देश के बिजली नेटवर्क को मिलेगी नई ताकत, ₹1.86 लाख करोड़ की ग्रीन एनर्जी योजना को मंजूरी
नई दिल्ली। देश में स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाने और बिजली की आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर कुल ₹1,86,405 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव है। योजना के तहत राज्यों में बिजली पहुंचाने वाले नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा और बड़े स्तर पर बैटरी स्टोरेज की सुविधा तैयार की जाएगी। इसका उद्देश्य सौर और पवन ऊर्जा से बनने वाली बिजली को बेहतर तरीके से ग्रिड से जोड़ना और जरूरत के समय उसका इस्तेमाल सुनिश्चित करना है।
सरकार की योजना वित्त वर्ष 2032-33 तक नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी 135 गीगावाट क्षमता को ग्रिड तक पहुंचाने में मदद करना है। इसके साथ 50 गीगावाट-घंटे (GWh) की बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना को देश के ऊर्जा ढांचे को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
क्यों जरूरी है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर?
भारत में सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार नई परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। इनसे बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ती है, लेकिन बिजली संयंत्रों से पैदा होने वाली ऊर्जा को शहरों, उद्योगों और अन्य उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क की जरूरत होती है।
कई बार बिजली उत्पादन की जगह और उसकी मांग वाले क्षेत्रों के बीच काफी दूरी होती है। ऐसे में पर्याप्त ट्रांसमिशन लाइनें और सबस्टेशन नहीं होने पर उपलब्ध बिजली का पूरा इस्तेमाल करना चुनौती बन सकता है।
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इसी समस्या को दूर करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसके तीसरे चरण में राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इससे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बिजली ग्रिड से जोड़ने और उत्पादित बिजली को अलग-अलग क्षेत्रों तक पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
योजना के बजट का इस्तेमाल कहां होगा?
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-III के लिए निर्धारित राशि का इस्तेमाल मुख्य रूप से ट्रांसमिशन नेटवर्क और ऊर्जा भंडारण की सुविधाएं विकसित करने में किया जाएगा।
योजना के तहत राज्यों के भीतर ट्रांसमिशन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ₹1,36,378 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। वहीं, 50 GWh क्षमता की बैटरी स्टोरेज प्रणाली विकसित करने के लिए ₹50,000 करोड़ का प्रावधान है।
सरकार की ओर से दी जाने वाली वित्तीय सहायता का कुल प्रावधान ₹54,082 करोड़ बताया गया है। इस मदद से राज्यों में बिजली नेटवर्क से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
इस निवेश का उद्देश्य केवल बिजली पहुंचाने की क्षमता बढ़ाना नहीं है, बल्कि ऊर्जा उत्पादन और उसकी उपलब्धता के बीच बेहतर तालमेल बनाना भी है। परियोजना का वास्तविक लाभ इसके समय पर पूरा होने और प्रभावी संचालन पर निर्भर करेगा।
बैटरी में जमा होगी अतिरिक्त बिजली
इस योजना में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को भी प्रमुख स्थान दिया गया है। इसका काम जरूरत से ज्यादा उपलब्ध बिजली को सुरक्षित रूप से जमा करना और मांग बढ़ने पर उसका इस्तेमाल करना है।
सौर ऊर्जा का उत्पादन मुख्य रूप से दिन में धूप मिलने पर निर्भर करता है। वहीं, पवन ऊर्जा का उत्पादन हवा की गति के अनुसार बदलता रहता है। दूसरी ओर, शाम और रात में भी घरों, कार्यालयों और उद्योगों में बिजली की मांग बनी रहती है।
ऐसी स्थिति में बैटरी स्टोरेज उपयोगी साबित हो सकता है। दिन में उपलब्ध अतिरिक्त बिजली को बैटरियों में जमा करके जरूरत के समय ग्रिड में वापस दिया जा सकता है। इससे बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, बैटरी स्टोरेज की क्षमता के साथ उसकी चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और संचालन व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होगी। इन सभी पहलुओं पर निर्भर करेगा कि नई सुविधा से बिजली व्यवस्था को कितना फायदा मिलता है।
राज्यों में मजबूत होगा ट्रांसमिशन नेटवर्क
योजना का एक प्रमुख हिस्सा राज्य के भीतर बिजली पहुंचाने वाली व्यवस्था को बेहतर बनाना है। इसके तहत जरूरत के अनुसार नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने, सबस्टेशन की क्षमता बढ़ाने और मौजूदा नेटवर्क में सुधार करने जैसे कार्य किए जाएंगे।
राज्यों में बिजली की मांग अलग-अलग क्षेत्रों में अलग स्तर पर होती है। औद्योगिक इलाकों, बड़े शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बिजली नेटवर्क का विकास करना आवश्यक है।
मजबूत ट्रांसमिशन व्यवस्था होने से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से बनने वाली बिजली को ग्रिड तक पहुंचाने में आसानी हो सकती है। इससे बिजली उत्पादन की बढ़ती क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करने में भी सहायता मिलेगी।
आम लोगों और उद्योगों को क्या फायदा हो सकता है?
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का असर बिजली क्षेत्र के साथ-साथ उद्योगों और आम उपभोक्ताओं पर भी पड़ सकता है। बेहतर ट्रांसमिशन व्यवस्था से बिजली की आपूर्ति को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिल सकती है। वहीं, बैटरी स्टोरेज से मांग बढ़ने के समय उपलब्ध बिजली का बेहतर इस्तेमाल संभव हो सकता है।
उद्योगों के लिए बिजली की नियमित उपलब्धता जरूरी है। बिजली आपूर्ति में बाधा आने से उत्पादन और कारोबारी गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में ऊर्जा नेटवर्क की क्षमता बढ़ाना औद्योगिक गतिविधियों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।
परियोजनाओं के निर्माण और संचालन से ट्रांसमिशन उपकरण, बैटरी तकनीक, इंजीनियरिंग और रखरखाव जैसे क्षेत्रों में काम के अवसर भी पैदा हो सकते हैं।
हालांकि, इस योजना से बिजली बिल तुरंत कम होने की गारंटी नहीं है। उपभोक्ताओं को मिलने वाली बिजली की दरें उत्पादन लागत, वितरण व्यवस्था और संबंधित नियामक फैसलों सहित कई कारकों पर निर्भर करती हैं।
स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को मिलेगी मदद
भारत में ऊर्जा की मांग बढ़ने के साथ बिजली उत्पादन के स्वच्छ स्रोतों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। सौर और पवन ऊर्जा का विस्तार इस दिशा में महत्वपूर्ण है, लेकिन इन स्रोतों से बनने वाली बिजली का प्रभावी इस्तेमाल करने के लिए मजबूत ग्रिड और स्टोरेज व्यवस्था भी जरूरी है।
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-III का लक्ष्य इसी जरूरत को पूरा करना है। योजना के माध्यम से बिजली नेटवर्क को मजबूत करने और नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा।
अब इस परियोजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि निर्धारित समय में ट्रांसमिशन और बैटरी स्टोरेज से जुड़े कार्य कितनी तेजी से पूरे होते हैं। यदि योजना तय लक्ष्यों के अनुसार आगे बढ़ती है, तो इससे देश की बिजली व्यवस्था को अधिक सक्षम बनाने और स्वच्छ ऊर्जा के बेहतर उपयोग में मदद मिल सकती है।
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