अगस्त में थोक महंगाई 9.92 प्रतिशत पर पहुंची, ईंधन और खाद्य कीमतों ने बढ़ाई चिंता
नई दिल्ली। देश में थोक स्तर पर कीमतों का दबाव अगस्त में एक बार फिर बढ़ता दिखाई दिया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2026 में थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI आधारित महंगाई दर बढ़कर 9.92 प्रतिशत हो गई। जुलाई में यह दर 9.78 प्रतिशत थी। लगातार बढ़ रही थोक महंगाई के पीछे ईंधन, खाद्य वस्तुओं और विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को प्रमुख वजह माना गया है।
अगस्त में थोक महंगाई का स्तर बाजार में लागत बढ़ने के संकेत दे रहा है। कारोबार और उद्योग जगत के लिए यह आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि थोक कीमतों में होने वाला बदलाव उत्पादन लागत पर असर डालता है। यदि कच्चे माल, ऊर्जा और परिवहन की लागत लंबे समय तक ऊंची रहती है तो इसका असर आगे चलकर तैयार माल की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है।
चार महीने से नौ प्रतिशत के ऊपर
WPI आधारित महंगाई लगातार चौथे महीने नौ प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है। जुलाई में 9.78 प्रतिशत रहने के बाद अगस्त में इसमें मामूली बढ़ोतरी हुई। हालांकि प्रतिशत के लिहाज से बढ़ोतरी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन कीमतों का ऊंचा स्तर अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।
अगस्त के आंकड़ों में सबसे ज्यादा दबाव ईंधन और बिजली से जुड़े समूह में दिखाई दिया। इस क्षेत्र में थोक महंगाई 22.93 प्रतिशत रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़ी कीमतों में भी तेज वृद्धि दर्ज की गई। इससे संकेत मिलता है कि ऊर्जा की लागत अभी भी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा दबाव बनी हुई है।
खाद्य वस्तुओं की महंगाई भी बढ़ी
अगस्त में खाद्य सूचकांक की महंगाई दर बढ़कर 7.05 प्रतिशत हो गई, जबकि जुलाई में यह 6.65 प्रतिशत थी। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में यह बढ़ोतरी आम उपभोक्ता के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि खाने-पीने की चीजों की कीमतों में बदलाव का सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ता है।
खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे अलग-अलग वस्तुओं की कीमतों में बदलाव के साथ उत्पादन और परिवहन लागत की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। ईंधन महंगा होने पर माल ढुलाई की लागत बढ़ती है और उसका असर कृषि उत्पादों से लेकर रोजमर्रा की दूसरी वस्तुओं तक पहुंच सकता है।
विनिर्माण क्षेत्र पर भी दबाव
अगस्त में विनिर्मित उत्पादों की थोक महंगाई दर 8.37 प्रतिशत रही। यह जुलाई के 8.29 प्रतिशत से अधिक है और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस श्रृंखला में उच्च स्तर पर है। खाद्य उत्पादों, बुनियादी धातुओं, रसायनों और अन्य विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी ने इस क्षेत्र की महंगाई को ऊपर खींचा।
विनिर्माण क्षेत्र में कीमतों का बढ़ना उद्योगों के लिए दोहरी चुनौती पैदा कर सकता है। एक तरफ कंपनियों को कच्चे माल और ऊर्जा के लिए ज्यादा भुगतान करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण हर बढ़ी हुई लागत को उपभोक्ता तक पहुंचाना हमेशा संभव नहीं होता। ऐसे में कंपनियों के मुनाफे पर दबाव पड़ सकता है।
कच्चे तेल की कीमतों का असर
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का असर भारत की थोक महंगाई पर भी दिखाई दे रहा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। ऐसे में वैश्विक तेल बाजार में कीमत बढ़ने पर घरेलू स्तर पर ईंधन, परिवहन और उत्पादन लागत प्रभावित होती है।
हालिया परिस्थितियों में पश्चिम एशिया का तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ी आपूर्ति संबंधी चिंताओं ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर दबाव बढ़ाया है। कच्चे तेल और उर्वरक की कीमतों में तेजी का असर आगे चलकर खाद्य वस्तुओं की लागत पर भी पड़ सकता है।
कारोबार और उद्योग के लिए बढ़ी चुनौती
थोक महंगाई का लगातार ऊंचे स्तर पर रहना उद्योगों और कारोबारियों के लिए भी चुनौती है। खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहां ईंधन, बिजली, धातु, रसायन या परिवहन लागत उत्पादन का बड़ा हिस्सा होती है, वहां लागत का दबाव ज्यादा महसूस किया जा सकता है।
अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो कंपनियों को अपनी कीमतों और उत्पादन योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है। छोटे और मध्यम कारोबारों पर इसका असर अपेक्षाकृत अधिक पड़ सकता है, क्योंकि उनके पास लागत बढ़ने की स्थिति से निपटने के लिए बड़े उद्योगों की तुलना में सीमित विकल्प होते हैं।
खुदरा महंगाई पर भी नजर
थोक महंगाई और खुदरा महंगाई अलग-अलग संकेतक हैं। WPI मुख्य रूप से थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाता है, जबकि उपभोक्ताओं के लिए खुदरा महंगाई CPI के जरिए मापी जाती है। इसलिए WPI में बढ़ोतरी का मतलब यह जरूरी नहीं कि खुदरा महंगाई भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। फिर भी लंबे समय तक उत्पादन और थोक लागत में तेजी रहने पर इसका असर उपभोक्ता कीमतों पर पड़ सकता है।
महंगाई के ताजा आंकड़े ऐसे समय आए हैं जब मौद्रिक नीति और आर्थिक वृद्धि के बीच संतुलन को लेकर भी नजर बनी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने हाल में नीतिगत दर को 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा था।
आगे क्या रहेगा चुनौती
अगले महीनों में महंगाई की दिशा काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों, वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था, मौसम और घरेलू उत्पादन पर निर्भर करेगी। यदि ऊर्जा कीमतों में राहत मिलती है और खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति बेहतर होती है तो थोक महंगाई पर दबाव कम हो सकता है। इसके विपरीत तेल और दूसरी जरूरी वस्तुओं की कीमतें ऊंची बनी रहीं तो महंगाई का दबाव आगे भी कायम रह सकता है।
अगस्त के आंकड़ों ने फिलहाल यह संकेत जरूर दिया है कि देश की अर्थव्यवस्था में लागत का दबाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। 9.92 प्रतिशत की थोक महंगाई और ईंधन, खाद्य तथा विनिर्मित वस्तुओं की बढ़ती कीमतें आने वाले महीनों में सरकार, उद्योग और नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बनी रहेंगी।
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