भारत की अर्थव्यवस्था पर बढ़ा भरोसा, S&P ने विकास दर का अनुमान 7 प्रतिशत किया
औद्योगिक गतिविधियों, घरेलू मांग और सरकारी निवेश को माना गया अहम आधार
नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर से एक और सकारात्मक संकेत सामने आया है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P Global Ratings ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले एजेंसी ने इसी अवधि में 6.6 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया था। जून तिमाही में अर्थव्यवस्था के उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन के बाद यह बदलाव किया गया है।
भारत की अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज की। पिछली तिमाही में विकास दर 8.6 प्रतिशत रही थी। यानी तिमाही आधार पर रफ्तार में कुछ कमी आई, लेकिन इसके बावजूद आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी रहीं। S&P के आकलन में औद्योगिक उत्पादन, घरेलू खपत, वस्तुओं के निर्यात और सरकारी पूंजीगत खर्च को आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख सहारे के रूप में देखा गया है।
घरेलू मांग बनी अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार
भारत जैसे बड़े घरेलू बाजार वाले देश में उपभोक्ता मांग आर्थिक वृद्धि को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बनी रहने से उत्पादन, परिवहन, व्यापार और सेवा क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ती हैं। इसका असर छोटे कारोबार से लेकर बड़े उद्योगों तक दिखाई देता है।
बीते कुछ समय में सरकारी बुनियादी ढांचा निवेश भी आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। सड़क, रेल, बंदरगाह, ऊर्जा और अन्य परियोजनाओं पर खर्च से निर्माण क्षेत्र में मांग पैदा होती है। इससे सीमेंट, स्टील, मशीनरी और परिवहन जैसे कई क्षेत्रों को अप्रत्यक्ष रूप से भी काम मिलता है।
S&P ने भारत की आर्थिक वृद्धि के साथ महंगाई और मौद्रिक नीति को लेकर भी अपना आकलन दिया है। एजेंसी के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में औसत उपभोक्ता महंगाई करीब 5.1 प्रतिशत रह सकती है। एजेंसी ने भारतीय रिजर्व बैंक की ब्याज दर नीति में भी बदलाव की संभावना जताई है।
वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की स्थिति
दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय कई तरह की अनिश्चितताओं से गुजर रही है। व्यापार नीतियों में बदलाव, अलग-अलग देशों के बीच तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग में बदलाव का असर भारत पर भी पड़ता है।
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है। ऐसे में वैश्विक तेल कीमतों में तेजी से घरेलू अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। दूसरी ओर निर्यात क्षेत्र के लिए अमेरिका, यूरोप और अन्य बड़े बाजारों की मांग महत्वपूर्ण है। इसलिए वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां भारत की विकास दर को प्रभावित करने वाली प्रमुख परिस्थितियों में बनी रहेंगी।
GDP बढ़ने का आम लोगों से क्या संबंध?
GDP में बढ़ोतरी को आम तौर पर अर्थव्यवस्था में उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के संकेत के तौर पर देखा जाता है। लेकिन केवल GDP आंकड़ा यह नहीं बताता कि आर्थिक वृद्धि का फायदा हर वर्ग तक किस हद तक पहुंचा है।
रोजगार, वेतन, ग्रामीण आय, छोटे कारोबार की स्थिति और महंगाई आम लोगों के आर्थिक अनुभव को प्रभावित करते हैं। इसलिए आने वाले समय में यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि आर्थिक वृद्धि के साथ रोजगार के अवसर और लोगों की वास्तविक आय किस दिशा में जाती है।
छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए भी मांग और कर्ज की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। यदि बाजार में मांग बनी रहती है और कारोबार को वित्तीय सहायता आसानी से मिलती है तो उत्पादन तथा निवेश में तेजी आ सकती है।
आगे की राह पर नजर
S&P का अनुमान भारत की आर्थिक क्षमता को लेकर वैश्विक संस्थानों के आकलन में आए बदलाव को दिखाता है। हालांकि अनुमान और वास्तविक परिणाम में अंतर हो सकता है। आने वाली तिमाहियों के उत्पादन, निवेश, खपत, निर्यात और महंगाई के आंकड़े ही बताएंगे कि मौजूदा रफ्तार कितनी कायम रहती है।
फिलहाल 7 प्रतिशत का अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। सरकार और उद्योग के सामने अब चुनौती आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के साथ-साथ उसके लाभ को रोजगार, निवेश और आम उपभोक्ता की आय तक पहुंचाने की है।
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