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जातीय जनगणना में खेल, क्या अखिलेश कर पाएंगे बैकवर्ड से मेल

जातीय जनगणना में खेल, क्या अखिलेश कर पाएंगे बैकवर्ड से मेल

नई दिल्ली। जातीय जनगणना के नाम पर सरकार ने खेल कर दिया। सवालों की सूची में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) पर तो सवाल हैं पर बैकवर्ड क्लास का कोई खाका नहीं रखा गया है। यानी जनगणना के बाद भी नहीं पता चल पाएगा कि देश में पिछड़ों की संख्या कितनी है। अंग्रेजों के समय यानी 1931 में हुई जनगणना को आधार मानकर मंडल कमीशन तो लागू कर दिया गया लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है इसका पता कैसे चलेगा और किस आधार पर तय होगी भागीदारी जब जनसंख्या की हिस्सेदारी ही नहीं पता होगी। विपक्ष खुलकर तो नहीं लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद पिछड़ा वर्ग से आते हैं फिर संघ या भाजपा में उच्च पदों पर बैठे अगड़ों के आगे क्या वह झुक गए हैं।

क्या है जातीय जनगणना का पूरा विवाद

सरकार की ओर से जनगणना के लिए 40 सवालो की जो प्रश्नावली जारी की गी है उसमें प्रश्न संख्या 10 में एससी-एसटी के साथ जाति दर्ज करने का प्राविधान रखा गया है, लेकिन पूरी प्रश्वावली में पिछड़ी जाति दर्ज करने के लिए कोई कालम नहीं है। बाकी सवालों में केवल जाति का नाम दर्ज करना है, यानी यह पता ही नहीं चलेगा कि पिछड़े वर्ग का कौन है और सामान्य वर्ग का कौन है। जाहिर है पिछड़ा वर्ग की गणना हो ही नहीं पाएगी और न उनकी संख्या का पता चल पाएगा। केवल जाति दर्ज करने से इसलिए भी पिछड़े वर्ग की पहचान नहीं हो पाएगी क्योंकि सैकड़ों जातियों की उपजातियां और स्थानीय नाम दर्ज होंगे। कई जातियां तो ऐसी हैं जो क्षेत्र के हिसाब से कहीं सामान्य में तो कहीं पिछड़े वर्ग में आती हैं, इसलिए इससे पिछड़ा वर्ग की सटीक संख्या कभी पता नहीं चल पाएगी।

सरकार की चालाकी पर विपक्ष की आपत्ति

समूचा निपक्ष अर्से से जातीय जनगणना की मांग कर रहा है। पहले तो सरकार ने जातीय जनगणना से इनकार किया, यहां तक सुप्रीम कोर्ट तक में सरकार ने हलफनामा देकर जातीय जनगणना को मुश्किल बताया। बाद में सरकार अदालत और विपक्ष के दबाव में जातीय जनगणना के लिए तैयार हुई और अंततः 14 अगस्त को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। इसमें जनगणना के लिए 40 सवाल निर्धारित किए गए, जो जनगणना अधिकारी घर-घर जाकर पूछेगा और उसके आधार पर 2028-29 तक जनगणना पूरी होगी। सरकार की चालाकी समझ चुके विपक्ष ने ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के लिए कालम शामिल करने की मांग शुरू कर दी है। दरअसल विपक्ष जनगणना चाहता ही इसीलिए था कि ओबीसी की जनसंख्या सामने आए और वह उसके अधिकार मांग पाए।

अंग्रेजों के समय हुई थी आखिरी जातीय जनगणना

भारत में आखिरी बार 1931 में आखिरी बार सभी जातियों की विस्तृत जनगणना हुई थी। उसके बाद विपक्ष इसकी मांग करता रहा लेकिन तत्कालीन सरकारों ने विस्तृत जातीय जनगणना नहीं करायी, इसमें कांग्रेस सरकारें भी शामिल हैं। 1931 की जनगणना में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 52 फीसदी आयी थी, जब कांग्रेस शासनकाल में मंडल कमीशन लागू करने की बात आयी तो सरकार पीछे हट गयी। बाद में कांग्रेस सरकार में शामिल अन्य दलों की दबाव में सरकार को मंडल कमीशन यानी 1931 की गणना के हिसाब से आरक्षण लागू करना पड़ा। आज तक 1931 की जनगणना के आधार पर ही आरक्षण जारी है, लेकिन वर्तमान में स्थितियां और परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। विपक्ष का मानना है कि पिछड़े वर्ग की संख्या बढ़ चुकी है, इसलिए उसकी भागीदारी भी बढ़नी चाहिए। विपक्ष फिर से डा. अम्बेडर, कांशीराम और लोहिया का नारा दोहरा रहा है ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’ और यही फार्मूला लागू करवाना चाहता है।

अखिलेश बैकवर्ड राजनीति में बीजेपी को मात देंगे ?

2024 का पूरा लोकसभा चुनाव अखिलेश और राहुल गांधी के गठबंधन ने संविधान बचाओ का नारा देकर लड़ा। दोनों नेता एक जुबान बोल रहे थे कि भाजपा राज में संविधान खतरे में है और वह आरक्षण समाप्त करने जा रही है। इसी मुद्दे को जोड़कर अखिलेश यादव ने अपने पीडीए का ऐलान किया। इसका खासा असर भी हुआ, गठबंधन ने भाजपा को पछाड़कर यूपी में 43 लोकसभा सीटें जीत लीं। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव क्या वर्तमान घटनाक्रम का लाभ उठा पाएंगे। ऐन विधानसभा चुनाव से पहले उनको नया सियासी अवसर मिला है। फिर से वह संविधान और आरक्षण को खतरे का मुद्दा बुलंद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए लोकसभा चुना की तह मेहनत करनी होगी और जन-जन तक खासकर हर पिछड़े क सरकार की चालाकी का अहसास कराना होगा।

बैकवर्ड कार्ड संग बनानी होगी ठोस राजनीतिक रणनीति

अखिलेश यादव को यूपी की राजनीति में जातीय जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाते रहे हैं। बीजेपी के गैर यादव ओबीसी और दलित वोट बैंक में सेंध लगाने का एक बड़ा मौका अखिलेश यादव को बैठे-बिठाए मिल गया है। वह इस मुद्दे से यह संदेश देने की कोशिश करेंगे कि भाजपा सरकार में पिछड़ों और वंचितों का हक छीना जा रहा है। एक बार फिर अखिलेश यादव मंडल-कमंडल की लड़ाई छेड़ सकते हैं और यह संदेश देने की कोशिश करेंगे कि पिछड़ों को जनसंख्या के हिसाब से राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। अखिलेश इस मुद्दे को समूचे विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर देश व्यापी मुद्दा बना सकते हैं, अगर सारे दल मिल गए और एक देश व्यापी आंदोलन खड़ा कर दिया तो यह भाजपा सरकार के लिए खतरे की घंटी होगी।

अखिलेश के सामने कई बड़ी चुनौतिया भी

पिछड़े वर्ग का मुद्दा अखिलेश के लिए फायदे का सौदा होगा लेकिन उनके रास्ते में कई चुनौतियां भी हैं। उप्र के जटिल सामाजिक ताने बाने में ओबीसी को पूरी तरह अपने साथ जोड़ना अखिलेश के सामने बड़ी चुनौती होगी। दरअसल गैर यादव ओबीसी जैसे कुर्मी, मौर्य, सैनी, निषाद और राजभर जैसी जातियों पर भाजपा की मजबूत पकड़ है, इनको अपनी तरफ लाना अखिलेश के लिए बड़ी चुनौती होगी। भाजपा हमेशा सपा पर सिर्फ यादव समाज को तरजीह देने का आरोप लगाती है, ऐसे में दूसरी जातियां उससे छिटक जाती हैं। इसके लिए अखिलेश यादव को सभी पिछड़ी जातियों में जागरूकता फैलानी होगी ताकि वह समझ पाएं कि उनके साथ क्या खेल हो रहा है और जनगणना के मौजूदा प्रारूप में उनको कितना नुकसान होगा। यह भी बताना होगा कि इससे न केवल उनकी हिस्सेदारी और हक मारा जाएगा बल्कि वह हमेशा के लिए पिछड़े ही बने रहेंगे।

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