भारत-चीन संबंधों में नई शुरुआत के संकेत, मोदी-शी जिनपिंग वार्ता में व्यापार और निवेश पर नजर
नई दिल्ली। भारत और चीन के रिश्तों में लंबे समय से चली आ रही तल्खी के बीच दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच होने वाली बातचीत पर पूरी दुनिया की नजर है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत पहुंच रहे हैं। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत प्रस्तावित है। सात साल बाद शी की भारत यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों में संभावित सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
सीमा विवाद के बाद रिश्तों में धीरे-धीरे नरमी
भारत और चीन के संबंधों में 2020 के गलवान संघर्ष के बाद बड़ा तनाव पैदा हुआ था। इसके बाद सीमा पर सैन्य तैनाती, व्यापार, निवेश और लोगों की आवाजाही समेत कई क्षेत्रों में दोनों देशों के रिश्ते प्रभावित हुए। हाल के महीनों में हालांकि स्थिति में कुछ सुधार के संकेत मिले हैं।
सीमा पर सैनिकों के पीछे हटने और संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद दोनों देश अब रिश्तों को पूरी तरह सामान्य बनाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सीमा विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है और दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी बनी हुई है। ऐसे में आगामी बातचीत को रिश्तों में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत के बजाय एक सावधानी भरे कदम के तौर पर देखा जा रहा है।
व्यापार घाटा बातचीत का बड़ा मुद्दा
भारत और चीन के बीच व्यापार काफी बड़ा है, लेकिन इसमें भारत का व्यापार घाटा लगातार चिंता का विषय रहा है। भारतीय पक्ष चीन से अधिक संतुलित व्यापार और भारतीय कंपनियों के लिए बेहतर बाजार पहुंच की मांग करता रहा है।
आगामी बातचीत में व्यापार से जुड़े अवरोधों, आयात-निर्यात प्रक्रिया और कंपनियों के लिए बाजार तक पहुंच जैसे मुद्दे उठने की संभावना है। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए नीतियों में अधिक स्पष्टता और स्थिरता की जरूरत महसूस की जा रही है।
दुर्लभ खनिजों पर भारत की नजर
बातचीत का एक महत्वपूर्ण विषय रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ खनिज भी हो सकता है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी, रक्षा उपकरणों और कई उन्नत तकनीकों के निर्माण में इन खनिजों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
चीन इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख खिलाड़ी है। ऐसे में भारत के लिए इन खनिजों और उनसे जुड़े उत्पादों की भरोसेमंद आपूर्ति महत्वपूर्ण है। हाल के समय में चीन से रेयर-अर्थ मैग्नेट और कुछ अन्य तकनीकी उत्पादों की आपूर्ति से जुड़े मुद्दों ने भी चिंता बढ़ाई है। भारत बातचीत के दौरान निर्यात संबंधी बाधाओं को कम करने और आपूर्ति व्यवस्था को अधिक स्थिर बनाने का मुद्दा उठा सकता है।
निवेश के रास्ते खोलने की कोशिश
भारत और चीन के बीच निवेश भी महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है। 2020 के बाद भारत ने चीन से आने वाले निवेश की जांच को कड़ा किया था। अब कुछ क्षेत्रों में नियमों में बदलाव और मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के संकेत मिले हैं।
मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने कुछ क्षेत्रों में निवेश मंजूरी से जुड़े नियमों में बदलाव किए, जिनका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कैपिटल गुड्स और सोलर सेल जैसे क्षेत्रों में निवेश को सुविधाजनक बनाना था, हालांकि सुरक्षा संबंधी सावधानियां बरकरार रखी गई हैं। ऐसे में आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चीन की कंपनियां भारत में कितना निवेश करने के लिए तैयार होती हैं और भारत किन क्षेत्रों में उन्हें अनुमति देता है।
वीजा और सीधी उड़ानों पर भी चर्चा
दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही बढ़ाना भी रिश्तों में सुधार का एक अहम हिस्सा है। कारोबारियों, छात्रों, पर्यटकों और पेशेवरों के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने की जरूरत दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।
पिछले समय में वीजा मिलने में देरी और सीधी उड़ानों में रुकावटों ने दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क को प्रभावित किया था। भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानों तथा वीजा सुविधा को लेकर आगे बढ़ने से कारोबारी और मानवीय संपर्क मजबूत हो सकते हैं।
निवेश के साथ सुरक्षा चिंता भी कायम
भारत के लिए चीन के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाना आसान नहीं होगा। एक ओर भारत को चीनी बाजार और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े अवसरों की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर संवेदनशील तकनीक, डेटा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं।
यही वजह है कि भारत चीन के साथ व्यापार और निवेश में सुधार चाहता है, लेकिन रणनीतिक क्षेत्रों में सावधानी बरतने की नीति जारी रहने की संभावना है। चीन की ओर से भी भारतीय कंपनियों के लिए बाजार पहुंच और तकनीकी उत्पादों की आपूर्ति से जुड़े सवाल उठ सकते हैं।
BRICS बना बातचीत का अहम मंच
मोदी-शी बातचीत ऐसे समय हो रही है जब भारत BRICS की मेजबानी कर रहा है। भारत के लिए यह सम्मेलन केवल बहुपक्षीय सहयोग का मंच नहीं, बल्कि प्रमुख देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने का अवसर भी है।
भारत और चीन दोनों BRICS के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। ऐसे में दोनों देशों के नेता वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला और बदलते अंतरराष्ट्रीय समीकरणों पर भी विचार कर सकते हैं। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए चीन के साथ संबंधों को संभालने की कोशिश कर रहा है।
क्या रिश्ते पूरी तरह सामान्य होंगे?
मोदी और शी के बीच होने वाली बातचीत को लेकर उम्मीदें जरूर हैं, लेकिन इसे रिश्तों में तत्काल बड़े बदलाव के रूप में देखना जल्दबाजी होगी। सीमा विवाद, व्यापार घाटा, निवेश पर सुरक्षा जांच और दोनों देशों के बीच रणनीतिक अविश्वास जैसे मुद्दे अभी भी मौजूद हैं।
फिर भी बातचीत का लगातार जारी रहना अपने आप में महत्वपूर्ण है। यदि दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, वीजा और तकनीकी आपूर्ति से जुड़े कुछ व्यावहारिक मुद्दों पर सहमति बनाने में सफल होते हैं, तो इससे संबंधों में भरोसा बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है।फिलहाल भारत-चीन संबंध टकराव से संवाद और प्रतिस्पर्धा के बीच सहयोग की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मोदी-शी वार्ता इस प्रक्रिया को कितनी गति देती है, इसका असर आने वाले महीनों में दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों पर साफ दिखाई दे सकता है।
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