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लाखों रुपये देने के बाद भी घर का इंतजार, पार्श्वनाथ की योजना सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई

लाखों रुपये देने के बाद भी घर का इंतजार, पार्श्वनाथ की योजना सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई

नई दिल्ली। वर्षों से अपने घर और जमा पूंजी के लिए इंतजार कर रहे पार्श्वनाथ डेवलपर्स के होमबायर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने कंपनी की ओर से पेश उस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें प्रभावित खरीदारों को फ्लैट का कब्जा देने या ब्याज के साथ रकम वापस करने की योजना बताई गई थी। अदालत ने माना कि मौजूदा प्रस्ताव से सभी प्रभावित खरीदारों की समस्या का समाधान नहीं होता और यह कार्यवाही को आगे बढ़ाने के बजाय मामले को टालने का एक तरीका प्रतीत होता है।


सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स को दो सप्ताह के भीतर एक नया और व्यापक प्रस्ताव दाखिल करने को कहा है। इसमें कंपनी और उसकी संबंधित या सहायक कंपनियों से जुड़े सभी अलॉटियों तथा होमबायर्स के दावों को शामिल करने को कहा गया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट संकेत दिया है कि यदि नया प्रस्ताव खरीदारों की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने में विफल रहा तो वह मामले को अपने स्तर पर संभालने के लिए हाई-पावर्डकमेटी गठित करने पर विचार कर सकती है।


वर्षों से अधर में फंसे हैं घर खरीदार

पार्श्वनाथ डेवलपर्स की विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में बड़ी संख्या में लोगों ने वर्षों पहले अपने घर बुक किए थे। कई खरीदारों ने अपनी जीवनभर की जमा पूंजी, बैंक लोन और अन्य आर्थिक संसाधनों से फ्लैट की कीमत चुकाई। इसके बावजूद अनेक मामलों में उन्हें समय पर कब्जा नहीं मिल सका।समस्या केवल कब्जे तक सीमित नहीं रही। जिन खरीदारों को घर नहीं मिला, उनके सामने यह सवाल भी खड़ा रहा कि उन्होंने जो पैसा लगाया है, वह कब वापस मिलेगा और उस पर उचित मुआवजा या ब्याज मिलेगा या नहीं।


इसी लंबे इंतजार और कानूनी लड़ाई के बीच कई खरीदारों ने अलग-अलग न्यायिक और उपभोक्ता मंचों का दरवाजा खटखटाया। कुछ मामलों में अदालतों और उपभोक्ता मंचों ने खरीदारों के पक्ष में आदेश भी दिए, लेकिन आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन का सवाल बना रहा।सुप्रीम कोर्ट में भी पार्श्वनाथ और उसकी संबंधित कंपनियों से जुड़े मामलों में होमबायर्स की शिकायतें पहुंचती रही हैं। हालिया सुनवाई इसी व्यापक विवाद का हिस्सा है।

कंपनी के प्रस्ताव परअदालत ने क्यों जताई नाराजगी?

पार्श्वनाथ डेवलपर्स की ओर से अदालत के समक्ष ऐसा प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें फ्लैट का कब्जा देने और कुछ मामलों में रकम ब्याज सहित लौटाने की बात कही गई थी।लेकिन अदालत को यह प्रस्ताव सभी खरीदारों के हितों को पर्याप्त रूप से संबोधित करता हुआ नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि केवल कुछ खरीदारों के लिए चरणबद्ध तरीके से समाधान बताना पर्याप्त नहीं होगा। कंपनी को ऐसा प्रस्ताव देना होगा जिसमें[l1] सभी प्रभावित अलॉटियों के दावों का स्पष्ट समाधान दिखाई दे।अदालत ने मौजूदा प्रस्ताव को कार्यवाही में देरी का जरिया मानते हुए उसे अस्वीकार कर दिया।



दो सप्ताह में देना होगा नया प्लान


अब पार्श्वनाथ डेवलपर्स को अदालत के सामने नया प्रस्ताव रखना होगा। इसमें यह स्पष्ट करना होगा कि किस परियोजना में कब तक निर्माण पूरा किया जाएगा, किन खरीदारों को कब कब्जा दिया जाएगा और किन मामलों में रिफंड किया जाएगा।इसके अलावा खरीदारों के उन दावों को भी ध्यान में रखना होगा जो लंबे समय से लंबित हैं। इनमें रिफंड, देरी से कब्जे के लिए मुआवजा और RERA से जुड़े आदेशों के पालन जैसे मुद्दे शामिल हैं।

अदालत की चिंता यह है कि वर्षों से इंतजार कर रहे खरीदारों को एक और ऐसी योजना न दी जाए जिसके पूरा होने में फिर लंबा समय लग जाए। इसलिए इस बार प्रस्ताव में समयसीमा और जिम्मेदारी को स्पष्ट करने पर जोर दिखाई दे रहा है।

हाई-पावर्ड कमेटी का भी संकेत


सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को राहत का एक और अवसर देते हुए नया प्रस्ताव दाखिल करने का समय दिया है। लेकिन साथ ही अदालत ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि प्रस्ताव सभी दावों का संतोषजनक समाधान नहीं करता तो हाई-पावर्ड कमेटी गठित की जा सकती है।रिपोर्टों के अनुसार ऐसी स्थिति में कमेटी को परियोजनाओं और परिसंपत्तियों से जुड़े मामलों को संभालने, अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा कराने और पात्र खरीदारों को रकम वापस दिलाने जैसी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। कुछ रिपोर्टों में निदेशकों की व्यक्तिगत संपत्तियों को लेकर भी संभावित कार्रवाई की चेतावनी का उल्लेख किया गया है।

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि अभी ऐसी कमेटी गठित नहीं की गई है। फिलहाल कंपनी को नया प्रस्ताव देने का अवसर मिला है और अगली सुनवाई में अदालत उस प्रस्ताव की समीक्षा करेगी।


RERA केआदेशों का पालन भी अहम मुद्दा


इस पूरे विवाद में रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट यानी RERA के तहत खरीदारों को मिले अधिकार भी महत्वपूर्ण हैं। कई मामलों में खरीदारों को परियोजना में देरी होने पर रिफंड या मुआवजे का अधिकार मिला है, लेकिन वास्तविक भुगतान या आदेश के क्रियान्वयन में देरी की शिकायतें सामने आती रही हैं।सुप्रीम कोर्ट के सामने अब चुनौती यह है कि वर्षों से लंबित विवादों का ऐसा समाधान निकले जिससे खरीदारों को दोबारा लंबी कानूनी प्रक्रिया में न जाना पड़े।


खरीदारों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह सुनवाई?


इस मामले का महत्व केवल पार्श्वनाथ के खरीदारों तक सीमित नहीं है। देश के रियल एस्टेट सेक्टर में लंबे समय से अधूरी परियोजनाएं और कब्जे में देरी बड़ी समस्या रही हैं। ऐसे मामलों में खरीदार अक्सर बैंक की EMI, किराए और अपने निवेश के बीच आर्थिक दबाव झेलते हैं।एक व्यक्ति के लिए घर केवल संपत्ति नहीं होता, बल्कि उसकी वर्षों की कमाई और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा निवेश होता है। इसलिए जब निर्माण वर्षों तक पूरा नहीं होता तो आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक तनाव भी बढ़ता है।

सुप्रीम कोर्ट का ताजा रुख इस बात का संकेत देता है कि अदालत केवल कागज पर बनी पुनर्भुगतान या कब्जे की योजना से संतुष्ट नहीं होगी, बल्कि यह देखना चाहती है कि उससे वास्तव में कितने खरीदारों को और कितनी जल्दी राहत मिल सकती है।

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