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₹1.1 लाख करोड़ के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी, तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण पर जोर

₹1.1 लाख करोड़ के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी, तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण पर जोर

नई दिल्ली। भारतीय सशस्त्र बलों की आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने करीब 1.1 लाख करोड़ रुपये के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन प्रस्तावों में थलसेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित विभिन्न उपकरण और प्रणालियां शामिल हैं। इनमें CBRN रिकॉन्सेंस वाहन, एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर, अरुध्रा रडार और मरीन गैस टर्बाइन जैसे उपकरणों का उल्लेख किया गया है।

रक्षा खरीद से जुड़ी यह मंजूरी ऐसे समय में सामने आई है जब भारत अपनी सैन्य क्षमताओं के आधुनिकीकरण और परिचालन जरूरतों के अनुरूप नई तकनीक शामिल करने पर लगातार जोर दे रहा है। हालांकि, मंजूरी मिलने का अर्थ यह नहीं है कि सभी उपकरण तत्काल सेना को उपलब्ध हो जाएंगे। वास्तविक आपूर्ति, अनुबंध और उपकरणों की तैनाती संबंधित खरीद प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।


तीनों सेनाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर प्रस्ताव


रक्षा खरीद के प्रस्तावों में अलग-अलग सैन्य जरूरतों से संबंधित उपकरणों को शामिल किया गया है। इनका उद्देश्य सैन्य बलों की मौजूदा क्षमताओं को आधुनिक बनाने और आवश्यकता के अनुसार नई तकनीक उपलब्ध कराना है।

इनमें CBRN रिकॉन्सेंस वाहन भी शामिल बताए गए हैं। CBRN का संबंध रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु खतरों से है। ऐसे वाहन संभावित रूप से प्रभावित क्षेत्रों में खतरनाक तत्वों की पहचान और निगरानी जैसे कार्यों में उपयोग किए जा सकते हैं। इनकी उपलब्धता से ऐसी परिस्थितियों में सैन्य इकाइयों की प्रतिक्रिया क्षमता को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद की जा सकती है।

यहां यह समझना जरूरी है कि किसी उपकरण की उपयोगिता उसकी खरीद के साथ ही पूरी तरह सामने नहीं आती। इसके लिए प्रशिक्षण, रखरखाव, संचालन और संबंधित सुरक्षा प्रणालियों के साथ उसका प्रभावी एकीकरण भी आवश्यक होता है।


एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर पर भी जोर


प्रस्तावित खरीद में एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर का भी उल्लेख है। भारतीय सैन्य व्यवस्था में हल्के हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल विभिन्न परिचालन जरूरतों के लिए किया जाता है। विशेष रूप से दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में सैनिकों, आवश्यक सामग्री और अन्य संसाधनों की आवाजाही में हेलिकॉप्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।नई हेलिकॉप्टर क्षमता उपलब्ध होने पर संबंधित सैन्य इकाइयों की परिचालन जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिल सकती है। हालांकि, वास्तविक क्षमता इस बात पर निर्भर करेगी कि कितने हेलिकॉप्टर खरीदे जाते हैं, उनकी तैनाती कहां होती है और उनका इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किया जाता है।

भारत के लिए यह क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की भौगोलिक परिस्थितियां काफी विविध हैं। ऊंचाई वाले इलाकों से लेकर समुद्री क्षेत्रों तक अलग-अलग परिस्थितियों में सैन्य परिवहन और निगरानी की जरूरत रहती है।



अरुध्रा रडार से हवाई निगरानी क्षमता पर फोकस


रक्षा प्रस्तावों में अरुध्रा रडार को भी शामिल किया गया है। आधुनिक सैन्य व्यवस्था में रडार हवाई क्षेत्र की निगरानी और विभिन्न हवाई गतिविधियों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।ऐसी प्रणालियों का इस्तेमाल हवाई क्षेत्र में मौजूद लक्ष्यों की निगरानी और उनसे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। इससे सैन्य कमान को परिस्थितियों के आकलन में सहायता मिल सकती है।

हालांकि किसी रडार प्रणाली की वास्तविक प्रभावशीलता उसकी तकनीकी क्षमता के साथ-साथ उसके नेटवर्क, कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम और अन्य सैन्य प्रणालियों के साथ एकीकरण पर भी निर्भर करती है। इसलिए केवल किसी एक उपकरण की खरीद को संपूर्ण वायु रक्षा क्षमता में बदलाव के रूप में देखना उचित नहीं होगा।


नौसेना के लिए मरीन गैस टर्बाइन महत्वपूर्ण


प्रस्तावों में मरीन गैस टर्बाइन भी शामिल बताए गए हैं। नौसेना के युद्धपोतों की परिचालन क्षमता में उनकी प्रणोदन प्रणाली की अहम भूमिका होती है। समुद्र में लंबे अभियानों और विभिन्न परिचालन परिस्थितियों के लिए विश्वसनीय प्रणोदन व्यवस्था जरूरी होती है।

इस तरह की खरीद से नौसेना के संबंधित प्लेटफॉर्मों की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलने की संभावना है। हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि इन प्रणालियों का इस्तेमाल किन जहाजों या प्लेटफॉर्मों में किया जाता है और उनकी आपूर्ति एवं एकीकरण किस तरह होता है।हिंद महासागर क्षेत्र भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसे में नौसेना की परिचालन तैयारियों और समुद्री निगरानी क्षमताओं को लगातार आधुनिक बनाए रखना रक्षा योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।



स्वदेशी रक्षा उत्पादन को मिल सकता है बढ़ावा


भारत पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में घरेलू उत्पादन और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने की नीति पर काम कर रहा है। बड़ी रक्षा खरीद का एक संभावित असर देश के रक्षा उद्योग और उससे जुड़े विनिर्माण क्षेत्र पर भी पड़ सकता है।

यदि इन परियोजनाओं में घरेलू कंपनियों और भारतीय तकनीक की पर्याप्त भागीदारी रहती है तो इससे देश में रक्षा उपकरणों के निर्माण, तकनीकी विकास और आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा मिलने की संभावना हो सकती है। हालांकि किसी विशेष खरीद से रोजगार या औद्योगिक उत्पादन पर कितना असर पड़ेगा, इसका आकलन परियोजना के वास्तविक क्रियान्वयन के बाद ही अधिक स्पष्ट रूप से किया जा सकेगा।


मंजूरी के बाद अब आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण


करीब 1.1 लाख करोड़ रुपये के रक्षा खरीद प्रस्तावों की मंजूरी को सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। लेकिन मंजूरी के बाद भी कई प्रक्रियाएं पूरी की जानी होती हैं। इनमें संबंधित खरीद प्रक्रिया, अनुबंध, निर्माण या आपूर्ति, परीक्षण, प्रशिक्षण और अंततः सैन्य इकाइयों में शामिल करना जैसे चरण हो सकते हैं।

इसलिए इस फैसले को तत्काल सैन्य क्षमता में हुई बढ़ोतरी के बजाय भविष्य की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम कहना अधिक उचित होगा।रक्षा क्षेत्र में आधुनिक तकनीक की जरूरत लगातार बढ़ रही है। पारंपरिक सैन्य उपकरणों के साथ निगरानी, संचार, हवाई सुरक्षा, समुद्री प्रणोदन और CBRN जैसे क्षेत्रों में क्षमता विकसित करना भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

सरकार की ताजा मंजूरी इसी व्यापक आधुनिकीकरण प्रक्रिया का हिस्सा दिखाई देती है। अब इसकी वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि स्वीकृत प्रस्ताव कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से अमल में आते हैं तथा नए उपकरणों को मौजूदा सैन्य ढांचे में किस तरह शामिल किया जाता है।




निष्कर्षतः, करीब 1.1 लाख करोड़ रुपये के इन रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी भारत की दीर्घकालिक सैन्य आधुनिकीकरण नीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। हालांकि, इसके वास्तविक परिणाम उपकरणों की आपूर्ति और तैनाती के बाद ही स्पष्ट होंगे। फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि सरकार ने तीनों सेनाओं की अलग-अलग तकनीकी और परिचालन जरूरतों के लिए बड़े स्तर पर खरीद प्रस्तावों को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है।

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