ब्लैक मनी कानून को चुनौती देने वाले मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगी लंबित मामलों की पूरी सूची
नई दिल्ली। विदेशों में छिपाई गई अघोषित आय और संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े 2015 के ब्लैक मनी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को देश के अलग-अलग हाईकोर्ट में लंबित उन सभी मामलों की विस्तृत सूची पेश करने का निर्देश दिया है, जिनमें ब्लैक मनी (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 के प्रावधानों को चुनौती दी गई है।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को यह जानकारी उपलब्ध कराने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। अदालत के इस निर्देश को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कानून से जुड़े मामले अलग-अलग हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण समान कानूनी सवालों पर अलग-अलग स्तर पर सुनवाई चल रही है। अब शीर्ष अदालत इन मामलों की समग्र तस्वीर सामने आने के बाद आगे की कार्यवाही की दिशा तय कर सकती है।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से अदालत को बताया गया कि ब्लैक मनी कानून से जुड़े कई मामले विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित हैं। ऐसे में इन मामलों को एक जगह लाकर सुनवाई करने से कानूनी प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है।
अलग-अलग हाई कोर्ट में लंबित हैं मामले
ब्लैक मनी कानून वर्ष 2015 में विदेशों में मौजूद अघोषित आय और संपत्तियों पर कार्रवाई के उद्देश्य से लागू किया गया था। कानून के कुछ प्रावधानों और उनके तहत की जाने वाली कार्रवाई को लेकर अलग-अलग समय पर करदाताओं और अन्य संबंधित पक्षों की ओर से अदालतों का रुख किया गया।इनमें कानून की वैधता, उसके प्रावधानों की व्याख्या तथा उनके आधार पर की गई कार्रवाई जैसे विभिन्न कानूनी मुद्दे शामिल हैं। कई मामलों में हाईकोर्ट के स्तर पर कार्यवाही चल रही है।
सुप्रीम कोर्ट अब यह जानना चाहता है कि ऐसे कितने मामले देश की अलग-अलग हाईकोर्ट में लंबित हैं और उनमें किस तरह के कानूनी सवाल उठाए गए हैं। केंद्र की ओर से सूची दाखिल किए जाने के बाद अदालत को यह समझने में आसानी होगी कि मामलों की वास्तविक संख्या क्या है और क्या उनमें ऐसे समान मुद्दे हैं जिन पर एक साथ विचार किया जा सकता है।
दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरण की मांग
इस मामले में केंद्र सरकार और आयकर विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अलग-अलग हाईकोर्ट में लंबित मामलों को दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर एक साथ सुनवाई कराने की मांग भी रखी गई है।सरकार का पक्ष है कि यदि समान कानूनी प्रश्नों से संबंधित याचिकाएं अलग-अलग अदालतों में चलती रहेंगी तो इससे फैसलों में भिन्नता की स्थिति पैदा हो सकती है और मामलों के निपटारे में भी अधिक समय लग सकता है। एक ही हाईकोर्ट में मामलों की सुनवाई होने से कानूनी सवालों पर एकरूपता बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पहलू पर भी सवाल उठाए कि यदि विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित मामलों को किसी एक हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया जाना है तो दिल्ली हाईकोर्ट को ही इसके लिए क्यों चुना जाए। अदालत के सवाल से साफ है कि वह स्थानांतरण के आधार और उसके औचित्य को भी गंभीरता से परख रही है।
अनिल अंबानी से जुड़े मामले भी चर्चा में
इस स्थानांतरण याचिका में उद्योगपति अनिल अंबानी से संबंधित कुछ याचिकाएं भी शामिल हैं, जो बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित बताई गई हैं। हालांकि पूरे मामले का दायरा केवल किसी एक व्यक्ति या कारोबारी समूह तक सीमित नहीं है। इसका संबंध व्यापक रूप से उन याचिकाओं से है, जिनमें 2015 के ब्लैक मनी कानून से जुड़े कानूनी प्रावधानों को चुनौती दी गई है।इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा निर्देश व्यापक महत्व रखता है। अदालत पहले सभी लंबित मामलों की जानकारी हासिल करना चाहती है, जिसके बाद यह तय करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है कि मामलों की सुनवाई किस तरह और किस मंच पर की जाए।
क्यों बनाया गया था ब्लैकमनी कानून?
विदेशों में जमा अघोषित धन और वहां मौजूद ऐसी संपत्तियां जिनकी जानकारी भारतीय कर अधिकारियों को नहीं दी गई है, लंबे समय से सरकार और जांच एजेंसियों के लिए चिंता का विषय रही हैं।इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में ब्लैक मनीकानून लागू किया। इसका उद्देश्य विदेशों में रखी अघोषित आय और संपत्तियों पर कर संबंधी कार्रवाई को मजबूत करना और ऐसी संपत्तियों के संबंध में कठोर कानूनी व्यवस्था उपलब्ध कराना था।
कानून के तहत विदेशों में मौजूद अघोषित आय और संपत्तियों से संबंधित मामलों में कर और दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान किए गए। इसके बाद कानून के विभिन्न प्रावधानों को लेकर अदालतों में कानूनी विवाद भी सामने आए।
अब आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर देश के अलग-अलग हाईकोर्ट में लंबित मामलों की जानकारी जुटाकर अदालत के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।इस सूची में यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि किन हाईकोर्ट में ब्लैक मनी कानून से जुड़े मामले लंबित हैं, कितनी याचिकाएं हैं और उनमें मुख्य कानूनी मुद्दे क्या हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट यह विचार कर सकता है कि क्या इन मामलों को एक स्थान पर लाकर सुनवाई करना उचित होगा या मौजूदा व्यवस्था के तहत ही इन्हें आगे बढ़ाया जाए।
यदि मामलों को एक हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का फैसला होता है तो इससे समान कानूनी सवालों पर एकसमान न्यायिक दृष्टिकोण विकसित होने की संभावना बढ़ सकती है। दूसरी ओर, संबंधित पक्षों के लिए स्थानांतरण का मुद्दा भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे उनकी चल रही कानूनी कार्यवाही का मंच बदल सकता है।
राजस्व से जुड़े मामलों पर भी असर
ब्लैक मनी कानून से जुड़े मामलों का सीधा संबंध देश की कर व्यवस्था और राजस्व हितों से भी है। विदेशों में छिपाई गई अघोषित संपत्तियों और आय की पहचान कर उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करना सरकार की प्राथमिकताओं में रहा है।
ऐसे में इन मामलों का जल्द और स्पष्ट निपटारा सरकार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरी तरफ, अदालतों के समक्ष चुनौती देने वाले पक्षों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है कि कानून के प्रावधानों और उनके इस्तेमाल पर न्यायिक स्थिति स्पष्ट हो।सुप्रीम कोर्ट का ताजा निर्देश इसी व्यापक कानूनी तस्वीर को सामने लाने की दिशा में एक कदम है। फिलहाल अदालत ने अंतिम रूप से यह तय नहीं किया है कि सभी मामलों को दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया जाएगा या नहीं। पहले केंद्र सरकार को लंबित मामलों की पूरी जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर है, जहां सुप्रीम कोर्ट के सामने अलग-अलग हाईकोर्ट में लंबित मामलों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद स्थानांतरण और आगे की सुनवाई को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-नि
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