देशभर की 2.70 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों तक पहुंचेगी सरकारी बैंकिंग सुविधा, 31 दिसंबर तक चलेगा विशेष अभियान

नई दिल्ली। देश के प्रत्येक पात्र नागरिक तक बैंकिंग सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक विशेष वित्तीय समावेशन अभियान शुरू किया है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) की ओर से संचालित यह अभियान 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा। इसके अंतर्गत देशभर की लगभग 2.70 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया गया है।

इस पहल के तहत बैंकों को विभिन्न स्थानों पर विशेष शिविर आयोजित करने हैं, जहां नागरिक सरकारी बीमा और पेंशन योजनाओं में पंजीकरण करा सकेंगे। इसके अलावा जनधन खाते खोलने, पुराने बैंक खातों की KYC प्रक्रिया पूरी करने, खातों में नामांकन संबंधी जानकारी अपडेट करने और डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने पर भी जोर रहेगा।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, अभियान का उद्देश्य उन पात्र लोगों तक पहुंचना है, जो अभी तक किसी कारण से वित्तीय समावेशन की प्रमुख योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाए हैं। <Link url="https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2325230&lang=2&reg=48" title="वित्त मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति"/> में अभियान की अवधि, दायरे और प्रमुख गतिविधियों का विवरण दिया गया है।

2.70 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में लगेंगे शिविर

सरकारी योजनाओं की जानकारी और बैंकिंग सुविधाओं को लोगों के करीब पहुंचाने के लिए स्थानीय स्तर पर शिविर आयोजित करना इस अभियान का प्रमुख हिस्सा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं तक पहुंचने में कठिनाई महसूस करने वाले लोगों और शहरी क्षेत्रों में अधूरी बैंकिंग औपचारिकताओं से जूझ रहे ग्राहकों के लिए ऐसे शिविर उपयोगी साबित हो सकते हैं।

इन शिविरों में संबंधित बैंक अधिकारी पात्र नागरिकों को योजनाओं की जानकारी देंगे और उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार पंजीकरण, KYC तथा अन्य प्रक्रियाओं में सहायता करेंगे। इससे लोगों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम हो सकती है।

हालांकि, किसी योजना में नाम दर्ज कराने से पहले उसकी पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, प्रीमियम या अन्य लागू शर्तों की जानकारी लेना जरूरी है। केवल शिविर में पहुंचने से हर व्यक्ति को प्रत्येक योजना का लाभ स्वतः मिलने की गारंटी नहीं होती।

जनधन खातों और KYC पर रहेगा विशेष ध्यान

अभियान के दौरान प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) के तहत नए खाते खोलने की सुविधा भी शामिल है। इस योजना का उद्देश्य लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना है, ताकि वे अपनी बचत सुरक्षित रख सकें और पात्रता के अनुसार विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बना सकें।

इसके साथ ही पहले से खुले जनधन और अन्य बचत खातों की री-KYC प्रक्रिया पूरी करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। जिन खातों में केंद्रीय KYC पहचान संख्या यानी C-KYC ID लंबित है, वहां आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराने में सहायता की जाएगी।

बैंक खातों की जानकारी अद्यतन रखना महत्वपूर्ण है। इससे ग्राहकों को अपनी बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करने, जरूरी सूचनाएं प्राप्त करने और संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करने में सुविधा मिल सकती है। ग्राहकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी केवल अधिकृत बैंक कर्मचारियों या आधिकारिक माध्यमों से ही साझा करनी चाहिए।

बीमा और पेंशन योजनाओं से जुड़ने का अवसर

इस अभियान में तीन प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पंजीकरण को भी शामिल किया गया है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY): यह पात्र लोगों के लिए जीवन बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने वाली योजना है। इसमें शामिल होने से पहले आयु सीमा, लागू प्रीमियम, बीमा अवधि और अन्य शर्तों की पुष्टि करना आवश्यक है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY): यह पात्र लाभार्थियों को दुर्घटना बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। इच्छुक नागरिकों को योजना के अंतर्गत मिलने वाले कवर और लागू नियमों को समझकर पंजीकरण कराना चाहिए।

अटल पेंशन योजना (APY): यह पात्र नागरिकों के लिए वृद्धावस्था में पेंशन की व्यवस्था से जुड़ी योजना है। इसमें योगदान, पात्रता और पेंशन से संबंधित नियमों को समझना जरूरी है।

अभियान के दौरान बैंकों के शिविर इन योजनाओं के बारे में जानकारी देने और पात्र लोगों के नामांकन में मदद करेंगे। अंतिम लाभ संबंधित योजना के नियमों और लाभार्थी की पात्रता पर निर्भर करेगा।

खातों में नॉमिनी अपडेट कराने की भी सुविधा

बैंक खाते में नॉमिनी का विवरण दर्ज होना या समय-समय पर उसे अपडेट कराना वित्तीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियान के तहत बचत खातों और लॉकर जैसी अन्य बैंकिंग सुविधाओं में लंबित नामांकन संबंधी जानकारी अपडेट कराने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

नामांकन का उद्देश्य खाताधारक की मृत्यु जैसी परिस्थितियों में संबंधित बैंकिंग प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इसलिए ग्राहकों को अपने खाते में उपलब्ध जानकारी की जांच करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर बैंक से आवश्यक फॉर्म तथा प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, अभियान में वित्तीय समावेशन योजनाओं के बारे में जागरूकता और बिना दावे वाली वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी भी साझा की जाएगी। 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' पहल के माध्यम से लोगों को अपनी ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जागरूक किया जाएगा, जिन पर अभी तक दावा नहीं किया गया है।

डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव पर भी जोर

ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और मोबाइल आधारित वित्तीय सेवाओं के विस्तार के साथ साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी चुनौतियां भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक, नकली ग्राहक सेवा नंबर और OTP साझा करने के लिए दबाव डालने जैसी गतिविधियों के जरिए लोगों को निशाना बनाया जा सकता है।

इसी को ध्यान में रखते हुए वित्तीय समावेशन अभियान में डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव संबंधी जागरूकता सत्र भी शामिल किए गए हैं। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपना OTP, PIN, पासवर्ड या बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें।

यदि किसी व्यक्ति के साथ डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी होती है, तो उसे तुरंत अपने बैंक को सूचित करना चाहिए और भारत के आधिकारिक साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करना चाहिए। समय पर शिकायत दर्ज कराने से कार्रवाई की संभावना बेहतर हो सकती है।

किसानों को KCC और फसल बीमा से जोड़ने पर भी फोकस

इस अभियान में किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण गतिविधियां शामिल हैं। पात्र प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाभार्थियों तक किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से आवेदन जुटाने पर ध्यान दिया जाएगा।

किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पात्र किसानों को कृषि और उससे संबंधित जरूरतों के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार ऋण सुविधा मिल सकती है। वहीं, आगामी रबी सीजन को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत नामांकन को प्रोत्साहित करने की भी योजना है।

किसानों के लिए यह जरूरी होगा कि वे आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता, ऋण की शर्तों और फसल बीमा की लागू समयसीमा की जानकारी संबंधित बैंक या अधिकृत संस्था से प्राप्त करें।

अभियान की सफलता के लिए निगरानी और जनभागीदारी जरूरी

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अभियान की प्रगति पर राज्य प्रशासन, बैंक और वित्तीय सेवा विभाग सहित संबंधित हितधारक निगरानी रखेंगे। अभियान की तैयारियों के सिलसिले में बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों और राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (SLBC) के साथ बैठक भी की गई।

इस व्यापक पहल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि पात्र लोगों तक सही जानकारी कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचती है, बैंक शिविरों में सेवाएं कितनी आसानी से उपलब्ध होती हैं और लंबित प्रक्रियाओं को कितना पूरा किया जा सकता है।

निष्कर्ष

वित्तीय समावेशन अभियान 2026 का उद्देश्य बैंकिंग, बीमा, पेंशन और वित्तीय जागरूकता से जुड़ी सुविधाओं को देश के अंतिम छोर तक पहुंचाना है। 31 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान में 2.70 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया गया है।

यदि पात्र नागरिक इन शिविरों का लाभ उठाते हैं और बैंक आवश्यक प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से पूरा करते हैं, तो यह पहल अधिक लोगों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने में मदद कर सकती है। आम नागरिकों के लिए सबसे जरूरी कदम है कि वे अपने बैंक खाते की स्थिति जांचें, आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और किसी भी योजना में शामिल होने से पहले उसकी आधिकारिक शर्तों को समझें।