नेपाल को भारत से 18 घंटे बिजली मिलेगी, साल के अंत तक जारी रहेगी आपूर्ति
नईदिल्ली। नेपाल में हाल में आई भीषण बाढ़ से बिजली उत्पादन और पारेषण ढांचे को भारी नुकसान पहुंचने के बाद भारत ने पड़ोसी देश की मदद के लिए बिजली आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया है। भारत ने नेपाल को रोजाना 18 घंटे तक बिजली निर्यात की अनुमति दी है। यह व्यवस्था 13 सितंबर से 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसके तहत नेपाल को अधिकतम 654 मेगावाट तक बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी।
भारत के इस फैसले को दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। नेपाल की बिजली व्यवस्था का बड़ा हिस्सा जलविद्युत परियोजनाओं पर निर्भर है। हाल की प्राकृतिक आपदा में कई जलविद्युत परियोजनाओं और बिजली से जुड़े ढांचे को नुकसान पहुंचने के बाद नेपाल को अपनी घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए भारत से बिजली खरीद बढ़ानी पड़ी है। ऐसे समय में भारत की ओर से अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने से नेपाल में आपूर्ति व्यवस्था को संभालने में मदद मिलने की उम्मीद है।
654 मेगावाट तक बिजली की व्यवस्था
तय व्यवस्था के मुताबिक भारत से नेपाल को कुल 654 मेगावाट तक बिजली दी जा सकती है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा मुजफ्फरपुर-ढल्केबर 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन के जरिये उपलब्ध कराया जाएगा। इस रास्ते से अधिकतम 600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था है। इसके अलावा तनकपुर-महेंद्रनगर 132 केवी लाइन के जरिये 54 मेगावाट तक बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।
बिजली आपूर्ति का समय भी महत्वपूर्ण है। नेपाल को यह बिजली मुख्य रूप से दिन के समय उपलब्ध कराई जाएगी। मौजूदा व्यवस्था के तहत बिजली आपूर्ति आधी रात से शाम छह बजे तक के समय में की जानी है। इससे भारत और नेपाल दोनों के बिजली ग्रिड की जरूरतों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश की गई है।
बाढ़ से नेपाल के बिजली क्षेत्र को बड़ा झटका
भारत का यह फैसला ऐसे समय आया है जब नेपाल को हाल की प्राकृतिक आपदा से गंभीर नुकसान हुआ है। हिमनद टूटने से आई बाढ़ ने नेपाल के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई। बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन से जुड़े कई ढांचे प्रभावित हुए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक बाढ़ के कारण एक दर्जन से अधिक जलविद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है। इससे नेपाल की बिजली उत्पादन क्षमता पर सीधा असर पड़ा और घरेलू मांग पूरी करने की चुनौती बढ़ गई।
नेपाल की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा व्यवस्था में जलविद्युत की भूमिका काफी बड़ी है। देश में बिजली उत्पादन का अधिकांश हिस्सा जलविद्युत परियोजनाओं से आता है। सामान्य परिस्थितियों में नेपाल अपने यहां जरूरत से अधिक बिजली होने पर भारत को बिजली बेचता भी रहा है। लेकिन प्राकृतिक आपदा के बाद स्थिति बदल गई और नेपाल को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए भारत से बिजली आयात बढ़ाने की जरूरत पड़ी।
भारत-नेपाल ऊर्जा संबंधों को मिलेगा बल
भारत और नेपाल के बीच बिजली क्षेत्र में सहयोग पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुआ है। दोनों देशों के बीच बिजली खरीद-बिक्री के साथ-साथ सीमा पार ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार पर भी काम चल रहा है। भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के रिकॉर्ड में नेपाल के साथ सीमा पार बिजली व्यापार से जुड़ी कई परियोजनाएं और मंजूरियां दर्ज हैं।
भारत और नेपाल के बीच बिजली कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में मुजफ्फरपुर-ढल्केबर लाइन को खास महत्व हासिल है। यह लाइन दोनों देशों के बिजली ग्रिड को जोड़ने वाली प्रमुख कड़ियों में शामिल है। भारत के सहयोग से नेपाल में इस ट्रांसमिशन लिंक का निर्माण हुआ था और दोनों देशों के बीच बिजली कारोबार बढ़ाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
भारत सरकार भी पड़ोसी देशों के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को क्षेत्रीय विकास और ऊर्जा सुरक्षा से जोड़कर देखती रही है। बिजली उत्पादन, पारेषण और सीमा पार बिजली व्यापार के जरिए पड़ोसी देशों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ क्षेत्रीय ग्रिड को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।
भारत के लिए भी दिन में बिजली उपलब्ध कराना व्यावहारिक
नेपाल को बिजली देने की समय-सीमा के पीछे भारत की अपनी बिजली व्यवस्था की स्थिति भी एक कारण है। दिन के समय भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ने से कई बार ग्रिड में अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होती है। नेपाल को दिन के बड़े हिस्से में बिजली देने से इस उपलब्धता का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसके उलट शाम और रात के समय भारत में बिजली की मांग बढ़ जाती है और उस समय सौर ऊर्जा उत्पादन उपलब्ध नहीं रहता। ऐसे में बिजली आपूर्ति का समय इस तरह तय किया गया है कि दोनों देशों की जरूरतों के बीच संतुलन बनाया जा सके।
नेपाल को राहत की उम्मीद
नेपाल के लिए इस अतिरिक्त बिजली आपूर्ति का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बिजली संकट के समय अस्पतालों, सरकारी संस्थानों, उद्योगों, कारोबार और आम घरेलू उपभोक्ताओं को लगातार बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। प्राकृतिक आपदा के बाद प्रभावित इलाकों में बिजली व्यवस्था बहाल करना पहले से ही बड़ी चुनौती है। भारत से मिलने वाली बिजली इस दबाव को कुछ हद तक कम कर सकती है।
इसके अलावा बिजली आपूर्ति बहाल रहने से राहत और पुनर्निर्माण कार्यों को भी गति देने में मदद मिल सकती है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में संचार, पानी की आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और दूसरी जरूरी सुविधाओं के संचालन के लिए बिजली की उपलब्धता बेहद जरूरी है।
आगे भी जारी रह सकता है सहयोग
मौजूदा व्यवस्था को फिलहाल 31 दिसंबर 2026 तक मंजूरी दी गई है। इसके बाद परिस्थितियों की समीक्षा की जाएगी। जरूरत और दोनों देशों के बिजली ग्रिड की स्थिति को देखते हुए आगे की व्यवस्था पर फैसला लिया जा सकता है।
भारत का यह फैसला केवल तत्काल बिजली संकट से निपटने तक सीमित नहीं है। इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग की तस्वीर भी सामने आती है। आने वाले समय में जलविद्युत परियोजनाओं, ट्रांसमिशन लाइनों और सीमा पार बिजली कारोबार के विस्तार से भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा संबंध और मजबूत होने की संभावना है।
नेपाल लंबे समय से अपनी जलविद्युत क्षमता का इस्तेमाल आर्थिक विकास के लिए करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर भारत को भी स्वच्छ ऊर्जा और क्षेत्रीय बिजली कारोबार में अवसर दिखाई देते हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच बिजली का लेन-देन भविष्य में सिर्फ आपात जरूरत पूरी करने का माध्यम नहीं रहेगा, बल्कि क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग का महत्वपूर्ण आधार बन सकता है।
फिलहाल भारत से मिलने वाली अतिरिक्त बिजली नेपाल के लिए संकट के समय बड़ी राहत है। प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त बिजली ढांचे को दोबारा खड़ा करने में समय लगेगा। तब तक भारत की बिजली आपूर्ति नेपाल की ऊर्जा व्यवस्था को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
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