देश के 178 बड़े जलाशयों में घटा पानी, 10 साल के औसत से नीचे पहुंचा भंडारण; दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा चिंता
नई दिल्ली। मानसून की विदाई के बीच देश के प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर चिंता बढ़ाने लगा है। केंद्रीय जल आयोग (CWC) के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश के 178 बड़े जलाशयों में कुल लाइव स्टोरेज क्षमता का करीब 70 प्रतिशत पानी उपलब्ध है। यह मात्रा इस समय के पिछले 10 वर्षों के औसत 76.62 प्रतिशत से कम है। जलाशयों में पानी की कमी का असर आने वाले महीनों में सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन जैसी जरूरतों पर पड़ सकता है।
जलाशयों की मौजूदा स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सितंबर का अंत मानसून के अंतिम चरण का समय होता है। इसके बाद देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम होने लगती हैं। ऐसे में जलाशयों में मौजूद पानी अगले कई महीनों की जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
पिछले साल के मुकाबले भी कम हुआ जल भंडारण
इस वर्ष जलाशयों में पानी की स्थिति पिछले साल की तुलना में भी कमजोर दिखाई दे रही है। सितंबर के इसी दौर में वर्ष 2025 में प्रमुख जलाशयों में भंडारण करीब 79 प्रतिशत था। इस बार यह स्तर करीब 70 प्रतिशत रह गया है।
24 सितंबर के आसपास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 178 प्रमुख जलाशयों में लगभग 130.75 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) पानी मौजूद था। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह मात्रा करीब 165.88 BCM थी। यानी एक साल में जलाशयों में उपलब्ध पानी की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है।
केंद्रीय जल आयोग जिन प्रमुख जलाशयों की निगरानी करता है, वे देश की जल व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन जलाशयों से सिंचाई, पेयजल और जलविद्युत उत्पादन सहित कई क्षेत्रों की जरूरतें पूरी होती हैं।
दक्षिण भारत में स्थिति सबसे ज्यादा कमजोर
देश के अलग-अलग हिस्सों में जलाशयों की स्थिति एक जैसी नहीं है। मौजूदा आंकड़ों में दक्षिण भारत सबसे ज्यादा चिंता वाला क्षेत्र बनकर सामने आया है।
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के 43 प्रमुख जलाशयों में उपलब्ध पानी उनकी कुल लाइव स्टोरेज क्षमता का लगभग 50 प्रतिशत है। पिछले साल इसी अवधि में इन जलाशयों में करीब 87.25 प्रतिशत पानी था।
एक साल में करीब आधे स्तर तक पहुंची यह गिरावट दक्षिणी राज्यों के लिए बड़ी चुनौती है। इन राज्यों में कृषि सिंचाई के साथ-साथ शहरों और कस्बों की पानी की जरूरतें भी जलाशयों पर काफी हद तक निर्भर रहती हैं।
दक्षिण भारत में कम जल भंडारण का असर आने वाले रबी सीजन की सिंचाई व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव स्थानीय बारिश, भूजल उपलब्धता और सरकारों द्वारा किए जाने वाले जल प्रबंधन पर निर्भर करेगा।
बारिश की कमी बनी प्रमुख वजह
जलाशयों में कम पानी के पीछे इस साल मानसून का असमान वितरण एक प्रमुख कारण है। 28 सितंबर तक देश में मानसूनी बारिश सामान्य से करीब 12 प्रतिशत कम दर्ज की गई।
महीने के हिसाब से भी बारिश में काफी उतार-चढ़ाव रहा। जून में देश में सामान्य से करीब 35.4 प्रतिशत कम बारिश हुई। जुलाई में बारिश सामान्य से लगभग 1 प्रतिशत अधिक रही, लेकिन अगस्त में फिर करीब 16.3 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई। सितंबर में भी 28 तारीख तक बारिश सामान्य से लगभग 5 प्रतिशत कम रही।
दक्षिण भारत में स्थिति और कमजोर रही। यहां 28 सितंबर तक बारिश सामान्य से करीब 23 प्रतिशत कम बताई गई है। इसका सीधा असर जलाशयों में पानी की आवक पर पड़ा है।
उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में भी गिरावट
पानी की कमी सिर्फ दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के 11 प्रमुख जलाशयों में कुल लाइव स्टोरेज क्षमता का करीब 62 प्रतिशत पानी उपलब्ध है। पिछले साल इसी समय यह आंकड़ा लगभग 92.3 प्रतिशत था।
पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के 31 प्रमुख जलाशयों में करीब 73 प्रतिशत क्षमता तक पानी उपलब्ध है। इन क्षेत्रों में भी बारिश सामान्य से कम रही है।
हालांकि अलग-अलग राज्यों में स्थिति अलग है। कहीं जलाशयों में पर्याप्त पानी है तो कहीं पिछले वर्ष की तुलना में काफी कमी दिखाई दे रही है। इसलिए राष्ट्रीय औसत को हर राज्य की स्थिति का सीधा प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता।
पश्चिम और मध्य भारत की तस्वीर
गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के 58 प्रमुख जलाशयों में लगभग 84.61 प्रतिशत लाइव स्टोरेज क्षमता भरी हुई है। यह राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, लेकिन पिछले साल इसी समय इन जलाशयों में करीब 95.79 प्रतिशत पानी था।
इसी तरह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 28 प्रमुख जलाशयों में लगभग 85.55 प्रतिशत पानी उपलब्ध है। पिछले वर्ष यह स्तर करीब 91.89 प्रतिशत था।
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि पश्चिम और मध्य भारत की स्थिति दक्षिण भारत की तुलना में बेहतर होने के बावजूद पिछले साल के मुकाबले जल भंडारण कम है।
खेती और पेयजल पर पड़ सकता है असर
जलाशयों में पानी की उपलब्धता का सीधा संबंध खेती से है। रबी सीजन में गेहूं, चना, सरसों और दूसरी फसलों के लिए सिंचाई की जरूरत बढ़ती है। यदि आने वाले महीनों में पर्याप्त वर्षा नहीं होती और जलाशयों में पानी का स्तर कम रहता है तो कुछ क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है।
पेयजल भी एक महत्वपूर्ण चिंता है। कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में जलापूर्ति के लिए सतही जल स्रोतों और जलाशयों का इस्तेमाल किया जाता है। गर्मी के महीनों में पानी की मांग बढ़ने पर कम भंडारण वाले क्षेत्रों में प्रबंधन चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
इसके अलावा जलाशयों का इस्तेमाल जलविद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। पानी की उपलब्धता कम होने पर हाइड्रोपावर उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है, हालांकि इसका प्रभाव अन्य बिजली स्रोतों और बिजली की मांग पर भी निर्भर करेगा।
आगे जल प्रबंधन पर रहेगी नजर
जल विशेषज्ञों और सरकारी एजेंसियों के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आने वाले महीनों में जलाशयों में उपलब्ध पानी का इस्तेमाल किस तरह किया जाए। मानसून की विदाई के बाद बारिश में कमी आने पर जलाशयों में नई आवक सीमित हो सकती है।
हालांकि मौजूदा आंकड़ों को पूरे देश में तत्काल जल संकट के रूप में देखना उचित नहीं होगा। अलग-अलग क्षेत्रों में पानी की स्थिति अलग है और कई जलाशयों में अभी भी पर्याप्त भंडारण मौजूद है। लेकिन 10 साल के औसत से नीचे पहुंचा राष्ट्रीय जल भंडारण भविष्य के जल प्रबंधन को लेकर सावधानी का संकेत जरूर देता है।
आने वाले महीनों में सर्दी, रबी फसलों की सिंचाई, शहरी पेयजल मांग और अगले मानसून से पहले की स्थिति यह तय करेगी कि मौजूदा जल भंडारण का दबाव कितना बढ़ता है। ऐसे में जल संरक्षण, उपलब्ध पानी के संतुलित इस्तेमाल और क्षेत्रवार निगरानी पर जोर देना जरूरी होगा।
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