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जम्मू-कश्मीर विधानसभा में राज्य का दर्जा लौटाने की मांग पर मुहर, प्रस्ताव के बीच BJP का विरोध

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में राज्य का दर्जा लौटाने की मांग पर मुहर, प्रस्ताव के बीच BJP का विरोध

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में सोमवार को राज्य के दर्जे को लेकर एक अहम राजनीतिक कदम सामने आया। सदन ने जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य बनाए जाने की मांग वाला प्रस्ताव पारित कर दिया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन का माहौल कई बार तनावपूर्ण हुआ। BJP विधायकों ने प्रस्ताव के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई और मतदान के समय सदन से बाहर चले गए। इसके बाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हुआ।

यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जम्मू-कश्मीर का प्रशासनिक दर्जा 2019 में बदला था। उस समय तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। अब निर्वाचित विधानसभा के जरिए एक बार फिर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग केंद्र के सामने रखी गई है।

2019 के बाद बदली तस्वीर

अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ। तत्कालीन राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख नाम के दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। जम्मू-कश्मीर को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जबकि लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला।

इसके बाद जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक दलों के बीच राज्यhood की बहाली का सवाल लगातार बना रहा। मौजूदा विधानसभा में भी इस मुद्दे को पहले उठाया जा चुका है। अब उमर अब्दुल्ला सरकार ने विधानसभा के प्रस्ताव के जरिए इस मांग को औपचारिक रूप से फिर केंद्र के सामने रखा है।

शुक्रवार को शुरू हुई थी पूरी कहानी

इस प्रस्ताव की शुरुआत सोमवार से नहीं हुई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 25 सितंबर को विधानसभा में राज्यhood बहाली का प्रस्ताव पेश किया था। इसमें केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द वापस देने का आग्रह किया गया था।

प्रस्ताव में विधानसभा के पहले पारित किए गए कुछ प्रस्तावों का भी उल्लेख था। इसी बिंदु ने BJP और सत्तापक्ष के बीच विवाद को जन्म दिया। BJP विधायकों ने सवाल उठाया कि राज्यhood की मांग के साथ पुराने संवैधानिक और स्वायत्तता से जुड़े मुद्दों को क्यों जोड़ा जा रहा है।

असली टकराव प्रस्ताव की भाषा पर हुआ

सदन में BJP का रुख यह रहा कि वह जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ नहीं है। उसकी आपत्ति प्रस्ताव में उन संदर्भों को शामिल किए जाने को लेकर थी, जो अगस्त 2019 से पहले की संवैधानिक स्थिति और विशेष दर्जे से जुड़े हैं।

विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसी आधार पर प्रस्ताव की भाषा का विरोध किया। दूसरी ओर सरकार की तरफ से यह तर्क सामने आया कि राज्यhood की मांग को विधानसभा के पुराने प्रस्तावों और जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए।

यही मतभेद सोमवार की कार्यवाही में खुलकर दिखाई दिया।

संशोधन प्रस्तावों ने बढ़ाया विवाद

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विधायकों की ओर से कई संशोधन रखे गए। रिपोर्टों के अनुसार 10 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें आठ ऐसे थे जिनका संबंध जम्मू-कश्मीर के पूर्व विशेष दर्जे से था।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायकों ने प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A से जुड़े संदर्भ शामिल करने की मांग रखी। PDP विधायक वहीद पारा की ओर से भी प्रस्ताव का दायरा बढ़ाने का सुझाव दिया गया।

इससे बहस का दायरा सिर्फ राज्यhood तक सीमित नहीं रहा। सदन में 2019 से पहले की व्यवस्था को लेकर भी राजनीतिक मतभेद सामने आने लगे।

सदन में नारेबाजी और विरोध

सोमवार की कार्यवाही के दौरान BJP विधायक सदन के वेल तक पहुंच गए। उन्होंने स्पीकर अब्दुल रहीम राथर के खिलाफ भी नारे लगाए और स्पीकर से पद छोड़ने की मांग की।

BJP की ओर से स्पीकर के खिलाफ 23 विधायकों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव होने की बात कही गई। स्पीकर ने जवाब में सदन के नियमों का हवाला दिया और कहा कि ऐसे प्रस्ताव पर तय प्रक्रिया के अनुसार ही कार्रवाई हो सकती है। उनके मुताबिक नोटिस मिलने के बाद उसे कार्यसूची में शामिल करने के लिए निर्धारित समय का पालन करना होगा।

इस विवाद के बीच राज्यhood प्रस्ताव पर चर्चा आगे बढ़ी।

मतदान के समय BJP सदन से बाहर

बहस के बाद जब प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया, तब BJP विधायक सदन से बाहर जा चुके थे। इसके बाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हुआ। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार मतदान के दौरान प्रस्ताव के खिलाफ कोई वोट दर्ज नहीं हुआ क्योंकि BJP सदस्य उस समय सदन में मौजूद नहीं थे।

इस तरह विधानसभा ने केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को आधिकारिक रूप से दर्ज कर दिया।

प्रस्ताव पारित होने से तुरंत नहीं बदलेगा दर्जा

यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने का अर्थ यह नहीं है कि जम्मू-कश्मीर का दर्जा तत्काल बदल गया है।

विधानसभा का प्रस्ताव केंद्र सरकार से की गई राजनीतिक और संवैधानिक मांग है। पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र के स्तर पर आगे की प्रक्रिया और निर्णय जरूरी होगा।

इसलिए सोमवार की कार्यवाही को राज्यhood बहाली की दिशा में विधानसभा का औपचारिक रुख माना जा सकता है, न कि दर्जे में तत्काल बदलाव।

2000 और 2024 के प्रस्ताव भी चर्चा में

इस बार के प्रस्ताव में विधानसभा के 26 जून 2000 और 6 नवंबर 2024 के प्रस्तावों का भी संदर्भ दिया गया। वर्ष 2000 में तत्कालीन विधानसभा ने ज्यादा स्वायत्तता की मांग से जुड़ा प्रस्ताव पारित किया था। 2024 में भी विशेष दर्जे और संवैधानिक गारंटी से संबंधित प्रस्ताव विधानसभा में पारित हुआ था।

इन्हीं पुराने प्रस्तावों का उल्लेख मौजूदा प्रस्ताव में किए जाने को BJP ने आपत्ति का आधार बनाया। दूसरी तरफ सरकार का कहना रहा कि राज्यhood की मांग को विधानसभा के पुराने रुख के संदर्भ में रखना असामान्य नहीं है।

अब गेंद केंद्र के पाले में

विधानसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद अब इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। प्रस्ताव का उद्देश्य केंद्र को जम्मू-कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग से अवगत कराना है।

राजनीतिक तौर पर यह घटनाक्रम जम्मू-कश्मीर में राज्यhood के सवाल को फिर प्रमुख मुद्दा बनाता है। वहीं सदन की कार्यवाही ने यह भी दिखाया कि राज्यhood की मांग पर व्यापक चर्चा के बावजूद 2019 से पहले की संवैधानिक व्यवस्था को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद कायम हैं।

फिलहाल विधानसभा का प्रस्ताव पारित हो चुका है। अब आगे की दिशा केंद्र सरकार के रुख और इस मांग पर होने वाली संवैधानिक-राजनीतिक प्रक्रिया से तय होगी।

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