भारत में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हुई, पुनर्वास कार्यक्रम से बढ़ी उम्मीदें
नई दिल्ली। भारत में कभी विलुप्त हो चुके चीतों की वापसी की कोशिशों को एक और अहम उपलब्धि मिली है। देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। करीब चार साल पहले शुरू किए गए चीता पुनर्वास कार्यक्रम के बाद से अफ्रीकी देशों से लाकर भारत में बसाए गए चीतों की आबादी में लगातार बदलाव देखने को मिला है। सरकार और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े विशेषज्ञों के लिए यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में चीता को दोबारा प्राकृतिक वातावरण में स्थापित करने की प्रक्रिया अभी शुरुआती दौर में है।
चीतों को भारत में वापस लाने की योजना का उद्देश्य केवल उनकी संख्या बढ़ाना नहीं है। इसके पीछे देश के घास के मैदानों और दूसरे उपयुक्त वन क्षेत्रों में एक ऐसे शिकारी की मौजूदगी को फिर से स्थापित करना भी है, जो कभी भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हुआ करता था। इस परियोजना में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को भारत लाया गया है, जबकि बाद के चरणों में अन्य स्रोतों से भी चीतों को लाने की योजना पर काम किया गया।
चार दशक नहीं, सात दशक से ज्यादा पुरानी कहानी
भारत में चीता लंबे समय से मौजूद नहीं था। देश में अंतिम ज्ञात चीते की मौत 1947 में हुई थी। इसके बाद वर्ष 1952 में भारत सरकार ने चीता को देश में विलुप्त घोषित कर दिया था।
इस तरह लगभग सात दशक तक भारत के जंगल चीते से खाली रहे। कई वर्षों तक इसे देश में फिर से बसाने की चर्चा होती रही, लेकिन उपयुक्त योजना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और जरूरी आवास की उपलब्धता जैसी चुनौतियों के कारण यह काम आगे नहीं बढ़ सका।
बाद में अफ्रीकी देशों के सहयोग से भारत ने इस दिशा में ठोस पहल की। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए आठ चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। इसके साथ ही भारत में चीता पुनर्वास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई।
कूनो बना परियोजना का प्रमुख केंद्र
मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान चीता पुनर्वास परियोजना का मुख्य केंद्र है। यहां खुले वन क्षेत्र, घास के मैदान और पर्याप्त शिकार आधार को देखते हुए इसे चीतों के लिए उपयुक्त माना गया।
कूनो में चीतों को सीधे जंगल में छोड़ने से पहले निगरानी और अनुकूलन की प्रक्रिया से गुजारा गया। रेडियो कॉलर और अन्य निगरानी व्यवस्थाओं के माध्यम से उनके स्वास्थ्य, गतिविधियों और क्षेत्र में उनकी आवाजाही पर नजर रखी जाती है।
चीता जैसे तेज और विस्तृत क्षेत्र में घूमने वाले शिकारी के लिए यह निगरानी बेहद जरूरी है। किसी जानवर के केवल जीवित रहने से परियोजना सफल नहीं मानी जा सकती। उसका स्वस्थ रहना, शिकार करना, क्षेत्र में घूमना और आगे चलकर प्रजनन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से आई नई आबादी
भारत में चीता पुनर्वास कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर आधारित रहा है। शुरुआत में नामीबिया से चीते भारत लाए गए। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भी चीतों को लाया गया।
इन चीतों को भारत के मौसम और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए विशेष निगरानी की गई। अफ्रीकी देशों में चीतों का बड़ा प्राकृतिक आवास होने के कारण वहां से जानवरों के चयन और स्थानांतरण में विशेषज्ञों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
भारत में लाई गई चीताओं में कुछ ने शावकों को जन्म भी दिया। यह परियोजना के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि लंबे समय बाद भारतीय धरती पर चीता प्रजनन देखने को मिला।
हालांकि, इस दौरान कई चीतों की मौत भी हुई। अत्यधिक गर्मी, संक्रमण, प्राकृतिक कारणों और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने परियोजना के सामने चुनौतियां खड़ी कीं। यही कारण है कि मौजूदा संख्या को केवल संख्या बढ़ने के रूप में नहीं, बल्कि एक लंबी संरक्षण प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है।
चीतों की संख्या बढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है?
किसी प्रजाति को एक नए या पुराने आवास में दोबारा स्थापित करना आसान काम नहीं होता। इसके लिए पर्याप्त क्षेत्र, पानी, भोजन, शिकार की उपलब्धता और मानव गतिविधियों से अपेक्षाकृत सुरक्षित वातावरण जरूरी होता है।
चीता मुख्य रूप से खुले घास वाले क्षेत्रों में शिकार करने के लिए जाना जाता है। इसलिए उसके संरक्षण से केवल एक प्रजाति की रक्षा नहीं होती, बल्कि घासभूमि और उससे जुड़े दूसरे जीव-जंतुओं के संरक्षण पर भी ध्यान जाता है।
भारत में तेजी से बदलती भूमि उपयोग व्यवस्था, कृषि विस्तार और मानवीय गतिविधियों के कारण कई प्राकृतिक घासभूमियां दबाव में हैं। ऐसे में चीता परियोजना के माध्यम से इन क्षेत्रों के संरक्षण को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
प्रजनन पर टिकी बड़ी उम्मीद
भारत में चीतों की संख्या बढ़ाने के लिए प्राकृतिक प्रजनन सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। विदेशों से लगातार नए जानवर लाना लंबे समय तक व्यवहारिक समाधान नहीं हो सकता। इसलिए परियोजना की सफलता का वास्तविक आधार भारत में चीतों की अपनी आबादी का बढ़ना होगा।
कूनो में जन्मे शावकों ने इस दिशा में उम्मीद बढ़ाई है। मादा चीता के लिए सुरक्षित वातावरण और पर्याप्त शिकार उपलब्ध होना प्रजनन की संभावना बढ़ाता है।
लेकिन विशेषज्ञों के सामने अभी कई सवाल हैं। शावकों का वयस्क होने तक सुरक्षित रहना, अलग-अलग क्षेत्रों में उनका फैलाव और भविष्य में पर्याप्त आनुवंशिक विविधता बनाए रखना इस परियोजना के महत्वपूर्ण हिस्से हैं।
बोत्सवाना से भी जुड़ा है प्रयास
चीता संरक्षण कार्यक्रम केवल एक देश तक सीमित नहीं है। भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग के माध्यम से इस परियोजना को आगे बढ़ाया है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाने के बाद बोत्सवाना से भी चीतों के स्थानांतरण को लेकर सहयोग की दिशा में काम हुआ है।
अलग-अलग स्रोत आबादी से चीतों को लाने का उद्देश्य भारत में ऐसी आबादी विकसित करना है जो लंबे समय तक आनुवंशिक रूप से स्वस्थ रह सके। इसके लिए जानवरों के चयन, उनके स्वास्थ्य और आनुवंशिक पृष्ठभूमि पर विशेष ध्यान देना पड़ता है।
अभी लंबा रास्ता बाकी
भारत में 52 चीतों की मौजूदगी निश्चित रूप से परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन इसे अंतिम सफलता नहीं माना जा सकता। संरक्षण विशेषज्ञों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस आबादी को लंबे समय तक स्थिर बनाए रखना है।
चीतों को पर्याप्त क्षेत्र और शिकार उपलब्ध कराना, बीमारी से बचाव, मानव-वन्यजीव संघर्ष को नियंत्रित करना और जरूरत पड़ने पर नए आवास विकसित करना आगे की रणनीति का हिस्सा रहेगा।
इसके अलावा, कूनो से बाहर उपयुक्त क्षेत्रों में चीतों को बसाने की योजना भी महत्वपूर्ण होगी। एक ही क्षेत्र पर पूरी आबादी निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग सुरक्षित क्षेत्रों में आबादी विकसित होने से भविष्य के जोखिम कम किए जा सकते हैं।
भारत में फिर सुनाई दे रही चीते की रफ्तार
1947 में देश से चीते के गायब होने के बाद भारत ने करीब 75 साल बाद उसे फिर से अपनी धरती पर लाने की पहल की। चार साल के भीतर आबादी का 52 तक पहुंचना इस प्रयास में एक अहम पड़ाव है।
अब असली चुनौती संख्या बढ़ाने के साथ-साथ एक स्वस्थ और आत्मनिर्भर चीता आबादी तैयार करने की है। यदि पर्याप्त आवास, भोजन और संरक्षण व्यवस्था कायम रहती है तो आने वाले वर्षों में भारत में चीतों की संख्या और बढ़ सकती है।
चीता परियोजना ने देश में वन्यजीव संरक्षण को लेकर एक नई चर्चा भी शुरू की है। इसका असर केवल जंगलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे घासभूमियों और उनके पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर ध्यान बढ़ने की संभावना है। आने वाले वर्षों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत इस शुरुआती उपलब्धि को किस तरह स्थायी संरक्षण मॉडल में बदलता है।
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