2026 में नौसेना में शामिल होंगे 18 युद्धपोत, समुद्री सुरक्षा और स्वदेशी रक्षा निर्माण पर जोर
नई दिल्ली। भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण और समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में वर्ष 2026 महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस वर्ष भारतीय नौसेना में 18 युद्धपोतों को शामिल या कमीशन करने की योजना है। उन्होंने इसे भारतीय नौसेना के इतिहास में एक वर्ष के दौरान होने वाला सबसे बड़ा सैन्य विस्तार बताया।
रक्षा मंत्री ने यह जानकारी 29 सितंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित नौसेना भवन में आयोजित भारतीय नौसेना के कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। तीन दिवसीय सम्मेलन में नौसेना के शीर्ष अधिकारियों ने परिचालन तैयारियों, समुद्री सुरक्षा, बदलते सामरिक वातावरण और भविष्य की क्षमताओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।
18 युद्धपोतों की प्रस्तावित एंट्री क्यों महत्वपूर्ण
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, 2026 में 18 युद्धपोतों का शामिल होना नौसेना की क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन जहाजों में अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों के साथ-साथ विशेष भूमिका निभाने वाले सपोर्ट वेसल भी शामिल हैं।
इस विस्तार का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत अपने घरेलू शिपबिल्डिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने पर लगातार जोर दे रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हाल में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है।
इससे भारतीय रक्षा उत्पादन में घरेलू कंपनियों, शिपयार्ड और तकनीकी संस्थानों की भूमिका बढ़ने की संभावना है। सरकार की नीति का एक प्रमुख उद्देश्य रक्षा उपकरणों और प्लेटफॉर्म के निर्माण में विदेशी निर्भरता कम करना तथा घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है।
स्वदेशी युद्धपोत निर्माण पर जोर
राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का युद्धपोत निर्माण तंत्र अब वैश्विक मानकों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भविष्य में केवल घरेलू जरूरतों को पूरा करने तक सीमित न रहने और मित्र देशों को युद्धपोत निर्यात करने की क्षमता विकसित करने पर भी जोर दिया।
भारत में विभिन्न प्रकार के युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें फ्रिगेट, विध्वंसक, पनडुब्बी रोधी क्षमता वाले प्लेटफॉर्म और अन्य विशेष नौसैनिक जहाज शामिल हैं। आधुनिक युद्धपोत समुद्री निगरानी, हवाई रक्षा, सतही युद्ध और पनडुब्बी रोधी अभियानों जैसी अलग-अलग भूमिकाएं निभा सकते हैं।
समुद्री निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत
रक्षा मंत्री ने समुद्री क्षेत्र में बढ़ती जटिलताओं के बीच maritime surveillance architecture को और मजबूत करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि समुद्र में बढ़ते यातायात, जटिल गतिविधियों और ग्रे-जोन चुनौतियों के कारण निगरानी और प्रतिक्रिया तंत्र को नए स्तर पर ले जाना जरूरी है।
इसका मतलब केवल अधिक जहाजों की तैनाती नहीं है। समुद्री सुरक्षा के लिए रडार, उपग्रह, सेंसर, संचार नेटवर्क और डेटा विश्लेषण जैसी तकनीकों का एकीकृत इस्तेमाल भी महत्वपूर्ण होता है।
रक्षा मंत्री ने विशेष रूप से बेहतर विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित करने पर जोर दिया, ताकि समुद्र में होने वाली गतिविधियों की निगरानी और उनके आधार पर समय पर प्रतिक्रिया संभव हो सके।
भारतीय नौसेना की बढ़ती समुद्री मौजूदगी
राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी अब हिंद महासागर क्षेत्र से आगे दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर तक दिखाई दे रही है। उनके अनुसार, यह भारतीय नौसेना की ब्लू-वॉटर क्षमता को दर्शाता है।
ब्लू-वॉटर नौसेना से आशय ऐसी नौसैनिक क्षमता से है जो अपने तटीय क्षेत्र से काफी दूर लंबे समय तक अभियान चलाने में सक्षम हो। भारत के लिए समुद्री क्षेत्र का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि देश की ऊर्जा और व्यापारिक आपूर्ति का बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों से जुड़ा हुआ है।
ऊर्जा सुरक्षा से सीधे जुड़ी समुद्री सुरक्षा
रक्षा मंत्री ने समुद्री सुरक्षा को भारत की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा से भी जोड़ा। उन्होंने बताया कि भारत अपनी कच्चे तेल की लगभग 85–90 प्रतिशत जरूरत और प्राकृतिक गैस की करीब 50 प्रतिशत जरूरत समुद्री मार्गों से होने वाले आयात के माध्यम से पूरी करता है। इसलिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा का सीधा संबंध देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति से है।
पश्चिम एशिया में जारी परिस्थितियों के बीच भारतीय नौसेना ने भारतीय झंडे वाले व्यापारिक जहाजों, विशेष रूप से LPG टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही में भी भूमिका निभाई है। रक्षा मंत्री ने इसके लिए नौसेना के अभियान ऑपरेशन उर्जासुरक्षा का उल्लेख किया।
महिलाओं की बढ़ती भागीदारी
सम्मेलन में नौसेना में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का भी उल्लेख किया गया। रक्षा मंत्री ने ‘All Ranks, All Roles’ दृष्टिकोण के तहत महिलाओं की भागीदारी को रेखांकित किया और बताया कि महिला अधिकारी अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों और विमानों पर भी जिम्मेदारियां निभा रही हैं।
उन्होंने नौसैनिक अभियानों और समुद्री अभियानों में महिलाओं की भागीदारी का भी उल्लेख किया।
आगे की दिशा पर भी चर्चा
कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में नौसेना की परिचालन तैयारियों, समुद्री सुरक्षा और भविष्य की क्षमताओं की समीक्षा की जा रही है। सम्मेलन 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है।
2026 में प्रस्तावित 18 युद्धपोतों का शामिल होना इसी व्यापक आधुनिकीकरण प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके साथ भारत स्वदेशी निर्माण, समुद्री निगरानी, ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा और दूर-दराज के समुद्री क्षेत्रों में परिचालन क्षमता को मजबूत करने पर भी जोर दे रहा है।
भारतीय नौसेना के लिए 2026 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ नए युद्धपोतों के शामिल होने से उसकी उपलब्ध प्लेटफॉर्म क्षमता बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी निर्माण और तकनीकी विकास पर बढ़ता जोर देश के रक्षा उत्पादन तंत्र को भी प्रभावित करेगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, हाल में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल इस दिशा में प्रगति को दर्शाता है।
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