अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, समय से पहले रिहाई की याचिका खारिज
नईदिल्ली। 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गैंगस्टर अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सलेम की समय से पहले रिहाई की मांग को खारिज कर दिया है। अदालत ने इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उसकी जल्द रिहाई की अपील को पहले ही ठुकराया जा चुका था।
अबू सलेम की ओर से दलील दी गई थी कि वह भारत में अपनी सजा की एक महत्वपूर्ण अवधि पूरी कर चुका है और पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पण के समय दिए गए आश्वासन के आधार पर उसे रिहाई का लाभ मिलना चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया।
पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के समय क्या हुआ था?
अबू सलेम को वर्ष 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया था। उसके प्रत्यर्पण के दौरान भारत सरकार की ओर से कुछ आश्वासन दिए गए थे। इनमें यह भी शामिल था कि उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा और उसकी सजा 25 वर्ष से अधिक नहीं होगी।इसी शर्त को आधार बनाकर अबू सलेम लंबे समय से अपनी समयपूर्व रिहाई की मांग कर रहा था। उसका कहना था कि प्रत्यर्पण के समय भारत की ओर से दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए उसके कारावास की अवधि पूरी होने के बाद उसे रिहा किया जाना चाहिए।
हालांकि, अदालत के सामने यह सवाल भी था कि प्रत्यर्पण की शर्तों और भारत में सुनाई गई सजा के बीच कानूनी स्थिति को किस तरह देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी इस मामले में सरकार की जिम्मेदारी को लेकर टिप्पणी की थी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि सलेम को तत्काल रिहाई का अधिकार मिल गया है।
1993 मुंबई ब्लास्ट मामले में उम्रकैद की सजा
मुंबई में 12 मार्च 1993 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों ने पूरे देश को हिला दिया था। अलग-अलग स्थानों पर हुए इन धमाकों में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए थे।इस मामले की लंबी जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद अबू सलेम को भी दोषी ठहराया गया। विशेष TADA अदालत ने वर्ष 2017 में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सलेम पर धमाकों की साजिश और उससे जुड़े मामलों में भूमिका निभाने के आरोप साबित हुए थे।
अबू सलेम को एक अन्य हत्या के मामले में भी उम्रकैद की सजा मिल चुकी है। इस वजह से उसकी रिहाई का मामला केवल 1993 मुंबई ब्लास्ट केस तक सीमित नहीं रहा।
पहले भी खारिज हो चुकी है रिहाई की मांग
समयपूर्व रिहाई को लेकर अबू सलेम ने पहले भी अदालत का दरवाजा खटखटाया था। दिसंबर 2024 में विशेष TADA अदालत ने उसकी जल्द रिहाई की मांग को स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद उसने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया।बॉम्बे हाईकोर्ट ने अप्रैल 2026 में भी उसकी याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अबू सलेम सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद अब उसकी यह कोशिश भी सफल नहीं हो सकी।
25 साल की शर्त को लेकर क्या था विवाद?
अबू सलेम की पूरी दलील मुख्य रूप से उस आश्वासन पर आधारित रही है जो भारत ने पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण के दौरान दिया था। उसका कहना था कि प्रत्यर्पण की शर्तों के मुताबिक उसे 25 वर्ष से अधिक समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता।
सलेम के पक्ष की ओर से यह तर्क भी दिया गया कि वह उस अवधि को पूरा कर चुका है। दूसरी ओर, सरकार की ओर से इस मामले में यह स्पष्ट किया गया कि प्रत्यर्पण की शर्तों का मतलब अपने आप यह नहीं है कि दोषी को निर्धारित प्रक्रिया के बिना तुरंत जेल से बाहर कर दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2022 में यह माना था कि भारत सरकार को पुर्तगाल के सामने दिए गए आश्वासन का सम्मान करना होगा। लेकिन इसका रास्ता संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही तय किया जाना है। अदालत ने अब सलेम को सीधे रिहाई देने से इनकार कर दिया है।
अदालत के फैसले का क्या मतलब है?
सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले का सीधा असर यह है कि अबू सलेम को इस याचिका के आधार पर तत्काल समयपूर्व रिहाई नहीं मिलेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला कायम रहेगा और उसकी जेल से जल्द बाहर आने की मौजूदा कोशिश को झटका लगा है।
यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक तरफ भारत में दी गई न्यायिक सजा है और दूसरी तरफ किसी विदेशी देश से प्रत्यर्पण के समय किए गए सरकारी आश्वासन का सवाल है। अदालतों के सामने ऐसे मामलों में दोनों पहलुओं के बीच कानूनी संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है।
सजा और रिहाई में अंतर
किसी कैदी की समयपूर्व रिहाई और उसकी मूल सजा दो अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। किसी व्यक्ति को उम्रकैद की सजा मिलने का अर्थ यह नहीं होता कि हर स्थिति में उसे पूरी जिंदगी जेल में ही रहना होगा। कानून और संबंधित सरकार की नीतियों के तहत कुछ मामलों में सजा में छूट या समयपूर्व रिहाई पर विचार किया जा सकता है।
लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हर उम्रकैद के कैदी को एक निश्चित अवधि पूरी करने के बाद स्वतः रिहाई मिल जाती है। अपराध की प्रकृति, संबंधित कानून, जेल में आचरण, लागू नीति और अन्य कानूनी परिस्थितियां ऐसे मामलों में महत्वपूर्ण होती हैं।
अबू सलेम का मामला सामान्य समयपूर्व रिहाई के मामलों से अलग है क्योंकि इसमें 1993 मुंबई धमाकों के अलावा प्रत्यर्पण के समय भारत की ओर से पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन का भी सवाल जुड़ा हुआ है।
आगे क्या?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अबू सलेम को तत्काल रिहाई मिलने की संभावना पर रोक लग गई है। मामले में अदालतों के पहले के आदेश और प्रत्यर्पण की शर्तें आगे भी कानूनी चर्चा का विषय रह सकती हैं।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ है कि अबू सलेम की ओर से दायर इस याचिका के आधार पर उसे समय से पहले जेल से बाहर नहीं किया जा सकता। अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उसकी मांग को खारिज कर दिया है।
1993 मुंबईसीरियलब्लास्टमामलेमेंदोषीठहराएगए अबू सलेम की समयपूर्व रिहाई की कोशिशों को यह लगातार दूसरा बड़ा कानूनी झटका है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद उसकी रिहाई का रास्ता फिलहाल बंद दिखाई दे रहा है।
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