1 अप्रैल से नया बजट से लागू हो गया है। अप्रैल में कई नए आज से लागू हो गई है, फाइनेंशियल रूल्स (Money Rule Changes) जो आम लोगों और टैक्सपेयर्स पर असर डालेंगे। अगर आप यूपीआई (UPI), इनकम टैक्स (Income Tax) क्रेडिट कार्ड (Credit Card) या बैंकिंग (Banking) सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो नए नियमों के बारे में जानना जरूरी हैं।
बता दें ये सभी नए नियम 1 अप्रैल 2025 यानि की आज से लागू हो गए है, 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए जो ऐलान किए थे उन पर काम शुरू होगा। हालांकि, योजनाओं का फायदा कब से मिलेगा यह योजना के प्रकार और लागू करने की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
टैक्स मे बदलाव
1 फरवरी बजट 2025 में पेश हुआ था जिसमे मिडिल क्लास को राहत देते सरकार ने कई बड़े-बड़े ऐलान किए थे, जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर GST, टैक्स रिबेट और अन्य चीजें शामिल है, नए आयकर नियमों के तहत, सालाना ₹12 लाख तक कमाई करने वाले व्यक्तियों को आयकर विभाग से कोई भी परेशानी नही होगी और भुगतान करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए, 75 हजार का एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा। इस तरह नई कर व्यवस्था के तहत प्रभावी रूप से 12 लाख 75 हजार वेतन कर-मुक्त हो जाएगा।
बैंक में होंगे बदलाव
अगर आपका बैंक अकाउंट SBI, पंजाब नेशनल बैंक (PNB), केनरा बैंक (Canara Bank) जैसे बैंकों में है, तो उनके मिनिमम बैलेंस रूल बदल रहे हैं। एसबीआई (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) केनरा बैंक और अन्य ऋणदाता 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए न्यूनतम शेष राशि नियमों के साथ अपनी न्यूनतम शेष राशि आवश्यकताओं को बदलेंगे। जो बैंक खाताधारक न्यूनतम शेष राशि नहीं रखेंगे, बैंक उनसे पेनल्टी वसूलेंगे।
UPI नियम में बदलाव
आज से यूपीआई (UPI) ट्रांजैक्शंस में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) 1 अप्रैल यानि की आज से UPI अकाउंट्स को बंद करने जा रहा है। UPI सिर्फ इनएक्टिव मोबाइल से लिंक्ड अकाउंट्स को बंद करने का फैसला किया है। आपको बता दें NPCI ने लगातार बढ़ते साइबर अपराधों और दूसरे फ्रॉड को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है. NPCI ने बैंकों और थर्ड-पार्टी UPI प्रदाताओं (PhonePe, GooglePay) को UPI से जुड़े निष्क्रिय नंबरों को हटाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जीएसटी (GST)
अगर आप GST रजिस्टर्ड कारोबारी हैं, तो आपके लिए नया नियम लागू होगा। अब GST पोर्टल पर मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे आपके अकाउंट की सुरक्षा बढ़ेगी। इसके अलावा, अब E-Way Bill (EWB) सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पर जारी होगा, जो 180 दिनों से ज्यादा पुराने नहीं होंगे।
LPG की कीमतें
आपको बता दें कि हर महीने की शुरुआत में LPG गैस सिलेंडर की कीमतों को पहले रिव्यू किया जाता है और फिर उसमें संशोधन भी किया जा है. बीते कुछ समय में जहां 19 kg वाला LPG Cylinder की कीमतों कई बदलाव देखने को मिले है, तो वहीं अधिक समय से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें यथावत बनी हुई हैं. ऐसे में नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ लोगों को 14 kg वाले सिलेंडर की कीमतों में राहत भरे बदलाव की उम्मीद है.
Credit Card नियम में बदलाव
कुछ कार्डधारकों के लिए रिवॉर्ड पॉइंट के मामले में क्रेडिट कार्ड नियम भी बदलेंगे। सिंपलीक्लिक और एयर इंडिया एसबीआई प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड (Credit Card) के साथ एसबीआई (SBI) कार्ड का उपयोग करने वालों को रिवॉर्ड पॉइंट में बदलाव देखने को मिलेंगे। एयरलाइन के एयर इंडिया में विलय के बाद एक्सिस बैंक अपने विस्तारा क्रेडिट कार्ड लाभों को संशोधित करेगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) मे भी बदलाव
अगस्त 2024 में सरकार के द्वारा शुरू की गई (UPS) यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल से लागू की गई है। नई पेंशन योजना नियम परिवर्तन से लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी प्रभावित होंगे। इसके तहत कम से कम 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को उनके पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी।
बजट भाषण की 10 प्रमुख बातें
- New Tax Regime में बड़ा बदलाव, नौकरीपेशा, 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं; स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75000 रुपये ही रखा गया, पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एकसाथ कर सकेंगे दाखिल
- ‘किसानों के लिए ‘प्रधानमंत्री धनधान्य योजना’ का ऐलान, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़कर 5 लाख हुई, बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, राजकोषीय घाटा GDP का 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान; 12 महत्वपूर्ण खनिजों को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट
- MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लोन (loan) 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़, लोन देने के लिए कार्ड जारी होंगे
- TCS टीसीएस की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई
- सीनियर सिटीजन यानि की बुजुर्ग के लिए बड़ा ऐलान, टैक्स छूट दोगुनी, ब्याज पर छूट 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख की गई, दो घर के मालिकों को भी टैक्स में राहत, रेंट पर टीडीएस की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये की गई
- कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जुड़ी 36 दवाइयां पूरी तरह से ड्यूटी फ्री, टीवी-मोबाइल, दवाएं, भारत में बने कपड़े, चमड़े के सामान और इलेक्ट्रिक कार होंगी सस्ती
- 75000 नई मेडिकल सीटेंअगले 5 वर्षों में , AI सेंटर को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ की सहायता
- IITs में टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए 10,000 PM स्कॉलरशिप, अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब, सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी
- इंश्योरेंस सेक्टर के लिए 100 एफडीआई की मंजूरी, 120 गंतव्यों को जोड़ने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू होगी, 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को मदद मिलेगी
