अमेरिका के 100% टैरिफ प्रस्ताव पर भारत का कड़ा रुख, ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं
नई दिल्ली। रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर दबाव बढ़ाने की अमेरिकी कोशिश के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर स्पष्ट रुख सामने रखा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से पारित एक प्रस्ताव में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत कुछ परिस्थितियों में भारत और चीन जैसे देशों के सामान पर 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है।
हालांकि, इस समय यह समझना जरूरी है कि भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ तत्काल लागू नहीं हुआ है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पारित प्रावधान आगे की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अंतिम फैसला अमेरिकी प्रशासन की कार्रवाई पर निर्भर करेगा।
इस घटनाक्रम ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी चर्चा तेज कर दी है। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से पूरा करता है। ऐसे में किसी प्रमुख आपूर्तिकर्ता से तेल खरीद पर आर्थिक या राजनीतिक दबाव बढ़ने का सीधा असर देश की ऊर्जा व्यवस्था पर पड़ सकता है।
रूस से तेल खरीद पर क्यों है अमेरिका की नजर?
रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए कई प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें रूसी ऊर्जा कारोबार को सीमित करने की कोशिश भी शामिल रही है। अमेरिका का तर्क है कि रूस की तेल और गैस से होने वाली कमाई उसके युद्ध संबंधी खर्चों को सहारा देती है।
भारत ने इस दौरान अपनी ऊर्जा जरूरतों के अनुसार रूसी कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्धता और कीमतों को देखते हुए भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने रूस से आने वाले तेल का इस्तेमाल किया। इससे भारत को ऊर्जा आयात के स्रोतों में एक महत्वपूर्ण विकल्प मिला।
अमेरिका अब ऐसे देशों पर दबाव बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो रूस से ऊर्जा खरीद जारी रखते हैं। प्रस्तावित अतिरिक्त टैरिफ इसी नीति का हिस्सा माना जा रहा है।
भारत के लिए मामला केवल व्यापार का नहीं
भारत के लिए रूसी तेल का सवाल केवल विदेश नीति या अमेरिका के साथ व्यापार से जुड़ा मुद्दा नहीं है। इसका संबंध सीधे देश की ऊर्जा जरूरतों से है।
भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग लगातार बड़ी है। परिवहन से लेकर उद्योग, कृषि और माल ढुलाई तक अनेक गतिविधियां ईंधन पर निर्भर हैं। इसलिए कच्चे तेल की खरीद कीमत में होने वाला बदलाव व्यापक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।
यदि किसी स्रोत से तेल खरीदना महंगा पड़ता है या उस स्रोत से आयात कम करना पड़ता है, तो भारतीय कंपनियों को दूसरे देशों से अधिक तेल खरीदना पड़ सकता है। इसका असर खरीद लागत, समुद्री परिवहन, बीमा और अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा।
भारत ने ऊर्जा हितों को प्राथमिकता देने के संकेत दिए
अमेरिकी प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने संकेत दिया है कि उसकी ऊर्जा नीति देश की जरूरतों और राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय होगी। सरकार का प्रमुख जोर यह है कि देश की विशाल आबादी को पर्याप्त और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति उपलब्ध रहे।
भारत लंबे समय से यह रुख रखता आया है कि ऊर्जा की खरीद किसी एक देश के राजनीतिक दबाव के आधार पर नहीं, बल्कि उपलब्धता, कीमत और राष्ट्रीय जरूरतों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए।
यही कारण है कि भारत ने अलग-अलग देशों से तेल खरीदने की नीति अपनाई है। सरकार और तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध विकल्पों पर लगातार नजर रखती हैं।
100 प्रतिशत टैरिफ का मतलब क्या होगा?
प्रस्ताव में 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त टैरिफ की बात सामने आने के बाद इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन प्रस्तावित व्यवस्था और वास्तविक तौर पर लागू होने वाले शुल्क के बीच अंतर समझना जरूरी है।
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित प्रावधान अपने आप भारत के सभी उत्पादों पर 100 प्रतिशत शुल्क नहीं लगा देता। इसके लिए आगे अमेरिकी प्रशासन की ओर से निर्णय और संबंधित प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है।
अगर भविष्य में भारत के खिलाफ ऐसा शुल्क लगाया जाता है, तो भारत से अमेरिका जाने वाले कई उत्पादों की कीमत प्रभावित हो सकती है। इसका असर उन भारतीय कंपनियों पर पड़ सकता है जिनका अमेरिकी बाजार में कारोबार है।
दूसरी ओर, अमेरिका के लिए भी भारत एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसलिए किसी बड़े टैरिफ कदम का असर दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर पड़ सकता है।
रुपये और महंगाई पर भी हो सकती है नजर
तेल आयात का असर भारत के विदेशी मुद्रा बाजार से भी जुड़ा हुआ है। भारत को बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदने के लिए डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। यदि तेल आयात की लागत बढ़ती है, तो विदेशी मुद्रा की मांग भी बढ़ सकती है।
इसके अलावा महंगे कच्चे तेल का प्रभाव परिवहन और उत्पादन लागत के जरिए अर्थव्यवस्था के दूसरे हिस्सों तक पहुंच सकता है। हालांकि वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतें किस स्तर पर रहती हैं और भारत को वैकल्पिक स्रोतों से तेल किस कीमत पर मिलता है।
इसलिए आने वाले समय में बाजार की प्रतिक्रिया पर भी नजर रहेगी।
भारत के सामने कूटनीतिक संतुलन की चुनौती
भारत और अमेरिका के संबंध पिछले वर्षों में व्यापार, रक्षा, तकनीक और रणनीतिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं। ऐसे में रूस से तेल खरीद का मुद्दा दोनों देशों के बीच बातचीत में एक संवेदनशील विषय बन सकता है।
वहीं रूस भारत के लिए ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में लंबे समय से महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। भारत के सामने इसलिए एक साथ कई हितों को संतुलित करने की स्थिति है।
नई दिल्ली की प्राथमिकता यह होगी कि अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद देश की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित न हो और व्यापारिक रिश्तों में भी अनावश्यक तनाव को कम रखा जा सके।
आगे की राह पर रहेगी नजर
अब निगाहें अमेरिकी प्रशासन के अगले कदम पर हैं। यदि प्रस्तावित व्यवस्था आगे बढ़ती है और भारत के खिलाफ अतिरिक्त शुल्क लगाने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो नई दिल्ली को उसके आर्थिक प्रभाव का आकलन करना होगा।
भारत के पास तेल खरीद के स्रोतों में बदलाव, आयात में विविधता और अलग-अलग व्यापारिक विकल्पों पर विचार करने की गुंजाइश है। लेकिन किसी भी विकल्प की सफलता उसकी कीमत और लंबे समय तक उपलब्धता पर निर्भर करेगी।
फिलहाल इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि अमेरिका ने रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर दबाव बढ़ाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है, जबकि भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्राथमिकता देने का संकेत दिया है।
आने वाले दिनों में अमेरिकी प्रशासन के फैसले, भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता और अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल बाजार की स्थिति इस विवाद की आगे की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी।
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