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देश में खेलों की नई तस्वीर तैयार करेगी केंद्र सरकार, स्पोर्ट्स लीग को बढ़ावा देने के लिए 14 सदस्यीय कमेटी गठित

देश में खेलों की नई तस्वीर तैयार करेगी केंद्र सरकार, स्पोर्ट्स लीग को बढ़ावा देने के लिए 14 सदस्यीय कमेटी गठित

खेलों में भारत की नई उड़ान की तैयारी, सरकार ने बनाई 14 सदस्यीय हाईलेवल कमेटी

नई दिल्ली। भारत में क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों को भी बड़ी पहचान दिलाने की दिशा में केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। देश में पेशेवर खेल लीग का विस्तार करने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने 14 सदस्यीय हाईलेवल कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी देश के मौजूदा स्पोर्ट्स लीग सिस्टम की समीक्षा करेगी और उन खेलों के लिए नए मॉडल तैयार करने के सुझाव देगी, जिन्हें अभी पर्याप्त व्यावसायिक समर्थन नहीं मिल पा रहा है।

सरकार की इस पहल का उद्देश्य खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच उपलब्ध कराने के साथ-साथ खेल उद्योग में निजी निवेश, रोजगार और व्यावसायिक संभावनाओं को बढ़ाना है। कमेटी को अपनी सिफारिशें पेश करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया गया है।

क्रिकेट से आगे दूसरे खेलों को भी मिलेगा बड़ा मंच

भारत में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) ने खेलों के व्यावसायिक मॉडल को नई पहचान दी है। इसके अलावा कबड्डी, हॉकी और बैडमिंटन जैसे खेलों में भी लीग आधारित प्रतियोगिताओं ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है।

हालांकि, कई खेल ऐसे हैं जिनमें प्रतिभा और संभावनाएं होने के बावजूद आर्थिक संसाधनों, प्रायोजकों और दर्शकों की कमी के कारण लीग को लंबे समय तक संचालित करना चुनौतीपूर्ण बना रहता है।

इसी अंतर को दूर करने के लिए सरकार नई रणनीति तैयार करना चाहती है। कमेटी अलग-अलग खेलों की जरूरतों के हिसाब से उनके लिए उपयुक्त लीग मॉडल सुझाएगी।

ओलंपिक और महिला खिलाड़ियों पर रहेगा विशेष ध्यान

कमेटी के सामने सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में उन खेलों की पहचान करना शामिल है, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

इसमें ओलंपिक खेलों, महिला खेलों, युवा खिलाड़ियों, स्वदेशी खेलों और उभरते हुए खेलों को विशेष महत्व दिया जाएगा।

सरकार का प्रयास है कि खिलाड़ियों को केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के दौरान ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ष नियमित रूप से प्रतिस्पर्धा करने के अवसर मिलें। इससे प्रतिभाओं की पहचान, प्रशिक्षण और उनके प्रदर्शन में सुधार के लिए बेहतर व्यवस्था विकसित हो सकती है।

निजी कंपनियों और कॉरपोरेट निवेश को मिलेगा प्रोत्साहन

खेल लीग को लंबे समय तक चलाने के लिए आर्थिक मजबूती जरूरी है। इसी वजह से कमेटी कॉरपोरेट निवेश, फ्रेंचाइजी मॉडल, प्रायोजन, प्रसारण अधिकार और CSR फंडिंग जैसे विकल्पों पर विचार करेगी।

इसके साथ ही सरकारी खेल परिसरों का रियायती इस्तेमाल और जरूरत के अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उपाय भी सुझाए जाएंगे।

कमेटी वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) जैसे विकल्पों का भी अध्ययन करेगी, ताकि शुरुआती दौर में आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही खेल लीग को आवश्यक सहयोग मिल सके।

स्कूल-कॉलेज से जुड़ेंगी खेल लीग

सरकार की योजना केवल बड़ी प्रतियोगिताओं तक सीमित नहीं है। कमेटी को स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय खेल क्लबों को पेशेवर लीग व्यवस्था से जोड़ने के सुझाव भी देने हैं।

इससे ग्रामीण और छोटे शहरों में मौजूद खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। खासतौर पर युवा और महिला खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर रहेगा।

इसके अलावा खेल संगठनों में पारदर्शिता, खिलाड़ियों के हितों की सुरक्षा और प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करने पर भी विचार होगा।

कौन-कौन हैं 14 सदस्यीय कमेटी में?

खेल मंत्रालय की ओर से गठित इस कमेटी में सरकारी अधिकारियों के साथ खेल उद्योग, प्रसारण और कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है।

कमेटी के संयोजक संयुक्त सचिव (गवर्नेंस) कुनाल होंगे। अन्य प्रमुख सदस्यों में शामिल हैं:

  1. विनीळ कृष्णा – संयुक्त सचिव, खेलो इंडिया
  2. रघुराम अय्यर – CEO, भारतीय ओलंपिक संघ
  3. बी. श्रीनिवासन – रिलायंस इंडस्ट्रीज
  4. हेमंग अमीन – COO, IPL और BCCI
  5. पी.के.एस.वी. सागर – GMR Sports
  6. संजय अडेसरा – Adani Sportsline
  7. दिव्यांशु सिंह – JSW Sports
  8. ईशान चटर्जी – JioHotstar
  9. राजेश कौल – Sony Pictures
  10. अनुपम स्वरूप – DD Sports
  11. पराग दराड़े – Zee Entertainment
  12. अभिजीत भट्टाचार्य – BVL
  13. एडवोकेट नंदन कामथ

आठ सप्ताह में सरकार को सौंपनी होगी रिपोर्ट

इस कमेटी को राष्ट्रीय खेल महासंघों, मौजूदा खेल लीग के अधिकारियों, निवेशकों और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी कंपनियों से भी सुझाव लेने का अधिकार दिया गया है।

कमेटी अपनी बैठकें प्रत्यक्ष, ऑनलाइन या हाइब्रिड माध्यम से कर सकेगी। उसे गठन के बाद आठ सप्ताह के भीतर अपनी अंतिम सिफारिशें खेल मंत्रालय को सौंपनी हैं।

निष्कर्ष

केंद्र सरकार की यह पहल भारतीय खेलों के भविष्य के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। अगर प्रस्तावित योजनाएं प्रभावी तरीके से लागू होती हैं, तो क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों को भी निवेश, दर्शक और खिलाड़ियों के लिए बेहतर अवसर मिल सकते हैं। अब नजर इस बात पर रहेगी कि कमेटी की सिफारिशों के बाद देश में खेल लीग का नया ढांचा किस रूप में सामने आता है।


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