करोड़ की प्रस्तावित योजना पर काम किया जा रहा है।
इसका उद्देश्य छोटे उत्पादकों को नई तकनीक अपनाने, उत्पादन क्षमता सुधारने और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप काम करने में मदद करना है। प्रस्तावित प्रोत्साहनों को उत्पादन और कार्बन उत्सर्जन में कमी जैसे मानकों से जोड़ने की बात सामने आई है।
ग्रीन स्टील पर बढ़ेगा जोर
स्टील उद्योग भारत के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह ऊर्जा की खपत और कार्बन उत्सर्जन वाला क्षेत्र भी है। इसलिए नई नीति में उत्पादन बढ़ाने के साथ ग्रीन स्टील और डीकार्बोनाइजेशन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
प्रस्तावित रोडमैप में स्टील उद्योग की औसत कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को मौजूदा करीब 2.54 टन CO₂ प्रति टन क्रूड स्टील से घटाकर 2047 तक लगभग 1.54 टन CO₂ प्रति टन करने का लक्ष्य बताया गया है। यह भारत के 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य के अनुरूप औद्योगिक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इसके लिए ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, बेहतर तकनीक और कम-कार्बन उत्पादन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने की जरूरत होगी।
हाई-ग्रेड और स्पेशियलिटी स्टील पर भी फोकस
भविष्य में भारत की जरूरत केवल सामान्य स्टील तक सीमित नहीं रहेगी। ऑटोमोबाइल, रक्षा, रेलवे, इलेक्ट्रिकल उपकरण और आधुनिक विनिर्माण में विशेष गुणवत्ता वाले स्टील की मांग बढ़ने की संभावना है।
सरकार पहले से ही Specialty Steel के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना चला रही है। इसका उद्देश्य ऐसे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का देश में निर्माण बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना है।
भारत के औद्योगिक विकास से जुड़ा बड़ा लक्ष्य
2047 तक 600 मिलियन टन से अधिक स्टील क्षमता का लक्ष्य केवल स्टील उद्योग का विस्तार नहीं है। इसका संबंध भारत के बुनियादी ढांचे, निर्माण, रोजगार, ऑटोमोबाइल, रक्षा और विनिर्माण क्षेत्र की भविष्य की जरूरतों से भी जुड़ा है।
हालांकि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़े निवेश, कच्चे माल की निरंतर उपलब्धता, प्रतिस्पर्धी ऊर्जा लागत, आधुनिक तकनीक और पर्यावरणीय मानकों के बीच संतुलन जरूरी होगा।
नई National Steel Policy का मसौदा जल्द ही सार्वजनिक परामर्श के लिए आने वाला है। इसके बाद उद्योग और अन्य हितधारकों से मिलने वाले सुझावों के आधार पर इसमें बदलाव संभव हैं। इसलिए फिलहाल 600 मिलियन टन से अधिक क्षमता और 500 मिलियन टन से अधिक घरेलू खपत को प्रस्तावित दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में देखना उचित होगा।
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