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रूस से भारत की कच्चे तेल की खरीद में कमी, मध्य-पूर्व से बढ़ी सप्लाई

रूस से भारत की कच्चे तेल की खरीद में कमी, मध्य-पूर्व से बढ़ी सप्लाई
अगस्त में रूसी तेल आयात 16.5 प्रतिशत घटा, भारतीय रिफाइनरियों ने दूसरे स्रोतों की ओर बढ़ाया रुख

नई दिल्ली। भारत की कच्चे तेल की खरीद में अगस्त के दौरान बदलाव देखने को मिला है। उपलब्ध व्यापार आंकड़ों के मुताबिक रूस से भारत का तेल आयात जुलाई की तुलना में करीब 16.5 प्रतिशत कम होकर लगभग 21 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया। इसके बावजूद रूस भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।

तेल आयात में यह बदलाव ऐसे समय सामने आया है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में रूस से जुड़े तेल कारोबार पर नजर बनी हुई है। भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदे गए कच्चे तेल से पूरा करता है।

इराक से खरीद में बढ़ोतरी

अगस्त में जहां रूसी तेल की खरीद घटी, वहीं इराक से भारत की खरीद में करीब 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इराक से आयात लगभग 1.71 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंचने की जानकारी सामने आई है। इस बदलाव से संकेत मिलता है कि भारतीय रिफाइनरियां उपलब्ध कीमत, गुणवत्ता, परिवहन लागत और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए अलग-अलग स्रोतों से तेल खरीद रही हैं।

भारत की रिफाइनिंग क्षमता काफी बड़ी है। देश की कंपनियां विभिन्न प्रकार के कच्चे तेल को प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और दूसरे पेट्रोलियम उत्पाद तैयार करती हैं। इसलिए रिफाइनरियों के लिए लगातार और प्रतिस्पर्धी कीमत पर कच्चे तेल की उपलब्धता महत्वपूर्ण रहती है।

कुल तेल आयात में भी कमी

अगस्त में भारत का कुल कच्चा तेल आयात करीब 8.8 प्रतिशत घटकर लगभग 44.4 लाख बैरल प्रतिदिन रहा। दूसरी ओर मध्य-पूर्व के कुछ स्रोतों से उपलब्धता बढ़ी। UAE की सरकारी कंपनी ADNOC की आपूर्ति व्यवस्था में बदलाव का भी इसमें योगदान बताया गया है।

मध्य-पूर्व भारत के लिए लंबे समय से प्रमुख ऊर्जा स्रोत रहा है। सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से भारत की रिफाइनरियां नियमित रूप से कच्चा तेल खरीदती हैं।

ऊर्जा सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत की अर्थव्यवस्था में पेट्रोलियम की भूमिका बहुत बड़ी है। सड़क परिवहन से लेकर विमानन, उद्योग और कृषि तक ईंधन की जरूरत रहती है। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत बढ़ने पर आयात बिल बढ़ सकता है और इसका असर अर्थव्यवस्था के अन्य हिस्सों पर भी पड़ सकता है।

इसी वजह से तेल खरीद के स्रोतों में विविधता बनाए रखना भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी एक देश या क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता आपूर्ति संबंधी जोखिम बढ़ा सकती है। अलग-अलग देशों से खरीद करने पर कंपनियों के पास बाजार की परिस्थितियों के अनुसार विकल्प बने रहते हैं।

रूस से तेल खरीद पर अंतरराष्ट्रीय नजर

यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से जुड़े तेल कारोबार पर पश्चिमी देशों की नीतियों और प्रतिबंधों ने वैश्विक ऊर्जा व्यापार को प्रभावित किया है। भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों और राष्ट्रीय हितों के आधार पर तेल खरीद जारी रखी है। हालांकि बदलते अंतरराष्ट्रीय नियमों और संभावित अमेरिकी कार्रवाई के कारण भारतीय रिफाइनरों को खरीद की रणनीति पर लगातार पुनर्विचार करना पड़ रहा है।

रॉयटर्स के अनुसार सितंबर में भी रूसी तेल आयात में और कमी आने के शुरुआती संकेत मिले हैं। वहीं अक्टूबर और नवंबर की जरूरतों के लिए भारतीय रिफाइनर स्पॉट मार्केट से खरीद के विकल्पों पर ध्यान दे रहे हैं।

आम उपभोक्ता पर क्या असर?

कच्चे तेल की कीमत और खरीद लागत पेट्रोलियम उत्पादों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत में बदलाव का असर घरेलू पेट्रोल-डीजल कीमतों पर सीधे और एक समान तरीके से नहीं पड़ता। इसमें टैक्स, रिफाइनिंग लागत, परिवहन और अन्य बाजार परिस्थितियां भी शामिल होती हैं।

इसलिए रूसी तेल की खरीद घटने को सीधे पेट्रोल-डीजल कीमतों में वृद्धि या कमी से जोड़ना उचित नहीं होगा। वास्तविक प्रभाव कई अन्य कारकों पर निर्भर करेगा।

आगे क्या?

भारत के लिए आने वाले महीनों में तेल खरीद का संतुलन महत्वपूर्ण रहेगा। रूस, इराक, सऊदी अरब, UAE और अन्य उत्पादक देशों से मिलने वाली आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय कीमतें और वैश्विक प्रतिबंधों से जुड़े बदलाव भारतीय रिफाइनरों की रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं।

फिलहाल आंकड़े बताते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा खरीद में अलग-अलग स्रोतों का इस्तेमाल कर रहा है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में यही विविधता देश की ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।



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