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यूपी में योगी फार्मूलाः जेन-जी का जवाब आधी आबादी

यूपी में योगी फार्मूलाः जेन-जी का जवाब आधी आबादी


लखनऊ। यूपी में सभी दल मिशन-2027 फतेह करने के लिए न केवल रणनीति को अंतिम रूप दे रहे हैं बल्कि मैदान में उतर कर अपने-अपने मुद्दों को लेकर मुखर हो गए हैं। सिर्फ एक माह पहले तक भाजपा खासकर सीए योगी कट्टर हिन्दुत्व और अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद साफ्ट हिन्दुत्व को लेकर चल रहे थे। योगी जहां शुद्ध धार्म आधारित राजनीति को धार दे रहे थे, अखिलेश यादव साफ्ट हिन्दुत्व के साथ अपना पीडीए फार्मूला भी साथ लेकर तचल रहे थे, लेकिन जंतर-मंतर में जेन-जी आंदोलन ने राजनीति की दिशा को काफी कुछ मोड़ दिया है। विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में जुट गया तो सीएम योगी इसकी काट के लिए आधी आबादी को साधने की रणनीति पर जुट गए।


जेन-जी ने बदल दी राजनीत की दिशा

सीजेआई की एक मौखिक टिप्पणी ने देश में काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को जन्म दिया, सीजेपी ने जेन-जी जो झकझोरा तो जंतर-मंतर पर ऐसा आंदोलन खड़ा हो गया जिसने देश की राजनीति की दिशा बदल दी। पार्लियामेंट जेन-जी की भाषा बोलने लगी, पूरे मानसून सत्र में जेन-जी का मुद्दा छाया रहा। केंद्र सरकार जेन-जी के आगे झुकी और न चाहते हुए भी एक मजबूत केंद्रीय मंत्री को ‘बर्खास्त’ करना पड़ा। हालांकि सरकार इसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा बता रही है, जबकि सही यह है कि एक माह तक नैतिकता नहीं जागी थी। जेन-जी अड़ा तक इस्तीफा हुआ यानी जेन-जी ने एक तरह से जबरन बर्खास्त करवाया। विपक्ष ने जेन-जी का फायदा उठाया, खासकर राहुल गांधी काफी हद तक जेन-जी के मुद्दे आगे कर सरकार को बैकफुट पर लाने में सफल रहे। मानसून सत्र समाप्त हो गया और सांसद अपने क्षेत्रों में लौट गए, दिल्ली के बाद अब जेन-जी का मुद्दों प्रदेशों में पहुंच गया खासकर उन प्रदेशों में जहां अगले एक साल में विधानसबा चुनाव होने वाले हैं।

सबसे अहम यूपी, यहीं से जाता दिल्ली का रास्ता

साल भऱ में यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश समेत कई प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें सबसे अहम यूपी है, जहां से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है। यूपी में प्रमुख रूप से भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा मैदान में हैं। सभी के अपने मुद्दे हैं और सभी अपना नेरेटिव सेट करने में लगे हैं। अभी तक भाजपा के सीएम चेहरा योगी आदित्यनाथ कट्टर हिन्दुत्व और अखिलेश यादव पीडीए लेकर चल रहे थे। जैसे ही श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी का खुलासा हुआ खासकर अखिलेश यादव ने साफ्ट हिन्दुत्व का रास्ता पकड़ा और योगी से लेकर केंद्र सरकार तक को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। जंतर-जंतर आंदोलन से खासकर कांग्रेस को जेन-जी के रूप में नई ऊर्जा मिली और राहुल गांधी इसे लेकर यूपी की ओर बढ़ गए। निश्चित रूप से इस मुद्दे ने भाजपा को फिर से नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया। माना जाने लगा कि राहुल का जेन-जी और अखिलेश का पीडीए मुद्दा मिलकर भाजपा को पटकनी दे सकते हैं, मायावती ने भी भतीजे के दरिए यह मुद्दा ऊपर कर दिया। अब भाजपा इसकी काट खोजने में लगी है, योगी ने हाईकामान को आभी आबादी का फार्मूला दिया जो पहले बिहार समेत कई प्रदेशों में कामयाब भी रहा है।

जेन-जी का जवाब, आधी आबादी का आधार

भाजपा ने लगभग मान लिया है कि जंतर-मंतर आंदोलन से उसे डेंट लगा है। हालांकि जेन-जी वास्तव में सरकारों से नाराज है, दिल्ली में उसके निशाने पर केंद्र सरकार थी तो झारखंड में निशाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है। मैसेज दरअसल दिल्ली से पूरे देश में गया है इसलिए डेंट भी भाजपा को बड़ा लगा है। राहुल गांधी ने जिस तरह इस मुद्दे को लेकर आक्रामक रुख अपनाया और जेन-जी के बहाने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को निशाने पर रखा इससे भाजपा को संभलने में कुछ समय लगेगा। राहुल गांधी ने संघ को भी निशाना बनाया तो संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद आगे आए और जेन-जी के साथ न केवल संवाद किया बल्कि कहाकि जेन-जी ही वास्तव में सच्चा है, हमें उसकी बातें समझनी और माननी चाहिए। जैसे ही राहुल गांधी जेन-जी का मुद्दा लेकर छात्रों के बीच प्रयागराज पहुंचे भाजपा सतर्क हो गई और इसकी काट खोजने लगी। जेन-जी के मुद्दे पर राहुल का साथ देने के साथ सपा पीडीए और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर साफ्ट हिन्दुत्व का नेरेटिव लेकर चल रही है। इससे भाजपा को कई मोर्चों पर जवाब देना पड़ रहा है, इन सबकी काट के लिए अब ‘योगी’ फार्मूला सामने आया है। तीन करोड़ जेन-जी के सामने सीएम योगी ने 5.5 करोड़ महिलाओं को खड़ा करने का फार्मूला बनाया है, उनका मानना है कि जेन-जी नाराज भी हुआ तो महिलाएं भाजपा की नैया पार लगा देंगीं।

योगी का आधी आबादी फार्मूला

अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सीएम योगी ने आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने का फार्मूला बनाया है। बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र और एमपी की तरह योगी तंत्र महिलाओं को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ का फार्मूला तैयार करने में जुटा है। स्वरोजगार के नाम पर महिलाओं को 50 हजार रुपये तक देने की योजना पर मंथन हो रहा है। चुनाव से पहले प्रदेश की महिलाओं को 10 हजार से लेकर 30 हजार रुपये मिल सकते हैं, शेष धनराशि चुनाव के बाद मिलेगी। इसके लिए सरकार कोई कटेगिरी तय करेगी या सभी महिलाओं को पैसा मिलेगा और पैसा देकर क्या इसे वापस लिया जाएगा इस पर भी मंथन जारी है। हालांकि जो भी घोषणा होगी उसका संदेश सीधे महिलाओं को आर्थिक मदद का होगा। हालांकि इससे पहले भी योगी सरकार की महिलाओं और छात्राओं के लिए कई योजनाएं चल रही हैं लेकिन उसमें सभी महिलाएं शामिल नहीं हो पातीं, भाजपा मानना है कि चुनाव में सीधा फायदा तभी मिलता है जब एकमुश्त पैसा सीधे महिलाओं के खाते में पहुंचे। साथ ही सीएम योगी जेन-जी को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं इसीलिए वह एक आधी आबादी यानी ‘महिला सशक्तिकरण’ के साथ ‘यूथ फर्स्ट पॉलिसी’ के फार्मूले पर काम कर रहे हैं। प्रदेश के 13 करोड़ वोटरों में तीन करोड़ य़ुवा और 5.5 करोड़ महिला यानी दोनों को मिला लें तो 8.5 करोड़ वोटरों को लुभाने के लिए सरकार एक-एक कदम आगे बढ़ा रही है। आधी आबादी को साधने के साथ ही है, यूथ फर्स्ट पॉलिसी के तहत सरकार ने राज्य युवा आयोग बनाने की घोषणा की है। कहा जा रहा है कि इससे युवाओं के मद्दों पर त्वरित निर्णय लिए जा सकें और उनका प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित हो सकेगा। सरकार 16 से 35 वर्ष के युवाओं से सीधे संवाद का फार्मूला तैयार कर रही है ताकि खासकर शिक्षा और रोजगार की नीतियों में उनका सीधा प्रभाव दिखे। इस पॉलिसी से युवाओं में सरकार के प्रति पनपा असंतोष कम होगा।

पहले से भी आधी आबादी पर फोकस

बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली के रिजल्ट देखकर पहले से भी योगी सरकार का आधी आबादी पर फोकस है। महिलाओं को लेकर सरकार न केवल कई योजनाएं चला रही है बल्कि उनकी सुरक्षा को लेकर भी संवेदनशील दिखने की कोशिश करती है। योगी सरकार महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी के साथ आर्थिक कमान भी उनके हाथों में देने की पॉलिसी पर काम कर रही है। मिशन शक्ति, लखपति दीदी, बीसी सखी जैसी योजनाएं इसी दिशा में उठाए गे कदम हैं। इसके अलावा योगी सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में महिलाओं को सीधा लाभ दिया जा रहा है। मिशन शक्ति के बहाने महिलाओं की सुरक्षा के साथ सम्मान और स्वावलंबन की बात की जा रही है। इन योजनाओं के साथ ही अब सरकार महिलाओं के खातों में सीधे पैसे डालने जा रही है।


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