देशभर में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल, सरकारी बैंकों की शाखाओं में कामकाज प्रभावित
नईदिल्ली। देशभर में शुक्रवार को बैंकिंग सेवाओं पर असर देखने को मिला। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के आह्वान पर बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिस्सा लिया। कर्मचारियों की प्रमुख मांग सप्ताह में पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की है। इसके अलावा प्रदर्शनकारी कर्मचारी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI की नई व्यवस्था, पेंशन से जुड़े लंबित मामलों और अन्य सेवा संबंधी मुद्दों को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।
हड़ताल का सबसे ज्यादा असर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में दिखाई दिया। कई जगह बैंक शाखाओं के काउंटर बंद रहे और रोजाना होने वाले लेनदेन से जुड़े काम प्रभावित हुए। नकद जमा और निकासी, चेक से संबंधित काम, पासबुक अपडेट, ड्राफ्ट तथा अन्य शाखा आधारित सेवाओं के लिए पहुंचे ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के चलते बैंकिंग गतिविधियां पूरी तरह ठप नहीं हुईं। एटीएम, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसी सेवाएं सामान्य तौर पर उपलब्ध रहीं।
पांच दिन की बैंकिंग व्यवस्था सबसे बड़ी मांग
बैंक यूनियनों का कहना है कि पांच दिन की बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। यूनियनों के मुताबिक बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं का विस्तार हो चुका है और ग्राहक अब बड़ी संख्या में मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन अवकाश देने की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।
यूनियनों का दावा है कि बैंक कर्मचारियों पर काम का दबाव लगातार बढ़ा है। शाखाओं में नियमित बैंकिंग के अलावा डिजिटल सेवाओं, सरकारी योजनाओं, KYC, ऋण प्रक्रिया और दूसरे प्रशासनिक कामों का बोझ भी बढ़ा है। कर्मचारियों का कहना है कि काम के बढ़ते दबाव के बीच पांच दिन का कार्य सप्ताह उन्हें बेहतर कार्य-जीवन संतुलन दे सकता है।बैंक यूनियनों ने इस मांग को लेकर पहले भी बातचीत की है। हालांकि हाल के दौर की बातचीत से कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (AIBEA) ने 9 सितंबर को जारी अपने परिपत्र में कहा कि भारतीय बैंक संघ और सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद भी पांच दिन की बैंकिंग व्यवस्था को लागू करने को लेकर कोई ठोस समयसीमा या सकारात्मक आश्वासन नहीं मिला। इसके बाद यूनियनों ने 11 सितंबर की हड़ताल को जारी रखने का फैसला किया।
PLI व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी
हड़ताल का दूसरा बड़ा मुद्दा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI से जुड़ा है। बैंक यूनियनें नई व्यवस्था में कथित असमानता को लेकर सवाल उठा रही हैं। उनका कहना है कि प्रोत्साहन की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे बैंक के सामूहिक प्रदर्शन में योगदान देने वाले कर्मचारियों को उचित लाभ मिले।
यूनियनों के अनुसार नई PLI व्यवस्था में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के बीच लाभ के वितरण को लेकर असंतुलन पैदा हो सकता है। इसी वजह से बैंक कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर भी पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। पांच दिन की बैंकिंग व्यवस्था और PLI के अलावा पेंशन तथा अन्य लंबित सेवा मामलों को भी आंदोलन के एजेंडे में शामिल किया गया है।
बातचीत से नहीं निकला रास्ता
हड़ताल से पहले यूनियनों और बैंक प्रबंधन के बीच बातचीत का दौर चला। 4 सितंबर को UFBU और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बीच चर्चा हुई थी, लेकिन यूनियनों के अनुसार बातचीत से उनकी प्रमुख मांगों पर समाधान नहीं निकला। इसके बाद श्रम विभाग की मध्यस्थता में भी बैठक हुई।
9 सितंबर तक हुई बातचीत के बावजूद जब कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया तो यूनियनों ने हड़ताल वापस लेने से इनकार कर दिया। AIBEA के अनुसार सरकार और बैंक प्रबंधन के सामने अपनी मांगें रखने के बाद भी पांच दिन की बैंकिंग व्यवस्था पर स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला। इसके बाद शुक्रवार की हड़ताल का रास्ता साफ हो गया।
ग्राहकों को किन सेवाओं में हुई परेशानी?
हड़ताल के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी उन ग्राहकों को हुई जिन्हें बैंक शाखा में जाकर काम कराना था। काउंटर पर नकद जमा करना या पैसा निकालना, चेक से जुड़े कार्य, पासबुक अपडेट, डिमांड ड्राफ्ट और कुछ अन्य शाखा आधारित सेवाएं प्रभावित हुईं।
हालांकि हर बैंक की स्थिति एक जैसी नहीं रही। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों की भागीदारी अधिक होने के कारण वहां असर ज्यादा रहा। कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों में कामकाज सामान्य रहा। इसी वजह से ग्राहकों को सलाह दी गई कि वे शाखा जाने से पहले अपने बैंक की स्थिति की जानकारी लें।
डिजिटल बैंकिंग ने इस दौरान ग्राहकों को काफी राहत दी। यूपीआई से भुगतान, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम जैसी सेवाएं सामान्य रूप से इस्तेमाल की जा सकीं। हालांकि किसी भी तकनीकी समस्या या नकदी से जुड़े विशेष मामले में ग्राहक को शाखा खुलने तक इंतजार करना पड़ सकता है।
कई जगह असर बढ़ा, क्योंकि आगे छुट्टियां भी
इस हड़ताल का असर कुछ इलाकों में एक दिन से ज्यादा महसूस हो सकता है। 11 सितंबर के बाद 12 सितंबर को दूसरा शनिवार और 13 सितंबर को रविवार है। कुछ राज्यों में 14 सितंबर की छुट्टी के कारण बैंकिंग सेवाओं में लंबा व्यवधान हो सकता है। ऐसे में शाखा से जुड़े जरूरी काम कराने वाले ग्राहकों को अपने काम की तारीख पहले से तय करने की जरूरत है।
बैंक यूनियनों ने सितंबर के अंत में भी आंदोलन की घोषणा की है। UFBU के कार्यक्रम के अनुसार 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल प्रस्तावित है। इसके बाद भी मांगों का समाधान नहीं होने पर 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है।
बैंकिंग व्यवस्था पर क्या पड़ेगा असर?
बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का सीधा असर शाखा आधारित सेवाओं पर पड़ता है, लेकिन आज बैंकिंग व्यवस्था केवल शाखाओं तक सीमित नहीं है। देश में डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल तेजी से बढ़ने के कारण आम ग्राहक रोजमर्रा के अधिकांश भुगतान बिना बैंक शाखा गए कर सकता है।
इसके बावजूद बड़े नकद लेनदेन, चेक क्लीयरेंस, ऋण संबंधी दस्तावेज, KYC और अन्य कागजी प्रक्रियाओं के लिए बैंक शाखाओं पर निर्भरता बनी हुई है। इसलिए लंबी अवधि की हड़ताल होने पर कारोबारियों, छोटे व्यापारियों और ऐसे ग्राहकों पर अधिक दबाव पड़ सकता है जिन्हें नियमित रूप से बैंक शाखा से जुड़े काम कराने पड़ते हैं।
फिलहाल गेंद सरकार, बैंक प्रबंधन और यूनियनों के बीच बातचीत के पाले में है। कर्मचारियों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने के मूड में नहीं हैं, जबकि लंबे समय तक बैंकिंग सेवाओं में व्यवधान से ग्राहकों और कारोबार पर भी असर पड़ सकता है।
ऐसे में आने वाले दिनों में होने वाली बातचीत महत्वपूर्ण होगी। यदि दोनों पक्षों के बीच किसी समझौते पर सहमति बनती है तो आगे प्रस्तावित आंदोलन टल सकता है। लेकिन मांगों पर गतिरोध कायम रहा तो सितंबर के अंत और अक्टूबर में बैंकिंग सेवाओं पर इससे बड़ा असर देखने को मिल सकता है।
फिलहाल ग्राहकों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि शाखा से जुड़े जरूरी कामों की योजना पहले से बनाएं और जहां संभव हो वहां डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करें। वहीं बैंक कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच चल रहा यह विवाद अब केवल कर्मचारियों की सेवा शर्तों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा संबंध देशभर के करोड़ों बैंक ग्राहकों की रोजमर्रा की जरूरतों से भी जुड़ गया है।
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