दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव पर हाईकोर्ट में सुनवाई, नियमों के पालन पर उठे सवाल
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ यानी DUSU चुनाव को लेकर विवाद अब दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। चुनाव प्रक्रिया में कथित तौर पर Lyngdoh Committee की सिफारिशों का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए अदालत में याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई ऐसे समय होने जा रही है जब विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति एक बार फिर सक्रिय है और छात्र संगठन चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं।
DUSU चुनाव दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति का सबसे प्रमुख चुनाव माना जाता है। इसमें विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न कॉलेजों और विभागों के छात्र मतदान करते हैं। चुनाव परिणाम का असर केवल विश्वविद्यालय परिसर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कई बार राष्ट्रीय स्तर पर भी छात्र संगठनों की राजनीतिक गतिविधियों और नेतृत्व को प्रभावित करता है।
चुनाव प्रक्रिया पर उठे सवाल
याचिका में मुख्य रूप से चुनाव प्रक्रिया में Lyngdoh Committee की सिफारिशों के कथित उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया है। समिति ने छात्र संघ चुनावों को अधिक पारदर्शी, अनुशासित और कम खर्चीला बनाने के लिए कई दिशा-निर्देश सुझाए थे। इन सिफारिशों का उद्देश्य छात्र राजनीति में धनबल, बाहुबल और अत्यधिक प्रचार को सीमित करना था।
याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्धारित नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम स्थिति अदालत की सुनवाई और संबंधित पक्षों के जवाब के बाद ही स्पष्ट होगी।
अदालत के सामने अब यह सवाल महत्वपूर्ण होगा कि जिन नियमों का हवाला याचिका में दिया गया है, उनका DUSU चुनाव प्रक्रिया में किस हद तक पालन हुआ है और यदि किसी नियम का उल्लंघन हुआ है तो उसका चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है।
क्या है Lyngdoh Committee की भूमिका?
छात्रसंघ चुनावों में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद Lyngdoh Committee का गठन किया गया था। समिति ने छात्र चुनावों को लेकर कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं। इनमें उम्मीदवारों की उम्र, चुनाव खर्च, प्रचार के तरीके और उम्मीदवारों के आचरण से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।
इन दिशा-निर्देशों का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि छात्रसंघ चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हों और उनमें अनावश्यक खर्च या बाहरी राजनीतिक प्रभाव हावी न हो। उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार और खर्च पर नियंत्रण को भी इसी व्यवस्था का हिस्सा बनाया गया।
DUSU जैसे बड़े छात्र चुनावों में इन नियमों का पालन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहां चुनाव प्रचार काफी बड़े स्तर पर होता है। पोस्टर, बैनर, सोशल मीडिया अभियान और छात्र समूहों की गतिविधियां चुनावी माहौल को प्रभावित करती हैं।
हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी नजर
बुधवार को होने वाली सुनवाई में अदालत याचिका में लगाए गए आरोपों और संबंधित पक्षों की दलीलों पर विचार करेगी। अदालत इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांग सकती है।
फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि सुनवाई के बाद चुनाव कार्यक्रम में कोई बदलाव होगा या नहीं। अदालत के आदेश के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि चुनाव प्रक्रिया उसी तरीके से आगे बढ़ेगी या किसी विशेष पहलू पर विश्वविद्यालय को निर्देश दिए जाएंगे।
छात्र संगठनों की नजर भी अदालत की कार्यवाही पर रहेगी। चुनाव से जुड़े किसी भी आदेश का सीधा असर उम्मीदवारों और उनके प्रचार अभियान पर पड़ सकता है।
छात्र संगठनों के लिए अहम चुनाव
DUSU चुनाव में कई प्रमुख छात्र संगठन अपनी राजनीतिक ताकत आजमाते हैं। विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति की अपनी लंबी परंपरा रही है। यहां से चुनाव लड़ने और छात्र नेतृत्व करने वाले कई लोग आगे चलकर राष्ट्रीय राजनीति में भी सक्रिय हुए हैं।
इसी कारण DUSU चुनाव को केवल कैंपस चुनाव के रूप में नहीं देखा जाता। चुनाव के दौरान शिक्षा, फीस, छात्र सुविधाएं, छात्रावास, पुस्तकालय, परिवहन, परीक्षा व्यवस्था और रोजगार जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाते हैं।
इस बार भी छात्र संगठन इन मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों के बीच पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया पर कानूनी विवाद ने राजनीतिक गतिविधियों के बीच एक नया मुद्दा जोड़ दिया है।
चुनाव खर्च और प्रचार हमेशा रहा है बड़ा मुद्दा
छात्रसंघ चुनावों में खर्च की सीमा और प्रचार के तौर-तरीके लंबे समय से चर्चा का विषय रहे हैं। Lyngdoh Committee की सिफारिशों में चुनाव खर्च को सीमित करने पर विशेष जोर दिया गया था।
समिति का मानना था कि छात्र चुनावों में अत्यधिक पैसा खर्च होने से समान अवसर का सिद्धांत प्रभावित हो सकता है। आर्थिक रूप से मजबूत उम्मीदवारों को अतिरिक्त फायदा मिलने की आशंका रहती है। इसी कारण उम्मीदवारों के खर्च और प्रचार पर नियंत्रण की व्यवस्था सुझाई गई थी।
DUSU चुनाव में भी समय-समय पर इन नियमों के पालन को लेकर सवाल उठते रहे हैं। सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल ने चुनाव प्रचार का तरीका भी बदल दिया है। अब उम्मीदवार पारंपरिक प्रचार के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी करते हैं।
विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण
चुनाव प्रक्रिया को सुचारु तरीके से पूरा कराने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होती है। चुनाव कार्यक्रम जारी करने से लेकर नामांकन, प्रचार, मतदान और मतगणना तक प्रत्येक चरण में निर्धारित नियमों का पालन कराना प्रशासन के लिए बड़ी जिम्मेदारी होती है।
ऐसे में हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के बाद प्रशासन के सामने चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों का जवाब देने की चुनौती भी होगी। यदि अदालत किसी विशेष नियम के पालन को लेकर निर्देश देती है तो विश्वविद्यालय को उसके अनुरूप आगे की प्रक्रिया तय करनी होगी।
छात्रों में भी बनी हुई है उत्सुकता
चुनाव को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों में पहले से ही उत्सुकता रहती है। उम्मीदवारों और छात्र संगठनों की गतिविधियां चुनाव के दौरान परिसर के माहौल को काफी सक्रिय बना देती हैं। ऐसे में कानूनी विवाद के कारण छात्रों की नजर अब अदालत की सुनवाई पर भी है।
छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि चुनाव प्रक्रिया स्पष्ट नियमों के तहत और बिना किसी अनिश्चितता के पूरी हो। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की बड़ी संख्या के कारण चुनाव कार्यक्रम में किसी भी तरह का बदलाव व्यापक स्तर पर प्रभाव डाल सकता है।
अदालत के रुख से आगे की तस्वीर होगी साफ
दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को होने वाली सुनवाई के बाद DUSU चुनाव को लेकर स्थिति अधिक स्पष्ट होने की उम्मीद है। अदालत याचिका में लगाए गए आरोपों पर किस तरह विचार करती है और विश्वविद्यालय प्रशासन से क्या जवाब मांगती है, इस पर सभी की नजर रहेगी।
फिलहाल चुनाव प्रक्रिया को लेकर अंतिम तस्वीर अदालत के रुख के बाद ही सामने आएगी। यदि अदालत चुनाव को मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार जारी रखने का रास्ता साफ करती है तो छात्र संगठनों की गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ेंगी। वहीं यदि किसी नियम या प्रक्रिया को लेकर निर्देश दिए जाते हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन को उसके अनुरूप कदम उठाना होगा।
DUSU चुनाव का महत्व देखते हुए इस मामले में आने वाला अदालत का आदेश केवल मौजूदा चुनाव प्रक्रिया के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य में छात्रसंघ चुनावों में नियमों के पालन को लेकर भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है।
अभी कोई टिप्पणी नहीं है। सबसे पहले टिप्पणी करें!