रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की कूटनीतिक पहल तेज, दोनों देशों के संपर्क में नई दिल्ली

नई दिल्ली। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को लेकर भारत ने अपनी कूटनीतिक कोशिशों को और सक्रिय कर दिया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि भारत दोनों देशों के साथ लगातार संपर्क में है और ऐसे मुद्दों पर बातचीत कर रहा है, जिनका असर युद्ध के साथ-साथ वैश्विक व्यापार और आपूर्ति व्यवस्था पर भी पड़ रहा है।

भारत लंबे समय से यह रुख दोहराता रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच विवाद का रास्ता बातचीत और कूटनीति से ही निकाला जा सकता है। अब नई दिल्ली की कोशिश केवल शांति की अपील तक सीमित नहीं दिख रही है। भारत समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति जैसे व्यावहारिक मुद्दों पर भी दोनों पक्षों से संवाद कर रहा है।

ब्लैक सी की सुरक्षा पर भारत की नजर

रूस-यूक्रेन संघर्ष में ब्लैक सी का क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है। इस समुद्री रास्ते का इस्तेमाल व्यापार और जरूरी वस्तुओं की आवाजाही के लिए होता है। युद्ध के कारण इस क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ी हैं।

भारत का मानना है कि समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखना केवल क्षेत्रीय शांति के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी स्थिर रखने में मदद मिलेगी। इसी वजह से भारत दोनों पक्षों के साथ समुद्री आवाजाही को सुरक्षित बनाए रखने से जुड़े मुद्दों पर बातचीत कर रहा है।

इस पहल में भारतीय नाविकों और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा का पहलू भी महत्वपूर्ण है। युद्ध क्षेत्र के आसपास किसी भी तरह की अस्थिरता का असर समुद्री कारोबार पर पड़ सकता है।

अनाज की सप्लाई भी अहम मुद्दा

रूस और यूक्रेन दोनों ही वैश्विक खाद्य बाजार के लिए महत्वपूर्ण देश हैं। दोनों देशों से निकलने वाले अनाज की आपूर्ति कई देशों की खाद्य जरूरतों से जुड़ी है।

युद्ध के कारण यदि समुद्री रास्तों में रुकावट आती है तो इसका असर केवल संबंधित देशों तक सीमित नहीं रहता। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है और खाद्य आयात पर निर्भर देशों के लिए परेशानी पैदा हो सकती है।

भारत इसी व्यापक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनाज की निर्बाध आवाजाही को लेकर भी बातचीत का समर्थन कर रहा है। नई दिल्ली का जोर इस बात पर है कि युद्ध के बीच आम लोगों की जरूरत की वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित न हो।

ऊर्जा सुरक्षा भी भारत की प्राथमिकता

रूस-यूक्रेन संघर्ष का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ा है। तेल और गैस की कीमतों में होने वाला उतार-चढ़ाव भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल सकता है।

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर है। ऐसे में समुद्री मार्गों की सुरक्षा और ऊर्जा की नियमित आपूर्ति देश के लिए रणनीतिक महत्व रखती है।

यही कारण है कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत में भारत केवल राजनीतिक समाधान की बात नहीं कर रहा, बल्कि उन आर्थिक और मानवीय मुद्दों पर भी ध्यान दे रहा है जिनका असर युद्ध से बाहर के देशों पर पड़ रहा है।

भारत दोनों पक्षों से क्यों बात कर रहा है?

रूस के साथ भारत के लंबे समय से रणनीतिक और रक्षा संबंध हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन और यूरोपीय देशों के साथ भी भारत के आर्थिक और कूटनीतिक संबंध महत्वपूर्ण हैं।

भारत ने युद्ध के दौरान किसी एक पक्ष के साथ पूरी तरह खड़े होने के बजाय दोनों देशों के साथ संवाद बनाए रखा है। नई दिल्ली का मानना है कि यदि दोनों पक्षों के बीच बातचीत का कोई रास्ता खुला रहता है तो तनाव कम करने की संभावना बनी रहती है।

भारत की यही स्थिति उसे दोनों पक्षों के साथ अपने संपर्क का इस्तेमाल करने का अवसर देती है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि भारत अकेले युद्ध का समाधान कर सकता है। अंतिम फैसला रूस और यूक्रेन को ही बातचीत के जरिए लेना होगा।

मोदी सरकार की नीति में संवाद पर जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि युद्ध का समाधान बातचीत के जरिए ही संभव है। भारत ने लगातार दोनों पक्षों से संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की है।

नई दिल्ली की कोशिश यह भी है कि युद्ध का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कम से कम पड़े। खासकर विकासशील देशों के सामने खाद्य, ऊर्जा और महंगाई से जुड़ी जो चुनौतियां पैदा होती हैं, भारत उन मुद्दों को भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है।

क्या भारत की पहल से युद्ध खत्म हो सकता है?

फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि भारत की कोशिशों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जल्द समाप्त हो जाएगा। दोनों देशों के बीच कई गंभीर और जटिल मुद्दे हैं, जिन पर लंबे समय से मतभेद बने हुए हैं।

भारत की भूमिका फिलहाल संवाद का रास्ता खुला रखने और कुछ व्यावहारिक मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश तक दिखाई देती है। यदि समुद्री सुरक्षा, खाद्य आपूर्ति या ऊर्जा से जुड़े किसी मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग की संभावना बनती है, तो इसे व्यापक शांति प्रक्रिया की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है।

भारत के लिए भी रणनीतिक महत्व

रूस-यूक्रेन संघर्ष में भारत की सक्रियता का संबंध केवल वैश्विक कूटनीति से नहीं है। इसका सीधा संबंध भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, समुद्री हित और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से भी है।

भारत चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग खुले रहें और युद्ध का असर उन देशों पर कम हो जो सीधे संघर्ष का हिस्सा नहीं हैं। इसी सोच के तहत नई दिल्ली रूस और यूक्रेन दोनों से संपर्क बनाए हुए है।

फिलहाल भारत की कोशिश युद्ध में किसी पक्ष का समर्थन करने के बजाय बातचीत और व्यावहारिक समाधान के लिए जगह बनाए रखने की है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दोनों देशों के साथ भारत की बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या समुद्री सुरक्षा तथा जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति जैसे मुद्दों पर कोई ठोस प्रगति होती है।

भारत की कूटनीति का संदेश साफ है—युद्ध का असर केवल लड़ रहे देशों तक सीमित नहीं रहता। इसलिए शांति की कोशिश के साथ-साथ व्यापार, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी समाधान तलाशना जरूरी है।