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सोशल मीडिया के ‘एडिक्टिव फीचर्स’ पर दिल्ली हाईकोर्ट का सवाल, केंद्र से मांगा जवाब

सोशल मीडिया के ‘एडिक्टिव फीचर्स’ पर दिल्ली हाईकोर्ट का सवाल, केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ते इस्तेमाल और यूजर्स को लंबे समय तक स्क्रीन से जोड़े रखने वाले तकनीकी फीचर्स को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उन फीचर्स को नियंत्रित करने के लिए किसी नीति पर विचार किया जा रहा है, जिनकी वजह से उपयोगकर्ता लगातार कंटेंट देखते रहने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।

अदालत के सामने खास तौर पर Infinite Scroll और Autoplay जैसे फीचर्स का मुद्दा आया। इन सुविधाओं की वजह से सोशल मीडिया फीड में सामग्री लगातार सामने आती रहती है और यूजर को अगली पोस्ट या वीडियो देखने के लिए अलग से कोई प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती। हाईकोर्ट का सवाल इसी तरह के डिजाइन और उसके संभावित प्रभाव से जुड़ा है।

लगातार बढ़ते स्क्रीन टाइम ने उठाए सवाल

मोबाइल फोन और इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ सोशल मीडिया अब केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गया है। लोग समाचार पढ़ने, कारोबार बढ़ाने, शिक्षा, संपर्क और मनोरंजन के लिए भी इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर बिताया जाने वाला समय भी डिजिटल जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।

अदालत के सामने उठे सवाल का एक पहलू यह है कि जब किसी प्लेटफॉर्म का डिजाइन यूजर को लगातार नई सामग्री उपलब्ध कराता रहे, तो क्या उसके इस्तेमाल की कोई सीमा या सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। खासकर तब, जब उपयोगकर्ता बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के लंबे समय तक फीड या वीडियो देखते रहें।

हालांकि, अदालत ने फिलहाल इन फीचर्स पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। मौजूदा कार्यवाही में केंद्र सरकार से उसका रुख और संभावित नीति के बारे में जानकारी मांगी गई है।

क्या है Infinite Scroll?

Infinite Scroll सोशल मीडिया और दूसरी वेबसाइटों में इस्तेमाल होने वाला ऐसा डिजाइन है जिसमें यूजर को एक निश्चित संख्या में पोस्ट देखने के बाद अगला पेज खोलने की जरूरत नहीं पड़ती।

जैसे ही यूजर फीड में नीचे की ओर जाता है, नई पोस्ट अपने आप लोड होती रहती हैं। इस प्रक्रिया में कंटेंट की कोई स्पष्ट अंतिम सीमा दिखाई नहीं देती। परिणामस्वरूप उपयोगकर्ता एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट और फिर अगली पोस्ट तक आसानी से पहुंचता रहता है।

यह सुविधा उपयोगकर्ता के लिए सुविधाजनक हो सकती है, लेकिन इसी वजह से यह सवाल भी उठता है कि लगातार उपलब्ध कंटेंट यूजर के कुल स्क्रीन टाइम को किस तरह प्रभावित करता है।

Autoplay कैसे करता है काम?

Autoplay सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल होने वाली दूसरी प्रमुख सुविधा है। इसमें किसी वीडियो के खत्म होते ही अगला वीडियो अपने आप शुरू हो सकता है। यूजर को अगला कंटेंट चलाने के लिए हर बार अलग से बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ती।

कई प्लेटफॉर्म यूजर की पिछली गतिविधियों और पसंद के आधार पर अगली सामग्री भी चुनते हैं। इससे देखने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है।

दिल्ली हाईकोर्ट के सामने इसी प्रकार के फीचर्स के संभावित प्रभाव और इनके नियमन की जरूरत का सवाल उठा है।

केंद्र सरकार से क्या जानना चाहता है कोर्ट?

अदालत ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या सरकार सोशल मीडिया के ऐसे फीचर्स को लेकर कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है। सवाल का केंद्र उन तकनीकी व्यवस्थाओं पर है जो यूजर्स को लंबे समय तक प्लेटफॉर्म पर बनाए रखने में भूमिका निभा सकती हैं।

यहां यह समझना जरूरी है कि अदालत की ओर से फिलहाल कोई ऐसा आदेश नहीं दिया गया है जिसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को Infinite Scroll या Autoplay तुरंत बंद करना पड़े।

अभी केंद्र का जवाब महत्वपूर्ण होगा। सरकार की ओर से रखे जाने वाले पक्ष से यह पता चल सकता है कि मौजूदा कानूनों और डिजिटल नियमों में ऐसे फीचर्स को लेकर कोई प्रावधान है या भविष्य में अलग व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

बच्चों और किशोरों के इस्तेमाल पर भी नजर

सोशल मीडिया के अत्यधिक इस्तेमाल को लेकर बच्चों और किशोरों से जुड़े सवाल भी लगातार चर्चा में रहे हैं। कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनलाइन सामग्री, आयु सत्यापन और डिजिटल सुरक्षा जैसे मुद्दे अदालतों और नीति निर्माताओं के सामने आते रहे हैं।

बच्चों के संदर्भ में चिंता इसलिए भी अधिक है क्योंकि कम उम्र में डिजिटल आदतें विकसित होने का असर उनके रोजमर्रा के व्यवहार और ऑनलाइन गतिविधियों पर पड़ सकता है। हालांकि, सोशल मीडिया के बच्चों पर प्रभाव और मौजूदा मामले में Infinite Scroll तथा Autoplay के नियमन के सवाल को अलग-अलग कानूनी मुद्दों के रूप में देखना जरूरी है।

सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी का सवाल

सोशल मीडिया कंपनियां लगातार अपने प्लेटफॉर्म को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नए फीचर्स जोड़ती हैं। एक क्लिक में अगला वीडियो, लगातार अपडेट होती फीड और यूजर की रुचि के हिसाब से कंटेंट दिखाना इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।

लेकिन अब बहस इस बात पर भी हो रही है कि सुविधा और लगातार इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाले डिजाइन के बीच अंतर कैसे तय किया जाए।

यदि सरकार भविष्य में ऐसे फीचर्स को लेकर कोई नियम बनाती है, तो कंपनियों के लिए डिजाइन, यूजर सेटिंग्स, आयु-आधारित सुरक्षा और स्क्रीन टाइम से संबंधित नए प्रावधान सामने आ सकते हैं। फिलहाल यह केवल संभावित दिशा है; किसी प्रस्तावित नीति का अंतिम स्वरूप अभी सामने नहीं आया है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नियमन के बीच संतुलन

सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का नियमन केवल तकनीकी सवाल नहीं होगा। इसका संबंध उपयोगकर्ताओं की स्वतंत्रता, डिजिटल कारोबार, कंटेंट क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी से भी जुड़ा होगा।

सरकार के सामने चुनौती यह होगी कि यदि भविष्य में कोई व्यवस्था तैयार की जाती है, तो वह उपयोगकर्ताओं को अनावश्यक डिजिटल निर्भरता से बचाने के साथ-साथ इंटरनेट पर सामान्य गतिविधियों को प्रभावित न करे।

इसी वजह से Infinite Scroll और Autoplay जैसे फीचर्स पर चर्चा केवल स्क्रीन टाइम तक सीमित नहीं है। इसमें तकनीक, उपभोक्ता अधिकार, डिजिटल सुरक्षा और प्लेटफॉर्म की जवाबदेही जैसे कई पहलू शामिल हैं।

अभी आगे की सुनवाई पर नजर

दिल्ली हाईकोर्ट के सवाल के बाद अब केंद्र सरकार के जवाब पर नजर रहेगी। सरकार की ओर से यदि किसी प्रस्तावित नीति, मौजूदा नियम या नियामकीय प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है, तो इस मुद्दे की दिशा और स्पष्ट हो सकती है।

फिलहाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर Infinite Scroll या Autoplay को बंद करने का कोई तत्काल न्यायिक आदेश नहीं है। अदालत ने मुख्य रूप से यह जानने की कोशिश की है कि क्या सरकार ऐसे फीचर्स के संभावित प्रभाव को देखते हुए किसी नियामकीय नीति पर विचार कर रही है।

सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच यह मामला आने वाले समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म के डिजाइन और यूजर सुरक्षा को लेकर होने वाली व्यापक बहस का हिस्सा बन सकता है।

निष्कर्ष: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया के उन फीचर्स पर केंद्र सरकार का रुख जानना चाहा है जो उपयोगकर्ताओं को लगातार कंटेंट देखने के लिए प्लेटफॉर्म पर बनाए रख सकते हैं। अब केंद्र के जवाब से यह स्पष्ट होगा कि ऐसे फीचर्स के लिए मौजूदा नियमों को पर्याप्त माना जा रहा है या भविष्य में किसी नई नीति की जरूरत पर विचार किया जा रहा है।

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