खाने के पैकेट पर दिखेगी चीनी, नमक और फैट की साफ चेतावनी? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद केंद्र सख्त नियमों के लिए तैयार
नई दिल्ली। बाजार में बिकने वाले पैकेज्ड फूड को लेकर आने वाले दिनों में ग्राहकों को बड़ी जानकारी पैकेट के सामने ही दिखाई दे सकती है। चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट की अधिक मात्रा वाले खाद्य उत्पादों पर स्पष्ट और आसानी से नजर आने वाली चेतावनी लगाने की व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सख्त रुख अपनाने की संभावना जताई है। यह मामला सिर्फ खाद्य कंपनियों की पैकेजिंग बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध उपभोक्ताओं को सही जानकारी देने और खान-पान से जुड़ी बीमारियों के बढ़ते खतरे से है।
मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से यह संकेत दिया गया कि अगर जरूरत पड़ी तो मौजूदा प्रस्ताव को और कड़ा किया जा सकता है। इससे साफ है कि सरकार अब ऐसे खाद्य उत्पादों की पहचान और लेबलिंग व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी बनाने पर विचार कर रही है, जिनमें चीनी, नमक या सैचुरेटेड फैट की मात्रा तय सीमा से अधिक है।
क्या है पूरा मामला?
पैकेज्ड फूड की खरीदारी करते समय ज्यादातर लोग पैकेट के सामने लिखे ब्रांड नाम, स्वाद, ऑफर या हेल्थ संबंधी दावों पर ध्यान देते हैं। जबकि पोषण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी अक्सर पैकेट के पीछे या छोटे अक्षरों में दी जाती है। ऐसे में यह सवाल लगातार उठता रहा है कि क्या उपभोक्ता को किसी उत्पाद में मौजूद ज्यादा चीनी, नमक या फैट के बारे में पहली नजर में स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए?
इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े पक्षों ने तर्क दिया कि यदि किसी उत्पाद में इन तीन में से किसी एक पोषक तत्व की मात्रा ही बहुत अधिक है, तो ग्राहक को उसकी जानकारी स्पष्ट चेतावनी के रूप में मिलनी चाहिए। मौजूदा प्रस्ताव को लेकर भी यही आपत्ति सामने आई कि अगर चेतावनी केवल तब लगे जब दो या उससे अधिक पोषक तत्व तय सीमा से ऊपर हों, तो कुछ ऐसे उत्पाद चेतावनी से बाहर रह सकते हैं जिनमें केवल एक घटक की मात्रा बहुत ज्यादा हो।
लाल रंग की चेतावनी का प्रस्ताव
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI पहले से ही पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लिए फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी व्यवस्था पर काम कर रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था में पैकेट के सामने लाल रंग का प्रमुख चेतावनी संकेत इस्तेमाल करने की बात सामने आई है, ताकि ग्राहक को पूरे पैकेट की पोषण तालिका पढ़े बिना भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके।
प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि अधिक चीनी, नमक या सैचुरेटेड फैट वाले उत्पादों को लेकर ग्राहक खरीदारी के समय बेहतर फैसला कर सके। FSSAI की ओर से इस दिशा में नियमों और मानकों पर काम जारी है। उसके आधिकारिक रिकॉर्ड में बच्चों के स्कूलों में सुरक्षित और संतुलित भोजन से जुड़े 2026 के मसौदा नियम भी दर्ज हैं।
हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि देश में हर ऐसे पैकेट पर तुरंत नया लाल चेतावनी लेबल दिखाई देने लगेगा। नियमों की अंतिम रूपरेखा, पोषक तत्वों की सीमा, लागू करने का तरीका और कंपनियों को मिलने वाला समय जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे।
कंपनियों की क्या है आपत्ति?
खाद्य उद्योग ने प्रस्तावित व्यवस्था के कुछ हिस्सों पर सवाल उठाए हैं। उद्योग संगठनों का कहना है कि पोषण संबंधी चेतावनी के लिए उत्पाद की मात्रा को किस आधार पर मापा जाए, इस पर वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए।
उद्योग की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि यदि मानक प्रति 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर उत्पाद के आधार पर तय किए जाते हैं, तो कुछ ऐसे उत्पाद भी चेतावनी के दायरे में आ सकते हैं जिनका सामान्य सेवन काफी कम मात्रा में किया जाता है। इसके बजाय कंपनियां प्रति सर्विंग के आधार पर मानक तय करने की मांग कर रही हैं।
यानी एक तरफ स्वास्थ्य विशेषज्ञ और याचिकाकर्ता ज्यादा स्पष्ट चेतावनी की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर खाद्य उद्योग नियमों की सीमा और गणना के तरीके को लेकर अपनी चिंताएं सामने रख रहा है।
बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष चिंता
इस पूरे विवाद का एक बड़ा पहलू बच्चों का स्वास्थ्य भी है। बाजार में बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए गए कई पैकेज्ड खाद्य और पेय पदार्थ उपलब्ध हैं। आकर्षक पैकेजिंग, विज्ञापन और स्वाद के कारण इन उत्पादों की मांग भी काफी रहती है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों और अभिभावकों के लिए यह समझना आसान होना चाहिए कि किसी पैकेज्ड उत्पाद में चीनी, नमक या फैट की मात्रा कितनी है। यदि जानकारी केवल छोटे अक्षरों वाली पोषण तालिका में होगी, तो सामान्य ग्राहक के लिए खरीदारी के समय उसका आकलन करना मुश्किल हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान भी सार्वजनिक स्वास्थ्य, खासकर बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता प्रमुख मुद्दों में रही है।
ग्राहक को क्या फायदा होगा?
अगर सख्त फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी व्यवस्था लागू होती है, तो इसका सबसे सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिल सकता है। खरीदारी के दौरान ग्राहक को पैकेट पलटकर लंबी पोषण तालिका पढ़ने की जरूरत कम हो सकती है। सामने दिखाई देने वाला चेतावनी संकेत यह समझने में मदद कर सकता है कि किसी उत्पाद में किसी विशेष पोषक तत्व की मात्रा अधिक है।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं होगा कि चेतावनी वाला हर उत्पाद पूरी तरह असुरक्षित या खाने योग्य नहीं है। चेतावनी का उद्देश्य उपभोक्ता को जानकारी देना और उसे अपने खान-पान के बारे में निर्णय लेने में सक्षम बनाना होगा।
आगे क्या होगा?
अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई और सरकार की अगली कार्रवाई पर हैं। यदि सख्त व्यवस्था को अंतिम रूप मिलता है तो खाद्य कंपनियों को अपनी पैकेजिंग में बदलाव करना पड़ सकता है। इसके लिए नियमों में स्पष्ट मानक और पर्याप्त संक्रमण अवधि तय करना भी जरूरी होगा।
FSSAI की मौजूदा लेबलिंग व्यवस्था में पहले ही कई संशोधन किए जा चुके हैं और मार्च 2026 में भी लेबलिंग एवं डिस्प्ले नियमों में संशोधन दर्ज है। ऐसे में नया फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी सिस्टम भारतीय खाद्य लेबलिंग व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है।
फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों के सामने मुद्दा सिर्फ कंपनियों की सुविधा का नहीं, बल्कि उपभोक्ता को सही और आसानी से समझ आने वाली जानकारी उपलब्ध कराने का है। आने वाले समय में यह तय होगा कि चेतावनी कितनी सख्त होगी, किन उत्पादों पर लागू होगी और इसे बाजार में किस तरह लागू किया जाएगा।
अगर नया नियम लागू होता है, तो इसका असर रोजमर्रा की खरीदारी पर साफ दिखाई दे सकता है। बिस्कुट, नमकीन, इंस्टेंट फूड, मीठे पेय पदार्थ और दूसरे पैकेज्ड उत्पाद खरीदते समय ग्राहक के सामने सिर्फ ब्रांड और कीमत नहीं, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ी चेतावनी भी प्रमुख रूप से दिखाई दे सकती है।
यही वजह है कि पैकेज्ड फूड की लेबलिंग से जुड़ा यह मामला आने वाले समय में उपभोक्ता अधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य—दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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